सभापतींनी अपात्रता याचिकेवर 4 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल द्यावा

खास प्रतिनिधी : आठ बंडखोर काँग्रेस आमदारांविऊद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गोवा विधानसभेचे सभापती पुढील सुनावणीच्या तारखेच्या आधी घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण करतील, अशी आशा आणि विश्वास असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 8 आठवड्यांसाठी तहकूब केली असून आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 4 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती  संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर काल गुरुवारी चोडणकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.  सप्टेंबर 2022 मध्ये काँग्रेसमधील 8 आमदारांनी वेगळा गट स्थापन करून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. या घटनेला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आली तरी त्यावरील निवाडा अजूनही प्रलंबित आहे. आठ आमदारांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश हा बेकायदेशीर असून सर्वांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर सादर केली होती. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेत निवाडा देण्याचा आदेश सभापतींना द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

अपात्रता याचिकेवर सभापतींनी तीन महिन्यात निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी नोंदवले आहे. सभापती रमेश तवडकर व भाजपमध्ये प्रवेश केलेले आठ आमदार याचिकेत प्रतिवादी आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सभापतींच्या वकिलांनी 4-5 आठवडे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यावर सुनावणी 8 आठवड्यांसाठी तहकूब करताना खंडपिठाने टिप्पणी करताना म्हटले आहे की, 4 नोव्हेंबरपासून सुऊ होणाऱ्या आठवड्यात या याचिकेची सुनावणी व्हावी.  त्या तारखेआधी सभापती घटनात्मक जबाबदारी पार पाडतील, असा आशावाद न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. यामुळे याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता 4 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.