राज्य ‘उत्सव’च हवा राजकीय नको !

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा भाग असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला या सरकारने राज्य उत्सव म्हणून मान्यता दिली. ही मान्यता देतानाच गणेशोत्सवासासाठी 500 कोटी ऊपयांची तरतूददेखील केली, मात्र गेल्या काही वर्षात राज्यातील राजकारणाचा झालेला विचका पाहता सर्वच उत्सव हे राजकीय होऊ लागले आहेत.

राजकारणात मोठं होण्यासाठी मोठे उत्सव आयोजित करावे लागतात, डिजेचा गोंगाट, लेझर शो, मोठमोठ्या मूर्ती, मंडपावर लाखोंचा खर्च, नेते-अभिनेते यांची उपस्थिती, गेल्या काही वर्षात सणांचा वापर हा राजकारणी मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठीच करताना दिसतात. विभागातील बहुतांश मंडळ तसेच मंडळाचे अध्यक्ष हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षात मोठ्या पदावर असल्याचे बघायला मिळतात. राज्यातील गणेशोत्सव हा आता राज्य उत्सव म्हणून साजरा होणार आहे. मात्र गेल्या काही वर्षातील राजकारण पाहता या उत्सवाचे राजकारण होता कामा नये.

कोकणातील संस्कृतीचा मुंबईवर नेहमीच मोठा प्रभाव राहिला आहे. मुंबईला देखील कोकणाचा भाग असल्याचे म्हटले जाते, कोकणातील प्रथा, परंपरा या मुंबईतील सण, संस्कृतीत मोठ्या प्रमाणात दिसायच्या, असाच कोकणातील गणपती उत्सव हा मुंबईचा महागणेशोत्सव कधी झाला ते कळलंच नाही. गेल्या काही वर्षात गणेशोत्सव हा केवळ भव्यता आणि दिव्यतेचे प्रतिक झाले आहे. गणेशोत्सव हा कलेचा, परंपरेचा आणि प्रथेचा उत्सव आणि हे सगळं अजूनही कोकणात टिकून आहे. म्हणूनच तिथे गणेशोत्सव हा फक्त भक्तीचा नाही तर लोककला-संस्कृतीचा मेळा बनतो. शक्ती-तुरे, नमन-खेळे, दशावतार, पारंपारिक भजन-किर्तन यामुळे कोकणातील गणेशोत्सवाने आपले वेगळेपण अद्यापही कायम ठेवले आहे. मुंबईतील गणेशोत्सवात 15-20 वर्षापूर्वी बाल्या डान्स करणारी कोकणातील मंडळे येत असत. मुंबईतच काय आता सगळीकडे पारंपारिकपणा जाऊन भपक्याला महत्त्व आले आहे. मंडळाची ख्याती ही त्या मंडळाच्या कार्यक्रमांच्या दर्जावर केली जायची. आता मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय दर्जावर मंडळाला नॅक प्रमाणपत्र मिळते. प्रत्येक सणाचा अन् उत्सवाचा वापर हा फक्त राजकारणासाठी करायचा इतकाच काय तो उद्देश गेल्या काही वर्षातील उत्सव पाहता दिसतो.

माघी गणेशोत्सवासाठी विराजमान झालेल्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन कोर्टाने पीओपी मूर्तीना समुद्रात विसर्जनासाठी परवानगी न दिल्याने सहा महिन्यानंतर 2 ऑगस्ट 2025 ला झाले. एकीकडे राज्याचा उत्सव म्हणून हा महाउत्सव साजरा करत असताना, याबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे आणि कठोर आचारसंहीता राबविण्याची गरज आहे. जी कायम ठेवली गेली पाहिजे. अन्यथा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय बदलला जातो. राज्यातील अनेक जिह्यात आज डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. डिजेच्या आवाजाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम, सोबत लेझर शोच्या किरणांमुळे काही जणांना आपले डोळे गमवावे लागले. राज्य सरकारने जर गणेशोत्सव म्हणून राज्य उत्सव म्हणून मान्यता दिली असेल तर, हा पारंपारिक पध्दतीने कसा साजरा होईल हे पाहिले पाहिजे. त्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. एकीकडे राज्य सरकारचा राज्य उत्सव होत असतानाच, सरकारमधील शिंदे गटाने उत्सव मुंबईचा ही स्पर्धा जाहीर केली आहे.

