राज्याची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक सक्षम

रोजगारनिर्मितीसह प्रत्येक क्षेत्रात भरीव काम

प्रतिनिधी / नागपूर

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आजही देशातील सर्वाधिक सक्षम आणि स्थिर असून सर्व आर्थिक निकषांवर राज्य पात्र ठरत आहे. कर्ज, राजकोषीय तूट, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, सिंचन, वीज, दळणवळण आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात राज्याने भरीव काम केले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.  राज्याची अमफतमहोत्सवाकडे वाटचाल सुरू असताना पुढचा काळ महाराष्ट्रासाठी अत्यंत निर्णायक असल्याचे नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागफहातील सर्व नेत्यांना एकत्र येऊन रचनात्मक कार्यातून राज्याला वेगाने पुढे नेण्याचे आवाहन केले.

मुंबईही कालही आजही महाराष्ट्राचीच

महाराष्ट्र एक शक्तिशाली राज्य आहे, यात शंका नाही. 106 हुतात्म्यांनी बलिदानातून साकारलेला हा संयुक्त महाराष्ट्र आहे. सध्या, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होईल, असा संशय कोणालाही वाटू नये. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात, तेव्हा अशा प्रकारच्या चर्चा किंवा अफवा सुरू होतात.’ फडणवीस म्हणाले, ‘मुंबई कालही महाराष्ट्राची होती, आजही महाराष्ट्राची आहे, आणि जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आकाशात आहेत, तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग राहील.’ विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा मांडला.

‘सीबीएसई’त छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाची 21 पाने

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या मार्गावर, संविधानाच्या चौकटीत महाराष्ट्रचालत राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सीबीएसईच्या नव्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाला 21 पानांचा सविस्तर समावेश करण्यात आल्याची माहिती देत त्यांनी पेंद्र सरकारचे आभार मानले.

लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार

राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ’लाडकी बहीण‘ योजना, शेतक़र्यांसाठी मोफत वीज यांसह सर्व योजना सुरू असून त्या पुढील पाच वर्षेही सुरू राहतील, असे ठामपणे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या विकासाठी कर्ज उभारणी आवश्यक

राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशातील मोठ्या राज्यांचा विचार केल्यास आजही सर्व निकषांवर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पात्र ठरते. राज्याच्या विकासासाठी कर्ज उभारणे आवश्यक असते आणि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी असताना, केवळ 18.87 टक्के कर्ज घेतले आहे. कॅगने घालून दिलेल्या तिन्ही आर्थिक अटी पूर्ण केल्या असून, पेंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्राने केली आहे.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्र राज्याने उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, ऊर्जा, कृषी आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केली असून देशात सर्वांगीण विकासाचा आदर्श उभा केला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र खूप पुढे गेला असून, केवळ सामंजस्य करार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी होत आहे. दावोसमध्ये झालेल्या 17 लाख 57 हजार 801 कोटी ऊपयांच्या करारांपैकी 75 टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल असून, 2024 -25 मध्ये विक्रमी 1 लाख 64 हजार 775 कोटी ऊपयांची गुंतवणूक आली. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 31 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. 2025 -26 मध्ये आतापर्यंत 91,337 कोटी ऊपये एवढी परकीय थेट गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे.

तिजोरीत खडखडाट; घोषणांचा पडला पाऊस : विरोधकांचा हल्लाबोल

या अधिवेशनातून ना शेतकऱ्यांना काही मिळाले ना विदर्भातील जनतेला काही मिळाले त्यामुळे हे अधिवेशन वांझोटे ठरले अशी टीका विरोधी पक्षाने केली. अधिवेशन संपल्यावर विरोधकांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव म्हणाले निवडणुकीत सरकारी तिजोरीतून पैसे खर्च करण्यासाठी अधिवेशन झाले. सरकारकडून ज्या काही घोषणा झाल्या त्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यासाठी झाल्या पण विदर्भासाठी एकही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे विदर्भातील जनतेची फसवणूक करणारे हे अधिवेशन होते अशी टीका भास्कर जाधव यांनी केली. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे अधिवेशन झाले. सरकारवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले यांबाबत प्रश्न विचारूनही सरकारने कारवाई केली नाही अशी टीका सचिन अहिर यांनी केली. पैसे नाही खिशात पण घोषणा मात्र अपार अशी अवस्था महायुती सरकारची आहे. या सरकारने इतक्या घोषणा केल्या की त्यासाठी बजेट कमी पडेल अशी अवस्था आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केली.

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सलग सात सात दिवस चाललेल्या राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन रविवारी संस्थगित करण्यात आले. याबाबतची घोषणा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागफहात करण्यात आली. आता विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी 2026 पासून मुंबईत सुरू होईल, अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली. मुंबईतील कामकाज सल्लागार बैठकीत ठरल्याप्रमाणे रविवारी अधिवेशनाचे सूप वाजले.