सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले! मंजूर झालेली विधेयके राष्ट्रपतींकडे परत पाठवल्याबद्दल केली कानउघाडणी

सर्वोच्च न्यायालयाने आज तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांची भेट घेऊन यांच्यासोबत बैठक घेण्यास आणि बिले मंजूर करण्यात ज्या काही अडचणी येत आहेत त्या दुर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेले काही महिन्यांपासून तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यामध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य विधीमंडळाने पारीत केलेली अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत.

राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसापासून अनेक कारणामुळे संघर्ष चालु आहे. हा संघर्ष जाहीररित्या दिसूनही आला आहे. तामिळनाडू राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली विधेयके राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी विनाकारण रोखून धरली असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन आणि त्यांच्या सरकारने केला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली 12 पैकी 10 विधेयके राज्यपालांनी परत पाठवली आहेत. ही विधेयके 2020 पासून राज्यपालांच्या टेबलावर प्रलंबित होती. तथापि, हि विधेयके का रद्द् करण्यात आली याचे कोणतेही कारण त्यांनी सांगितलेलं नाही.

तामिळनाडू विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नंतर विशेष अधिवेशन बोलावून सगळी विधेयके पुन्हा स्वीकारण्यात आली. या विशेष अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केला होता.

12 विधेयकांवर वैधानिक प्रक्रिया करण्यास विलंब केल्याच्या विरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तरही मागितले. संविधानाच्या अनुच्छेद 200 चा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकदा पारीत झालेली विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवू शकत नाहीत.