गैरभाजप पक्षांचा हालहवाल

येत्या आठवड्यात भाजपला नवीन अध्यक्ष मिळत आहे. नितीन नबीन या नवख्या कार्यकारी अध्यक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची पक्षावरील पूर्ण पकड परत एकदा दिसून आली आहे.  महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकातील भाजपच्या दणदणीत विजयाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या देशात ‘आयुर्विम्याला पर्याय नाही’ च्या धर्तीवर ‘भाजपला पर्याय नाही’ असे म्हणणे धारिष्ट्याचे होणार नाही.

एकीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची जबर कोंडी होत असताना देशातील राजकारणात भाजपचे नाणे अजून खणखणीत दिसत आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा रामबाण ठरत आहे. इतर मुद्दे सध्यातरी गौण झाले आहेत. उद्याची गोष्ट वेगळी. थोडक्यात काय तर प्रत्येक पक्षाचा एक गौरव काळ असतो तो सध्या भाजपचा आहे. 2014 साली सुरु झालेले हे विजयी पर्व थोड्या अधिक फरकाने सुरूच आहे. भाजप हा एक राजकीय पक्ष राहिला नसून निवडणूक जिंकण्याचे अजस्त्र यंत्र बनलेला आहे, त्याला निवडणूक जिंकण्याशिवाय बाकी काहीच सोयरसुतक नाही ही टीका देखील कमी होत नाही आहे. ते काहीही असो आजचा दिवस भाजपचा आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

अशावेळी गैरभाजप पक्षांवर वेगवेगळ्या प्रकारे गंडांतर येणारच. ‘जब तक रहेगा समोसे में आलू, राज करेगा लालू’ असे बिहारमध्ये दोन दशकांपूर्वी म्हटले जायचे. त्यांच्या पक्षाचे काय झाले ते नुकतेच जगाने बघितले. ज्या काँग्रेस पक्षाने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिशांना घालवले त्याची दिवसेंदिवस प्रकृती तोळामासा बनत आहे. राहुल गांधी चांगले मुद्दे उठवत नाहीत असे नाही. पण सध्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षापुढे परत उमेदवारीचा काळ आला आहे, निवडणूक आयोगाच्या वादग्रस्त वर्तनाने गैर भाजप पक्षांची अजूनच आव्हानात्मक परिस्थिती होत आहे असे जाणकार मानतात. ज्ञानेश कुमार यांनी कोणाचे भले केले अथवा नाही हा विषय वेगळा. त्यांनी लोकशाहीचे भले केलेले नाही यावर विरोधक ठाम आहेत.

विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची नेहमी असलेली प्रकृती बघितली की देशातील प्रादेशिक पक्षांचा जीव किती छोटा आहे हे लक्षात येते. विरोधी पक्षांच्या या आघाडीतील काँग्रेस सोडून इतर पक्ष बघितले तर त्यांचे सुखदु:ख हे केवळ त्यांच्या राज्यातील स्थितीवर अवलंबून दिसते. त्यांना आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि त्यातील घडामोडींविषयी काहीही देणेघेणे नाही असे दिसते. मग तो चीनच्या घुसखोरीचा प्रश्न असो अथवा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा. भाजप त्यांना त्यांच्या राज्यात नडत असेल तरच ते राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांच्या आघाडीबरोबर दिसून येतात. ‘अपनी दुकान ठिक चलनी चाहिये’ एव्हढेच त्यांचे गणित. ते जमत नसेल तर काही ना काही कारण काढून ते या आघाडीतून पाय तरी काढतात अथवा निष्क्रीय तरी बनतात. काँग्रेसच्या नावाने शंख करणे हा त्यांचा अजून एक उद्योग सुरू असतो. काँग्रेस नेतृत्व सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालते का? हा प्रश्न वेगळाच.

इन्स्टंट नूडल्सच्या जमान्यात गैर-भाजप पक्षातील ऐक्य देखील अळवाच्या पानाप्रमाणे निसटते आहे. ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’, अशाच प्रकारची अवस्था विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची झाली आहे. तुमच्या दृष्टीवर आहे- म्हटले तर ती आघाडी आहे, म्हटले तर नाही. 2024 लोकसभा निवडणुकीनंतर तिचे बाळसे गायब झालेले आहे. याचा अर्थ विरोधक इतिहासजमा झालेले आहेत असा नव्हे. पण त्यांना नवीन परिस्थितीत निवडणूकांचे तंत्र आणि मंत्रच कळत नाहीत असे दिसत आहे. एखाद्या निपुण जादूगाराप्रमाणे भाजप एकाच वेळेला बरेच मुद्दे उभे करते आणि त्यातून उदभवलेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीत आपल्याला काय पाहिजे ते करून घेते.

