ममता सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण

मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण देण्याचा मुद्दा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बंगालमध्ये 77 मुस्लीम जातींना ओबीसी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. ज्यानंतर राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर राज्य सरकारने कुठल्या आधारावर 77 जातींना ओबीसीचा दर्जा दिला अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात मुस्लीम जातींना दिलेले ओबीसी आरक्षण अवैध ठरविले होते. तसेच 77 जातींना ओबीसींच्या यादीतून वगळण्याचा आदेश दिला होता.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाला उद्देशून कठोर टिप्पणी केली. ओबीसी कोट्यासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या जातनिहाय यादीवर उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या मर्यादा ओलांडून याप्रकरणी निर्णय दिला असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केला. उच्च न्यायालयच राज्य चालवू पाहत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने 77 मुस्लीम जाताना ओबीसी यादीत सामील करण्याच्या निर्णयाला अवैध ठरविले होते. याचबरोबर मुस्लीम समुदायाला राजकीय हित साधण्यासाठी एक वस्तू म्हणून वापरले जात असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली होती. यावर आक्षेप घेत राज्य सरकारच्या वकिलाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. मंडल आयोगाच्या शिफारसीवर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार राज्य चालवू पाहत आहे, परंतु न्यायालय राज्य चालवू पाहत असल्यास अखेर आम्ही काय करू शकतो हे सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगावे असा युक्तिवाद इंदिरा जयसिंह यांनी केला.

हे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणीसंबंधी सहमती दर्शविली. जातींची ओळख बंगाल मागास वर्ग आयोगाच्या उल्लेखाशिवाय पटविण्यात आली हा युक्तिवाद आहे. कायदा रद्द करण्याचे गंभीर परिणाम आहेत. बंगालमध्ये सध्या ओबीसी आरक्षण लागू होत नसून ही अवघड स्थिती असल्याचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.