आंदोलनांची धग

डीजेविरोधातील नागरिकांचा आवाज, नागरी सुविधांच्या मागणीसाठीचे हिंजवडीतील आयटीवाल्यांचे आंदोलन, विविध प्रश्नांसाठी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला एल्गार आणि मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण सध्या ढवळून निघाले आहे. ही आंदोलने म्हणजे वाढत्या असंतोषाचेच प्रतीक असून, संवादातून या प्रश्नांवर मार्ग काढावा लागेल. अन्यथा, सरकारसाठी ही धग तापदायक ठरू शकते.

जंतर-मंतर येथील अभिजित दिपके यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर मागच्या काही दिवसांपासून विविध राज्यांमध्ये आंदोलनांचा झंझावात सुरू आहे. स्वाभाविकच जेन झींसह विविध घटक आता मैदानात उतरलेले दिसतात. मागच्या 12 वर्षांत महाराष्ट्रासह देशभरात अनेक आंदोलने झाली असली, तरी ती दडपण्यात सरकारला यश मिळाले. तथापि, दबलेल्या अवस्थेतून बाहेर येत सध्या विद्यार्थी व नागरिकांनी आवाज मोठा केल्याचे पहायला मिळते. डीजेच्या दणदणाटाविरोधात विद्यानंद बापट यांनी भूमिका मांडल्यानंतर या विषयावर मोठ्या प्रमाणात मंथन सुरू झाले आहे. त्यातूनच अनेक जिल्ह्यांमध्ये डीजेबंदीचा निर्णय झाला. डीजेविरोधात पुणेकर तर उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. हे पाहता डीजेबाबत सार्वत्रिक निर्णय ही काळाची गरजच. दिल्लीतील मणिपुरी संगीतकाराच्या मृत्यूने कोलाहल किती जीवघेणा असतो, हे कळायला हरकत नाही. देशातील टॉप आयटी केंद्रामधील एक म्हणजे हिंजवडी आयटी हब. परंतु, वाहतूक कोंडी, ख•dयांनी व अपुऱ्या सुविधांनी हिंजवडी आयटीला उतरती कळा लागली आहे. शेवटी सहनशक्तीचा अंत झाल्याने आयटी कर्मचारी व रहिवाश्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. आता तरी सरकारने जागे व्हावे. अन्यथा, हिंजवडीतून एकेक उद्योग बाहेर पडायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमितता यालाही राज्यातील विद्यार्थी वर्ग वैतागला आहे. या साऱ्याचा कडेलोट म्हणूनच सोमवारच्या आंदोलनाकडे पहावे लागले. ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, सर्व स्पर्धा परीक्षांचे स्वतंत्र ऑडिट करून गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांबाबत विद्यार्थी आक्रमक झालेले दिसतात. मुख्य म्हणजे आंदोलनाचे लोण आता इतर शहरांमध्येही पसरत असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल सरकारला घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर संवादाला प्राधान्य हवे. दुसऱ्या बाजूला प्रस्तावित कोचिंग क्लासेस कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि अंतिम स्वरुप येण्यापूर्वी संबंधितांशी संवाद साधावा, अशी अपेक्षा प्रोफेशनल टीसर्च असोसिएशन, महाराष्ट्र अर्थात पीटीएएमने व्यक्त केलेली दिसते. आपल्या मागण्यांकरिता गणेशोत्सवानंतर बंद पाळण्याचा या संघटनेने दिलेला इशारा आणखी एका आंदोलनाला आमंत्रण ठरू शकतो. त्यामुळे येथेही संवादालाच महत्त्व असेल. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांचेही मागच्या 12 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. कुणबी मराठी नोंदी प्रमाणपत्राबाबत जरांगे यांनी आग्रही भूमिका घेतली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण न सोडण्याचा इशारा दिला आहे. तर संविधानाच्या चौकटीत बसेल तेच मान्य करू, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांच्या भेटीला शिष्टमंडळ पाठवणार नसल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेले स्पष्टीकरण बरेच काही सांगून जाते. त्यामुळे हा प्रश्नही चिघळण्याची चिन्हे आहेत. वास्तविक, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा अत्यंत संवेदनशील व गुंतागुंतीचा आहे. म्हणून तो तितक्याच अलगदपणे सोडवावा लागेल. तथापि, त्याकरिता सरकार व आंदोलनकर्ते अशा दोहोंना संवादी भूमिका घेण्याशिवाय दुसरा इलाज नाही. आंदोलन हे लोकांच्या अभिव्यक्तीचे एक माध्यम आहे. परंतु, त्याची वेळच लोकांवर येऊच नये, असा कुठल्याही सरकारचा प्रयत्न हवा. याउपरही आंदोलने झाली, तर त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक असावा. त्याचबरोबर संबंधितांच्या मागण्या मार्गी कशा लागतील, हे पाहिले पाहिजे. जंतर-मंतर ते एमपीएससी आंदोलनाकडे त्रयस्थपणातून पाहिले, तर केंद्र व राज्य सरकार यात कुठेतरी कमी पडते. हीच रेषा कायम राहिली, तर आंदोलनांची धग सरकारसाठी धोकादायकही ठरू शकते.