वादळ घोंगावू लागले

स्वातंत्र्य दिनादिवशी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केलेले राष्ट्राला संबोधन याअगोदरच्या 11 संबोधनांपेक्षा बरेच वेगळे होते आणि विरोधी पक्षांच्या चष्म्यातून बघितले तर सर्वात वादग्रस्त होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बंदी घातलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कदाचित पहिल्यांदाच लाल किल्ल्यावरून स्तुतीसुमने उधळून मोदी यांनी आपली खुर्ची वाचवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे काय? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. स्वत:ला ‘स्वयंसेवक’ म्हणवणारे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना देखील त्यांनी कधी लाल किल्ल्यावरून संघाबाबत चर्चा केली नव्हती.

‘व्होट चोरी’ च्या मुद्यावर देशभर वादळ घोंगावू लागले असताना पंतप्रधानांनी आपल्या 102 मिनिटे केलेल्या भाषणात या कडाडून पेटलेल्या वादावर अवाक्षर न काढून सरकार या मुद्यावर अडचणीत आलेले आहे हे मानावयास वाव आहे. ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’, ही विरोधकांची घोषणा दिवसेंदिवस बळ मिळवत आहे आणि अशावेळी हे सरकारच 11 वर्षात पहिल्यांदा वेढ्यात अडकत चाललेले दिसत आहे. बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रेव्हिझीन वरील खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल काहीही लागो पण सरकारची आणि निवडणूक आयोगाची नियत लोकांनी ओळखलेली आहे.

म्हटले तर गंभीर आणि म्हटले तर गमतीशीर गोष्ट. या संबोधनात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या भारतविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्ये आणि त्यांनी मारलेल्या टोमण्यांची दखल देखील पंतप्रधानांनी प्रत्यक्षात घेतली नाही.  ‘ट्रम्प यांचे नाव घेत अमेरिकेची कानउघाडणी करा’, असा विरोधकांचा आग्रह धुडकावून देऊन तरीही आपण एक कणखर नेता आहोत असे भासवण्याचा त्यांनी खेळलेला डाव कितपत यशस्वी ठरला अथवा कसे ते काळच दाखवेल. ‘स्वदेशीची कास धरा’ हा महात्मा गांधींचा मंत्र पुन्हा अंगीकार करा असे लोकांना आवाहन करून ट्रम्प यांनी प्रचंड असा 50 टक्के कर भारतीय मालावर लावून जे संकट उत्पन्न केलेले आहे त्याला कसे तोंड द्यायचे याची एक उकल सांगितली आहे.  पण नुसते असे करून कितपत काम भागणार याबाबत जाणकारात साशंकता आहे.  आर्थिकदृष्ट्या चीन मजबूत असल्याने तो अमेरिकेच्या ‘आरे’ ला ‘कारे’ करू शकतो तसे भारताचे नाही. आपण जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून कितीही टाळ्या पिटत असलो तरी बेकारी, महागाई, विषमता यासारखे जटील प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभे आहेत. अमेरिकने वाढवलेल्या प्रचंड करामुळे भारताचा विकास दर अर्ध्या टक्क्याने कमी होऊ शकतो अशी चिंता वाढीस लागली आहे. असे घडले तर लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत.

जीएसटीमध्ये व्यापक पद्धतीचे सुधार आणून जीवनावश्यक वस्तू लोकांना स्वस्तात मिळण्याची तरतूद लवकरच केली जाईल ही पंतप्रधानाची घोषणा म्हणजे येत्या काळात सामान्य माणसाला भरपूर आव्हानांना सामोरे जावे लागणार याची एक प्रकारे पावतीच होय. आपले शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हिताला भारत कोणालाही नखे लावून देणार नाही आणि त्यांच्या भल्याकरता आपण कटिबद्ध आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी अमेरिकेचा जबर दबाव आपण कसा झिडकारला असेच अप्रत्यक्षपणे सांगितले. तंत्रज्ञानासह सर्वच क्षेत्रात देशाने कसे स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आहे असे जोरदार प्रतिपादन करून ‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला’ असेच त्यांनी सूचवले आहे. जर देशाला संरक्षण क्षेत्रात स्वयंसिद्द बनायचे आहे तर त्याकरता भारतीय उद्योगाने संशोधनावर भर देणे जरूरीचे आहे.

