महागाईचा विळखा आवळू लागला

आर्थिक स्थितीबाबत देशात सध्या फार भयानक वारे वाहात आहेत. कोणत्याक्षणी काय होईल ते सांगता येत नाही. ‘आजचा दिवस बरा होता’ यावरच समाधान माना कारण महागाईचा आगडोंब लवकरच एव्हढा मोठा उसळणार आहे त्यात गरीब आणि मध्यमवर्गाची सत्वपरीक्षा बघितली जाणार आहे.

दी सरकारात ना 15 लाख रुपये आले, ना दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या आल्या. आता महागाईबरोबरच मंदी येऊ घातली असताना या ‘स्टॅगफ्लेशन’ ने भारताची कंबर मोडणार अशी भाकिते अर्थतज्ञ करत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या जाणार आहेत. भारतातून परदेशी गुंतवणूक अभूतपूर्व रीतीने काढून घेतली जात आहे. काल ज्या अर्थव्यवस्थेचा जागतिक पातळीवर उदोउदो केला जात होता, ती जादुई अर्थव्यवस्था केवळ गायब झाली नसून तिचा उलटा प्रवास सुरु झाला आहे.

इराण युद्धामुळे भारत दिवसेंदिवस जास्त पेचात अडकताना दिसत आहे. रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेने लवकरच 100 चा नीचांक गाठेल अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. रुपया हा जगातील ‘चलन प्रणाली’मध्ये सर्वात खराब ठरला आहे आणि त्यामुळे देशविदेशात एक वेगळाच संदेश गेलेला आहे.

ब्रिक्सची बैठक सध्या नवी दिल्लीत आयोजित असल्याने तिचा खुबीने वापर करून इराणने अमेरिका आणि इस्राईलवर जोरदार हल्ला चढवला, एव्हढेच नव्हे  तर या परिषदेने एकमुखाने इराणवरील हल्ल्याची निंदा केली पाहिजे अशी मागणी केली. हे युद्ध सुरु होण्यापूर्वी भारतीय तेल भंडार पूर्णपणे भरण्याचे सरकारचे प्रयत्न यशस्वी झालेले दिसत नाहीत म्हणून तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेल कमी वापरा. घरून काम करा, सोने कमी खरेदी करा, परदेशी प्रवास टाळा अशी एक जंत्रीच लोकांपुढे वाचली त्याने या घबराटीत अनवधानाने भरच घातली आहे. त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर एव्हढा विपरीत पडला की देशात तेल आणि वायू साठे भरपूर आहेत असे वरकरणी स्पष्टीकरण सरकारला करावे लागले.

तेलाच्या दरात भलीमोठी वाढ सरकार लवकरच करेल अशी चर्चा बाजारात असताना गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रत्येक लिटरवर रुपये 3 वाढवण्यात आले. गेल्या 10-11 वर्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत्या. तरीही अपेक्षेपेक्षा सध्याची ही दरवाढ कमी आहे असे जाणकार सांगतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढीव किमतीमुळे गेल्या वर्षात सरकारी कंपन्यांनी अब्जावधी रुपयांचा कमावलेला नफा एका झटक्यात साफ झाला असे साक्षात मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले. अर्थात पैसा झाडाला लागत नाही, हा न्याय बघितला तर ग्राहकांकडून वसुली करण्याची वेळ आलेली आहे असेच त्यांचे सूतोवाच आहे. ग्राहक म्हणजे अर्थातच 140 कोटी जनता.

कशाकशाचे भाव आता कसेकसे वाढणार याविषयी सामान्य माणूस अगोदरच हैराण असल्याने या घबराटीला एक वेगळी किनार देखील आहे. सरकारचे आर्थिक अपयश लपवण्यासाठीच पंतप्रधान एखाद्या पंतोजीप्रमाणे ‘साधी राहाणी’चा पाठ लोकांना शिकवत आहेत, अशी मखलाशी विरोधी पक्षांनी चालवली आहे. ती किती लागू/गैरलागू हे ज्याचे त्याने ठरवावे. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तेल दराने सरकारची अवस्था दिवसेंदिवस जास्तच दयनीय होत आहे. गेल्या दहा-अकरा वर्षात  जागतिक बाजारात तेल स्वस्त होते. तेव्हा लोकांना स्वस्तात ते उपलब्ध करून दिले गेले असते तर भारतीय अर्थव्यवस्थेने अजूनच जोम घेतला असता.

