पंतप्रधान मोदींवर कारवाईची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अगदी टिपेला पोहोचला आहे. या निवडणुकीचे चार टप्पे पार पडले असून तीन टप्पे बाकी आहेत. अशातच देव आणि मंदिराच्या नावावर मते मागणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. निवडणूक आयोगाला पक्षकार बनवत फातिमा यांनी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता, देव आणि त्यांच्या मंदिराच्या नावे पंतप्रधान मोदी मते मागत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. अर्जात म्हटले आहे की, पीएम मोदी सतत देव आणि त्यांच्या मंदिराच्या नावाने मते मागत आहेत. असे करणे चुकीचे असून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळे सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास त्यांना मनाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकादाराने केली. तथापि, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात आपण योग्य यंत्रणांशी संपर्क साधावा, असे खंडपीठाने सांगितले. तुम्ही संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधला होता का? तुम्ही आधी तिथे जायला पाहिजे, असेही न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर याचिकाकर्त्याने अर्ज मागे घेतला. पंतप्रधान मोदी यांनी धर्माच्या नावावर मते मागितली आणि त्यांनी याद्वारे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी मतदारांना भाजपाला मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र तसे करताना त्यांनी हिंदू देवता आणि तीर्थस्थानाचा उल्लेख केला. अशाप्रकारे देव आणि धर्मिकस्थळांच्या नावाने मते मागणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. एका वकिलाने दाखल केलेला असाच एक अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळण्यात आला आहे. या अर्जात जातीयवादी भाषण केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, याची दखल निवडणूक आयोगाने घेत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते.