युजीसीवर होणार ‘सर्वोच्च’ सुनावणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली 

केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) नियमावलीत केलेल्या परिवर्तनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच ही सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. नियमावलीत परिवर्तन करण्यात आल्याने सवर्ण विद्यार्थ्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये काही स्थानी या नियमावलीच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. त्यांची नोंद केंद्र सरकारनेही घेतली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची प्रारंभिक सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी लवकरच करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या नियमावली परिवर्तनाच्या संदर्भात काय घडत आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर नव्या नियमावलीत काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर कराव्यात, अशी सूचनाही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केली. कदाचित पुढच्या आठवड्यात हे प्रकरण सुनावणीसाठी येऊ शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

तीन स्थानी आंदोलन

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये तीन स्थानी नव्या नियमावलीच्या विरोधात सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन करण्यात आले आहे. सवर्ण विद्यार्थी आणि लोक आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले होते. उत्तर प्रदेशात पिलिभीत येथे सवर्ण समाजाच्या काही विद्यार्थ्यांनी मुंडण करुन घेऊन नव्या नियमावलीचा निषेध केला. बिहारमध्ये काही लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पोस्टर्सवर काळी शाई फासली. अन्य एका स्थानीही आंदोलन झाले.

प्रकरण काय आहे...

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीत केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी परिवर्तन केले होते. सर्वसामान्य लोकांना या परिवर्तनावर मत व्यक्त करण्यास अवधी देण्यात आला होता. त्यानंतर साधारण 10 महिन्यांनी केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीची परिपत्रकीय नोंद करुन ती लागू केली. मात्र, ती सवर्णांसाठी अन्यायकारक आहे, असा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. विद्यापीठ परिसरात जातीच्या किंवा अन्य कोणत्याही आधारावर पक्षपात केला जाऊ नये या संदर्भात ही नियमावली आहे. नवी नियमावली, सवोच्च न्यायालयाने वेमुला प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसारच बनविण्यात आली आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात असून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा सर्वांकडून केली जात आहे.