येत्या काळात देशाला ज्या पद्धतीची आव्हाने झेलावी लागणार आहेत त्याची कल्पना देखील लोकांना आता करवणार नाही एव्हढ्या मोठ्या प्रकारचा आर्थिक धक्का त्याला बसणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती उदय कोटक या एका ख्यातनाम बँकरने केलेली आहे. रघुराम राजन देखील फारसे वेगळे बोलत नाही आहेत.

आरबीआयचे दुसरे माजी प्रमुख डी सुब्बा राव यांनी तर पंतप्रधानांनी ‘लोकांनी आता कंबर कसली पाहिजे’ असा जणू इशारेवजा सल्लाच दिलेला आहे. 2 वर्षे ‘विकसित भारत’ आणि ‘अमृत काल’ च्या घोषणा आणि दावे ऐकवल्यानंतर आता सामान्य माणसाकडून परत त्याग करण्याची अपेक्षा का बरे बाळगली जात आहे, अशी कडवट प्रतिक्रिया देखील ऐकायला मिळत आहे. भारताला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा जबर तुडवडा भासत आहे अशी वृत्ते जगभर पसरली आहेत. रशियाने आपला एक महाकाय टँकर भारताकडे वळवण्याची तयारी दाखवली तरीही नवी दिल्लीने मॉस्कोला हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. येत्या 16 तारखेपर्यंतच केवळ अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल आयातीवरील निर्बंध उठवलेले असल्याने त्याचे हात बांधील आहेत. डोनाल्ड ट्रम्पची दादागिरी कळत-नकळत नवी दिल्लीला चूप करत आहे. सहनही होत नाही. सांगताही येत नाही.

इराण युद्धाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला इतका मोठा झटका दिला आहे की आता भारत ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे असे दावे हवेत कधीच वीरून गेले आहेत. वेगवेगळ्या कारणांमुळे जगातील सर्वच देशांशी आपला व्यापार कमी होत आहे. व्यापार कराराबाबत अमेरिकेने दिलेल्या झटक्यानंतर इतर देशांशी असे करार केले पाहिजेत असा जणू जावईशोध सरकारला लागला आहे.

ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या वर्धापनदिनी चीनने भारताच्या विजयोत्सवात मिठाचा खडा टाकला. या ऑपरेशनमध्ये आपण पाकिस्तानची साथ दिली होती अशी जाहीर कबुली दिली आहे. येणारे संकट हे भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाकरता सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे, निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री असल्या तरी सारे मुख्य आर्थिक निर्णय पंतप्रधान आणि गृहमंत्री घेत असतात हे सर्वश्रुत आहे. 12 वर्षे ‘विकसित भारत’ आणि ‘अमृत काल’ च्या घोषणा आणि दावे ऐकवल्यानंतर आता सामान्य माणसाकडून परत त्याग करण्याची अपेक्षा का बरे बाळगली जात आहे, अशी कडवट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे.

महागाईचा मुद्दा आणि मोदी यांची जर विरोधी पक्ष घट्ट गाठ बांधू शकले तर भाजपच्या नाकीनऊ येऊ शकते हे सत्ताधाऱ्यांना लक्षात येऊ लागले आहे. तज्ञ मंडळींच्या अनुसार या साऱ्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारपाशी 75 दिवस होते पण त्या काळात त्याने काहीही भरीव कार्य केले नाही. इराण प्रश्नावर फारसा कोणता मार्ग न निघता डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जीन पिंग यांची बोलणी संपली असल्याने तेलाच्या वाढत्या किमतीचे सावट जगावर अजून काही काळ तरी राहणार असे दिसत आहे. त्याने भारताची कोंडी अजूनच होणार आहे. या भेटीनंतर अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारतील आणि अमेरिकेच्या गेली कित्येक वर्षे कच्छपी लागलेल्या नवी दिल्लीची अजूनच पंचाईत होणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे.

सुनील गाताडे