‘व्हीबी-जी राम जी’वरून रंगणार कलगीतुरा

आजपासून विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन : सत्ताधारी-विरोधक सज्ज : राज्यपालांनी भाषणाला नकार दिल्याने कुतुहलात भर

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्र सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द करून व्हीबी-जी राम जी योजना जारी केली आहे. केंद्राच्या नव्या योजनेला राज्य सरकारने विरोध केला आहे. मनरेगा पुन्हा जारी करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी गुरुवार 22 जानेवारीपासून बेंगळुरात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 31 जानेवारीपर्यंत हे अधिवेशन चालणार असून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात जोरदार खडाजंगी, गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्यपालांनी सरकारला एक दिवस अगोदर धक्का दिला आहे. सरकारने लिहून दिलेल्या भाषणातील मुद्द्यांवर त्यांनी आक्षेप घेतला असून अभिभाषण करण्यास नकार दिल्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारने ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार गुरुवारी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे भाषण होणार आहे. परंतु, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना उद्देशून भाषण करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे गुरुवारी सायंकाळी कायदा व संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी ‘लोकभवन’मध्ये राज्यपालांची भेट घेऊन दोन्ही सभागृहांना उद्देशून भाषण करण्याची विनंती केली. मात्र, राज्यपालांनी सरकारने लिहून दिलेल्या भाषणातील काही परिच्छेदांना आक्षेप घेतला आहे. प्रामुख्याने त्यात मनरेगा रद्द करून व्हीबी-जी राम जी कायदा जारी केल्याने केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करण्यात आली आहे. काही योजनांच्या अनुदान वाटपात केंद्राकडून राज्याला सापत्नभावाची वागणूक दिल्याचाही उल्लेख आहे. याला राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे कायदामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यपाल गुरुवारी विधानसभेत भाषणासाठी हजर राहतील की नाही, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.

एखाद्या वेळेस राज्यपालांचे भाषण झाले तर कामकाज शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलले जाईल. शुक्रवारी सभागृहांत माजी मंत्री भीमण्णा खंडे यांच्यासह अलीकडे निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज मंगळवारपर्यंत लांबणीवर टाकले जाईल. शनिवार, रविवार सुटी आणि सोमवारी प्रजासत्ताक दिन असल्याने अधिवेशन कामकाज होणार नाही. मंगळवार 27 पासून 31 जानेवारीपर्यंत पाच दिवस मनरेगा व  व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर चर्चा होणार आहे.

अधिवेशनात राज्य सरकार मनरेगा योजना पुन्हा जारी करण्याची आणि व्हीबी-जी राम जी कायदा रद्द करण्यासंबंधी मागणी करणारा ठराव संमत करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या मागणीला कर्नाटकातील विरोधी पक्ष भाजप तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे. परिणामी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात जोरदार खडाजंगी, आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रावर हल्लाबोल करण्यास सत्ताधारी आमदार सज्ज

अधिवेशनात सत्ताधारी काँग्रेसचे आमदार केंद्र सरकारवर तीव्र हल्लाबोल करण्यास सज्ज आहेत. विशेषत: व्हीबी-जी राम जी कायदा कोणत्या पद्धतीने नुकसानीचा ठरेल, हा मुद्दा उपस्थित करून नव्या कायद्याला आक्षेप घेतील. तर प्रत्युत्तरादाखल भाजप आमदार कायद्याचे फायदे तसेच कायदा कशा पद्धतीने लोकहिताचा आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे अधिवेशनात गदारोळ माजण्याची चिन्हे आहेत.

भाषणातील 11 परिच्छेदांना राज्यपालांचा आक्षेप

थावरचंद गेहलोत हे कर्नाटकाचे राज्यपाल बनल्यापासून अधिवेशनात विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहांना उद्देशून सरकारने तयार केलेले भाषण वाचून दाखविले आहे. राज्यपालांच्या भाषणात आलेल्या मुद्द्यांवर आजपर्यंत कोणताही वाद निर्माण झाला नाही. परंतु, व्हीबी-जी राम जी कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या अधिवेशनात केंद्रावर परखड टीका असणारे भाषण राज्य सरकारने तयार केले आहे. मंगळवारी दुपारी लोकभवनच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना फोन करून राज्यपालांनी अधिवेशनात भाषण करण्यास नकार दिल्याचा निरोप दिला. राज्यपालांनी भाषणातील केंद्रावर टीका असणाऱ्या 11 परिच्छेदांना आक्षेप घेतला आहे. हे परिच्छेद वगळले तरच भाषण करण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली आहे. यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये राज्यपालांनी अधिवेशनात भाषण करण्यास नकार दिल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकातही आता तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एखाद्या वेळेस राज्यपाल अधिवेशनात आले नाही तर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची आज सायंकाळी बैठक

गुरुवारपासून होणाऱ्या राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर विशेष चर्चा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक गुरुवारी सायंकाळी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान उपस्थित राहतील. ते व्हीबी-जी राम जी कायद्यात लोकहिताच्या पैलूंची माहिती देतील तसेच सभागृहात सत्ताधारी पक्षाला प्रत्युत्तर देताना नव्या कायद्याचे कसे समर्थन करावे, याबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. यापूर्वी जारी केलेल्या मनरेगा योजनेतील निधीचा दुरुपयोग व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे सभागृहासमोर मांडून सत्ताधारी काँग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी कशी रणनीती आखावी, यावरही ते सल्ले देतील.