विरोधकांच्या नाना तऱ्हा कधी कधी हसायला लावतात तर कधी कधी संभ्रमात पाडतात. केरळची निवडणूक जशी जशी जवळ येऊ लागली आहे तसतसा डाव्या पक्षांचा काँग्रेसविरोधी सूर वाढत आहे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनाचे सूप वाजल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर अनौपचारिक चहापान झाले. त्या बैठकीत प्रियंका गांधी देखील उपस्थित होत्या. किती बरोबर अथवा चूक ते काळच ठरवेल पण सरकार आणि विरोधकातील दूरी कमी होत आहे असं भासवणारे ते चित्र होते. ते खेळीमेळीचे चित्र बघितल्याने केरळमधील सत्ताधारी डाव्या मंडळींचा मात्र तिळपापड झाला. केंद्र सरकार केरळच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत असताना संसदेत राज्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रियांका पंतप्रधानांबरोबर का बरे हसत खिदळत आहेत असा सवाल एका मार्क्सवादी नेत्याने विचारला. येत्या निवडणुकीत केरळमध्ये काँग्रेस सत्तेत येण्याची चिन्हे असल्याने डावे पक्ष सैरभैर झालेले दिसत आहेत.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस घटत आहे तर कितीही प्रयत्न करून भाजपला केरळमध्ये बाळसे येत नाही अशी स्थिती सध्या तरी आहे. डाव्या पक्षांमध्ये केवळ मार्क्सवादी आपली ताकद केरळमध्ये ठेवून आहेत. कम्युनिस्ट तसेच तत्सम इतर छोटे पक्ष अजून आक्रसत आहेत. सामाजिक न्याय आणि समानतेचे आव्हान देशात दिवसेंदिवस वाढत असताना डाव्या मंडळींची होत असलेली घसरण लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. केरळमधील बरीच डावी मंडळी ही विजयन यांच्या हडेलहप्पी कारभाराविरुद्ध आहेत. विजयन हे ‘केरळचे मोदी’ आहेत असा त्यांच्या टीकाकारांचा आरोप आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना यावर्षीच्या निवडणुकीत उखडण्याचा चंग गृहमंत्री अमित शहा यांनी बांधला आहे. नवनवीन मुद्दे काढून ममतांना सळो की पळो करण्याचा डाव सुरू आहे. विरोधी पक्षातील दीदी या रणरागिणी आहेत. मर्दानी 3 हा चित्रपट येत असताना बंगालमध्ये तृणमूल आणि भाजपमधील तिसरा सामना रंगणार आहे. सद्यपरिस्थितीत ममता या इंडिया आघाडीत औपचारिकपणे आहेत एवढेच. त्यांना काँग्रेस करता जागा सोडायच्या नसल्याने यावर्षी त्यांचे इंडिया आघाडीशी फारसे देणेघेणे राहणार नाही.

तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचे एक वेगळेच राजकारण चालते. इतकी वर्षे काँग्रेसच्या बरोबर राज्यात राजकारण करत असले तरी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांना काँग्रेसला सत्तेत वाटा द्यायचा नाही. म्हणून तिथे काँग्रेस एक नवा खेळ खेळत आहे. फिल्मस्टार विजय आणि त्याच्या टी वी के पक्षाचा बोलबाला वाढत असल्याने त्या पक्षाच्या संपर्कात काँग्रेस आहे. विजय हे राज्याच्या राजकारणात घोर स्टालिन विरोधी आहेत. गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली. राज्याच्या राजकारणात बऱ्यापैकी प्रभावी होण्यासाठी भाजपने अण्णाद्रमुकला म्होरक्या बनवून लहानमोठ्या पक्षांची मोट बांधण्याचे काम सुरू केले आहे.

स्टॅलिन यांना राहुल गांधी केवळ प्रचाराकरता हवेत, सत्तेत भागीदारीकरता नकोत हा प्रचार वाढला तर राज्यात इंडिया आघाडीची एकजूट कमजोर होणार आहे.  पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार घालवल्याशिवाय काँग्रेसला राज्यात बळकटी येणार नाही हे जाणून अरविंद केजरीवाल यांना राजकीय दृष्ट्या नेस्तनाबूत करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरु झाले आहे. दिल्लीतील सत्ता गेल्यापासून केजरीवाल यांच्या पक्षाचे फारसे बरे चाललेले नाही. गुजरातमध्ये 2027च्या निवडणुकीत भाजपच्या ‘बी’ टीम चे काम करत काँग्रेसला हरवण्याचे कंत्राट केजरीवाल यांनी घेतलेले आहे, असे उघड आरोप काँग्रेस करत आहे. केजरीवाल यांनी इंडियाला राम राम ठोकल्यापासून त्यांच्या पक्षाचे फारसे चांगले चालले आहे असे दिसत नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सत्तेत असलेली नॅशनल कॉन्फरन्स ही दिवसेंदिवस भाजपच्या हातातील कठपुतळी आहे असेच दिसून येत आहे. एकंदर काय तर येत्या वर्षात विरोधी पक्षांची ऐक्याची शक्यता धुसर आहे.

सुनील गाताडे