सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्षक भरतीला पुन्हा स्थगिती

आरक्षण योग्यप्रकारे लागू न केल्याची तक्रार : भावी शिक्षक पुन्हा लटकले

बेळगाव : मागील दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. शिक्षक भरतीत अन्याय झाल्याने काही विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीला स्थगिती दिली आहे. यामुळे मागील अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन शिक्षणमंत्र्यांनी 15 हजार शिक्षकांच्या जागा भरून घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 13 हजार पात्र उमेदवारांची भरती करण्यात आली. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यामध्ये एकूण 592 शिक्षकांच्या जागा भरण्यात आल्या. सीईटीनंतर गुणवत्ता यादीद्वारे उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. यातील काही महिला उमेदवारांनी वडिलांचे जात प्रमाणपत्र लावल्याने त्यांना शिक्षक भरतीतून वगळण्यात आले. त्यामुळे महिला उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने काही महिने शिक्षक भरती थांबली होती. दोन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने भरतीवरील निर्बंध हटविल्याने शिक्षक भरतीला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. सिंधुत्व प्रमाणपत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना  नियुक्ती पत्र देण्यात आले. बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात वर्गवारीनुसार ज्या ज्या ठिकाणी रिक्त जागा आहेत, त्या ठिकाणी शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. परंतु महिला उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने पुन्हा एकदा शिक्षक भरतीला ब्रेक लागला आहे. आरक्षण योग्यप्रकारे लागू न केल्याची तक्रार महिला उमेदवारांनी केली आहे.

सिंधुत्व प्रमाणपत्रामुळे अडचण

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ देण्यात आला. जात, उत्पन्न यासह उमेदवारांची संपूर्ण माहिती असणारे सिंधुत्व प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले.  सिंधुत्व प्रमाणपत्र जमा केलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीही करण्यात आली. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ज्यांनी अद्याप सिंधुत्व प्रमाणपत्र जमा केले नाही, त्यांना आता काही काळ थांबावे लागणार आहे.