गणेशोत्सवाला सरकारने राज्य उत्सव जाहीर केल्यानंतर सरकारची जबाबदारी वाढताना दिसते. गणेशोत्सवाच्या मूळ परंपरेचे दर्शन या उत्सवातून घडले पाहिजे हा उद्देश सरकारने ठेवला पाहिजे. राज्यातील लोककला, लोकनाट्या याबरोबरच लोककलाकरांना व्यासपीठ उपलब्ध कऊन दिले पाहिजे. आता कोकणातील दशावतार हा लोकनाट्या प्रकार प्रसिध्द आहे, यावर दशावतार नावाचा चित्रपट लवकरच येत आहे. नवीन पिढीची आवड बदलत असल्याने पारंपारिकपणा मागे पडू लागला आहे. दशावतार या लोकनाट्या प्रकाराला कोकण वगळता अन्यत्र मोठे व्यासपीठ मिळाले नाही. ही खंत सर्वच लोककलाकारांची राहिली आहे. या खऱ्या कलाकारांना नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि आधुनिकतेचा बाज कळला नाही. आताच्या पिढीने मात्र लोककलेचे फोक कल्चर करत जुन्याच परंपरेचा खुबीने वापर केला. राज्य उत्सवात राज्यातील जागरण-गोंधळ, वाघ्या-मुरळी, दशावतार, नमन-खेळे, तमाशा, लावण्या, तसेच पारंपारिक भजन आणि किर्तन, ही महाराष्ट्राची परंपरा या राज्य उत्सवातून दिसली पाहिजे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी या विभागाच्या माध्यमातून अनेक चांगले कार्यक्रम घेतले. चित्रपट क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या जुन्या कलाकारांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी विविध दर्जेदार कार्यक्रम केले.

राज्य उत्सवाचा विचार करत असताना, पुण्यात गणेशोत्सवात पुणे फेस्टीव्हल नावाचा सोहळा गाजला. सुरेश कलमाडी यांनी पुणे फेस्टीव्हलची वेगळी ओळख निर्माण केली. गणेशोत्सव काळात रसिकांना त्या त्या क्षेत्रातील प्रथितयश आणि यशाच्या शिखरावर असलेल्या कलाकारांची मांदियाळी पुण्यात कला सादर करण्यासाठी यायची, यंदा या फेस्टीव्हलचे 37 वे वर्ष आहे. लोकमान्य टिळकांनी लोकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी गणेशोत्सवाची स्थापना केली. आता सरकारने याच गणेशोत्सवाला राज्य उत्सव म्हणून मान्यता दिली आहे. काही महिन्यापूर्वी एका माघी गणेशोत्सव मंडळाला भेट दिली असता, त्या मंडळाने ज्या पध्दतीने कार्यक्रमाची ऊपरेषा केली होती, त्यात रोज एका विषयावर व्याख्यान, त्या पत्रिकेत ज्येष्ठ नागरीकांचे प्रश्न आणि समस्या, सायबर क्राईम मोठे आव्हान, शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक, प्रसिध्द गायक महम्मद रफी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षनिमित्त खास कार्यक्रम, हे पाहिल्यावर सरकारने चांगल्या विषयांवर कार्यक्रम करणाऱ्या मंडळांनादेखील प्रोत्साहीत केले पाहिजे. राज्य उत्सवात जिल्हा, गाव आणि तालुका पातळीवर विविध कार्यक्रमांची घोषणा केलेली असली तरी, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. अन्यथा गेल्या काही वर्षात मुंबईतील सगळ्याच सणांचा वापर हा फक्त राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केला जात आहे. मग तो दहीहंडी उत्सव असो, मंगळागौर असो किंवा गणेशोत्सव असो, यंदा तर गणेशोत्सवासाठी गेल्या आठ दहा दिवसांपासून मोक्याच्या ठिकाणी दर्शनी भागावर भक्तांचे स्वागताचे बॅनर देखील राजकारण्यांनी लावले. त्यात या वर्षी महापालिका निवडणूका म्हणजे बॅनर आणि स्वागत करणाऱ्यांची संख्या देखील वाढली आहे. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या लोकजीवनात श्रद्धा, संस्कृती आणि लोककलांचा उत्सव म्हणून ऊजला, पण आता काळ बदलला आहे. लोककला व परंपरेचे सूर हरवलेत, त्याऐवजी डिजे, लेझर शो, मोठ्या मूर्ती, लाखोंचे मंडप आणि प्रसिद्धीची धडपड आली आहे. उत्सवातून राजकारणाचे वर्चस्व दिसू लागले, राजाच्या चरणी कोणता नेता अभिनेता आला याचीच चर्चा होताना दिसते. मात्र उत्सवाचा हरवलेला आत्मा राज्य उत्सवाच्या माध्यमातून पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत अन्यथा राज्य उत्सव हा देखील राजकीय उत्सवच होईल.

प्रवीण काळे