राज्य शिक्षण धोरणाची होणार अंमलबजावणी

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणाऐवजी राज्यात स्वतंत्र शिक्षण धोरण लागू करण्यासंदर्भात राज्य शिक्षण धोरण आयोगाने सादर केलेला अंतिम अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. या अहवालातील शिफारशी आमलात आणण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणाला राज्य सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. केंद्राच्या नव्या शिक्षण धोरणाऐवजी स्वतंत्र शिक्षण धोरण लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने वाटचाल सुरू केली आहे.

युजीसीचे माजी अध्यक्ष थोरात यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्टीकोनातून अहवालाची पडताळणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात येणार आहे. ही उपसमिती नेमण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

नागरी सेवांमध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी 2 टक्के आरक्षण

गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली बेंगळुरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, क्रीडा क्षेत्रात यश मिळवलेल्यांना राज्यातील नागरी सेवांमध्ये 2 टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. क्रीडा आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक नागरी सेवा सुधारणा नियम-2026 आणि कर्नाटक मोटार वाहतूक आणि इतर संबंधित कामगार (सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण) दुरुस्ती विधेयक-2026 ला मंजुरी दिली असून, ही विधेयके पुढील विधानसभेच्या अधिवेशनात सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कल्याण कर्नाटक प्रादेशिक विकास मंडळ अनुदान व राज्य क्षेत्र योजनेअंतर्गत कलबुर्गी आणि यादगिरी परिसरात 200.07 कोटी रु. खर्चाच्या तीन नवीन औद्योगिक युनिट्सच्या निमार्ण कार्याला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत  मंजुरी देण्यात आली आहे. म्हैसूर येथील श्री जयदेव हृदय रुग्णालयाची क्षमता 400 बेड्सवरून 600 बेड्सपर्यंत वाढवण्याचे काम हाती घेण्यास मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शवली आहे. यासाठी अंदाजे 180 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

धारवाडमध्ये  डिजिटल तारांगण

धारवाड प्रादेशिक विज्ञान केंद्राच्या आवारात डिजिटल तारांगण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेकरिता अंदाजे 22 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. धारवाडच्या मळापूर गावात काँग्रेसची इमारत बांधण्यासाठी 5 गुंठे जमीन वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे.