भारतीय उत्पादनक्षेत्राची भरारी

आखाती युद्धामुळे हॉटेल्स, पर्यटन, हवाई सेवा, खत अशा सर्व व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. शेअर बाजार व कमॉडिटी मार्केट कोसळले असून, जागतिक आर्थिक वेगाला फटका बसला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षात रेपोदरात सव्वा टक्क्याने कपात केली. आता भाववाढीचे संकट असल्यमुळे रेपोदरातील घट होण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे. जगाच्या तुलनेत भारतातील शेअर बाजारातील समभागांचे भाव जास्त आहेत. मात्र आता निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये झालेल्या घसरणीनंतर तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. दुसरीकडे, भारताचे उत्पादनक्षेत्र विकसित होत असून, मेक इन इंडिया आणि पीएलआय (प्रॉक्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स औषधनिर्माण आणि वाहनक्षेत्रांत मोठीच वृद्धी झाली आहे.

भारतीय उत्पादनक्षेत्राचा एकूण जीडीपीतील वाटा 17 टक्के आहे. तो वाटा 2025 पर्यंत 25 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट होते. आता 20230 पर्यंत तरी हे लक्ष्य गाठावे, असे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. हवामान बदलाच्या संकटामुळे शेती दिवसेंदिवस अधिक गर्तेत जात असून, त्यामुळे जास्तीतजास्त लोकांनी कारखानदारीकडे वळणे, हे योग्य ठरणार आहे. याचा अर्थ, शेतीची उपेक्षा करायची, असे बिलकुल नाही. परंतु शेतीवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोक अवलंबून असून, भारतात दरडोई शेतीचे सरासरी क्षेत्र अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यावर अख्ख्या कुटुंबाचा निर्वाह होऊ शकत नाही. म्हणूनच शेतीमध्ये अतिरिक्त ठरण्राया लोकांना उद्योगात समावून घेण्याची गरज आहे.

भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादनक्षेत्राचा पाहिजे तेवढा विस्तार झालेला नाही. परंतु त्या दिशेने पावले मात्र अवश्य पडत असून, उद्योगधंद्यांना बळकटी देण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशात बाराबंकी ते बाहराइच दरम्यान 6969 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 101 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यामुळे उ. प्रदेशातील आर्थिक, सामाजिक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रे जोडली जातील. जेवढ्या गतीने उ. प्रदेशचा विकास होईल, तेवढ्या प्रमाणात तेथून महाराष्ट्रात येणारे लोंढे कमी होऊ शकतील. 2585 कोटी रुपयांच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेलाही केंद्राने मंजुरी दिली आहे. 1500 मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जाक्षमतेच्या विकासाला चालना देणे, हा त्यामागील हेतू आहे. देशात 7133 ठिकाणी एकूण 21 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सिद्धता करण्यात आली आहे. याचा उद्योगधंद्यांनाच फायदा होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 33660 कोटी रुपयांच्या ‘भारत औद्योगिक विकास योजने‘चा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत देशभरात 100 ‘प्लग अँड प्ले‘ औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. हे पार्क म्हणजे, अशी विकसित औद्योगिक क्षेत्रे की जेथे कंपन्या कोणत्याही विशेष तयारीशिवाय त्वरित उत्पादन किंवा कामकाज सुरू करू शकतात. या योजनेद्वारे अंदाजे 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश असून, तो स्वागतार्ह आहे. या योजनेंतर्गत 100 ते एकर 1000 क्षेत्रावर औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. त्यासाठी सरकारतर्फे प्रतिएकर 1 कोटी रुपयांचे आर्थिक साह्य दिले जाणार आहे. ‘प्लग अँड प्ले‘ची व्यवस्था असल्यामुळे कारखाना स्थापन करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा रेडीमेड स्वरूपात उपलब्ध असतात. परिणामी उत्पादन प्रक्रियेतूल विलंब टळतो आणि गुंतवणुकदारांचा वेळ व खर्च वाचतो. ही क्षेत्रे ईज ऑफ डुइंग बिझिनेस वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी विकसित केली जात आहेत. इंडस्ट्रियल पार्क म्हणजे कारखाने किंवा गोदामे स्थापन करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने विकसित केलेला एक सुसज्ज भागच असतो. हे क्षेत्र निवासी किंवा व्यावसायिक वापराऐवजी फक्त औद्योगिक वापरासाठी राखीव असते. बहुतेकदा हे पार्क रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरांच्या जवळ असतात. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स सुलभ होते. शेअर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा सामायिक सुविधांमुळे औद्योगिक पार्कमधील कंपन्यांचा प्रारंभिक खर्च कमी होतो. पायाभूत सुविधा तयार असल्याने व त्याबद्दलच्या सर्व परवानग्या आधीच मिळाल्या असल्यामुळे पटकन उत्पादन सुरू करता येते. एकाच ठिकाणी उद्योग असल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळणे सोपे जाते. 2025 पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास, भारतात 4500 औद्योगिक पार्क किंवा वसाहती आहेत. 7 लाख 70 हजार हेक्टरवर असलेल्या या पार्क्समध्ये औद्योगिक कॉरिडॉर्स व स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स यांचाही समावेश होतो. यापैकी सर्वात जास्त पार्क किंवा वसाहती आंध्र प्रदेशात असून, त्यांची संख्या 638 आहे. महाराष्ट्र (523), राजस्थान (420), कर्नाटक (384) आणि तामिळनाडू 372 असे एकूण चित्र आहे. भारतात एकूण 300 पेक्षा जास्त प्लग अँड प्ले पार्क्स निर्माण करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे.