व्होट चोरीचे वादंग: ज्या पद्धतीने व्होट चोरीच्या मुद्यावर वणवा पेटलेला आहे आणि विरोधी पक्षांनी रान उठवणे सुरु केलेले आहे त्यावरून चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. निवडणूक आयोग सरकारची बटीक झालेली आहे असे चित्र दिवसेंदिवस दृढ होत जाणे हे संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ठीक नाही. देशभर एव्हढा गदारोळ माजलेला असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार हे एकदम चूप झाल्याने हे गूढ वाढलेलेच आहे, दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

विखुरलेल्या इंडिया आघाडीला परत एक करण्याचे काम निवडणूक आयोगाने आणि त्याच्या नाकर्तेपणाने केलेले आहे. इंडिया आघाडीतून बाहेर पडलेला आम आदमी पक्ष देखील या मुद्यावर विरोधकांच्या जवळ आलेला आहे. त्यांच्या या मुद्यावरील चिकाटीने राहुल गांधी हे अचानक देशात सर्वात चर्चीला जाणारा नेता बनले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिझन विरुद्ध सरकार चर्चा करू देत नाही तर विविध कारणे सांगून आयोग विरोधी सदस्यांना भेटत नाही. त्यांना उलट अटक केली जाते. यावरून देश काय समजायचे ते समजत आहे. निवडणूक आयोगाची सगळी पापे सत्ताधाऱ्यांच्या पदरात पडत आहेत कारण आयोगावर नेमणूक करण्याच्या समितीमध्ये सरकारचा वरचष्मा आहे आणि पूर्वीचा कायदा बदलून आयोगात आपली खास माणसे सरकारने बसवली आहेत हे त्यांच्या कृतीवरून दिसत आहे

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांनी तर असा दावा केला आहे की जर आयोगाला राहुल गांधींच्या गंभीर आरोपांना मनापासून उत्तर द्यायचे  असेल तर त्याला एक मिनिटापेक्षा जास्त काळ लागणार नाही. याचा अर्थ आयोगाला बरेच काही लपवायचे आहे असाच होतो. माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा देखील याबाबत आयोग आणि सरकारवर आगपाखड करत आहेत. लवासा यांच्यासारख्या स्वतंत्र विचाराच्या निवडणूक आयुक्ताला सरकारशी पंगा घेतल्याने अचानक पद सोडावे लागले ही घटना थोड्या वर्षांपूर्वी घडलेली आहे. ज्यांच्या कारकिर्दीत आयोगात बरेच कथित घोटाळे झाले ते माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार अचानक कोठे गायब झालेले आहेत? हे देखील एक गूढ आहे.

लोकशाहीला सुदृढ करणाऱ्या आयोगासारख्या संस्थांना गेल्या 11 वर्षात जास्तच कमकुवत करून सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेत आहेत. एव्हढेच नव्हे तर विरोधकांचा हक्क हिरावून घेत आहे असे आरोप वाढत असतांना आयोग आणि भाजप एकाच सूरात बोलत आहेत. हे काय गौडबंगाल आहे? विरोधी नेत्याच्या सहा लोकसभा मतदारसंघात ‘व्होट चोरी’ कशी झाली याबाबत भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप त्या पक्षाच्याच अंगलट आलेले आहेत. विरोधी पक्षांना डुबवायला निघालेले भाजप आपल्याच जाळ्यात अडकली आहे असे दिसत आहे. अशातच जगदीप धनखड कोठे आहेत? असा सवाल कोणी सामान्य माणूस विचारात नाही आहे तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल विचारत आहेत. काल परवापर्यंत उपराष्ट्रपती म्हणून रात्रंदिवस प्रकाशझोतात राहणारे धनखड अचानक कोठे बरे गायब झालेले आहेत याची कोणाला कल्पनाच नाही.

आजी आणि माजी संसद सदस्य सभासद असलेल्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणूका म्हणजे भाजपवरील मोदी-शहा यांचा वाचक कमी होत चालला आहे काय असे प्रश्न उभे करतो. या निवडणूकीत भाजपच्या राजीव प्रताप रुडी विरुद्ध त्याच पक्षाच्या संजीव बाल्यान यांच्यात लढत झालेली असली तरी त्यात रुडी यांचा झालेला विजय हा विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे झाला हे स्पष्ट होत आहे. अमित शहा यांनी या निवडणूकीत जास्त लक्ष घालून बाल्यान यांना उभे केले होते. बाल्यान यांचा पराभव म्हणजे केवळ शहा यांना धक्का आहे असा नव्हे तर चिरेबंदी भाजपमध्ये सुप्त मतभेद उफाळून येत आहेत असा आहे.

अमेरिकेने झिडकारल्याने भारताने चीनबरोबर आपले संबंध मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. पंतप्रधान लवकरच चीन दौऱ्यावर जात असून त्यांची ही भेट कव्हर करण्याकरता जवळजवळ 50 पत्रकारांचा लवाजमा परराष्ट्र मंत्रालय चीनला घेऊन जाण्याची तयारी करत आहे असे राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. हे पत्रकार पंतप्रधानांबरोबर प्रवास करणार नाहीत हे खरे पण त्यांची ही स्वखर्चाची वारी एकप्रकारे भारताचे बदलते धोरण दाखवते अशी चर्चा सुरु झालेली आहे.

सुनील गाताडे