महाराष्ट्रात 225 हून अधिक औद्योगिक वसाहती असून, महाराष्ट्रातील दुस्रया क्रमांकाचे आणि भारतातील तिसरे सर्वात मोठे आयटी पार्क हे पुण्याजवळ पुरंदर येथे होणार आहे. 1500 एकर क्षेत्रात ते साकार होईल. हिंजवडी आणि मगरपट्टा या दोन आयटी पार्क्समुळे पुण्याचा विकास गतिमान पद्धतीने झाला आहे. चाकणला ऑटोमोबाइल उद्योगांचे पार्क आहे. समृद्धी महामार्गाजवळ नागपूर आणि सिन्नर येथील औद्योगिक वसाहती ‘होरायझन इंटस्ट्रियल पार्क्स‘ ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर, पालघर-वाढवण आणि छत्रपती संभाजीनगर-जालना ही प्रत्येकी 5000 एकर क्षेत्राची लॉजिस्टिक आणि औद्योगिक हब्स आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ऑटोमोटिव्ह, फार्मा, ?ल्युमिनियम आणि बायोटेक उद्योगांचे वर्चस्व आहे. तर बृहन्मुंबई-कोकण प्रदेशात प्लॅस्टिक, रबर, पोलाद, खत व अभियांत्रिकी उद्योगांचे प्राबल्य आहे. नागपूर-वर्धा येथे 1500 एकरांवर राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हबची निर्मिती करण्यात येत आहे. येत्या काही वर्षांत देशात फार मोठे औद्योगिक परिवर्तन येणार असून, त्यामुळे रोजगाराचे स्वरूपही बदलणार आहे. केवळ चीननेच नव्हे, तर पूर्व आशियाई देशांनी उत्पादन क्षेत्रावर भर देऊन, निर्याताभिमुख धोरण स्वीकारत प्रगती केली. भारतही आता नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे.

भारत हे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी एक पसंतीचे ठिकाण आहे. येथे  कुशल कामगार मुबलक आहेत आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापरही भारतात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या भारताच्या जमेच्या बाजू आहेत. मात्र प्रशासकीय भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता हे व्यवस्थेतील दोष काढून टाकण्याची गरज आहे.

- हेमंत देसाई (hemant.desai001@gmail.com)