भारतातील हत्तींची स्थिती

आशियाई हत्ती ही आपल्या देशाची पूर्वापार शान असून, गणपती या गजमुखी देवतेच्या शेकडो वर्षांपासून प्रचलित उपासनेमुळे भारतीय लोकमानसाने त्यांना आपल्या पारंपरिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात दिलेले स्थान अधोरेखित झालेले आहे परंतु आज हत्तींचे उद्भवणारे मृत्यू, त्याचप्रमाणे हस्तीदंतासाठी त्यांची निर्घृणरित्या केली जाणारी हत्या तसेच मानव-हत्ती यांच्यातल्या विकोपाला गेलेल्या संघर्षात जाणारे बळी आणि दिवसेंदिवस संकटग्रस्त होत चाललेला हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास यामुळे हत्तींची स्थिती केविलवाणी होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. शाकाहारी असणारा हत्ती आणि मानव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला गेलेला असून, त्यातून हत्तींच्या मृत्यूच्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत वाढ झालेली आहे.

गेल्या शनिवारी मिझोराम-नवी दिल्ली एक्सप्रेस या द्रुतगती रेल्वेच्या धडकेत रूळ ओलांडणाऱ्या हत्तीच्या कळपातील सात हत्तींचा मृत्यू आसामातल्या होजाई जिल्ह्यात उद्भवल्याने, हत्तींची केविलवाणी परिस्थिती पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चर्चेत आलेली आहे. भारतातील हत्तींची गणना करण्यासाठी यंदा डीएनए पद्धतीचे अवलंबन करण्यात आले होते. त्यानुसार हत्तीचे मल-मूत्र, केस, त्वचा किंवा जैविक पदार्थांमधून त्यांचे जनुक गोळा केले जाते आणि त्याद्वारे त्यांची स्वतंत्ररित्या ओळख निश्चित केली जाते. या नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित शास्त्राrय पद्धतीच्या हत्ती गणनेनुसार देशात 22,446 हत्ती असल्याचे निश्चित झालेले आहे. त्यानुसार कर्नाटक राज्यात देशातील हत्तींची सर्वाधिक 6013 इतकी संख्या असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. कर्नाटक, आसाम आणि तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांत देशभरातील 60 टक्के हत्ती असून, पश्चिम घाटातील केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांत 53 टक्के हत्तीची संख्या आहे. पूर्व भारतात आसाम राज्यात हत्तींची संख्या सर्वाधिक असून, तेथे रेल्वेमार्ग ओलांडताना हत्तींचा होणारा मृत्यू, ही गंभीर समस्या बनलेली आहे.

खरेतर दरवर्षी सरासरी 20 हत्तींचा मृत्यू रेल्वे अपघातात होत असून, ते नियंत्रित करण्यासाठी, डेहरादून येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी येथे पार पडलेल्या 21व्या राष्ट्रीय डेहरादून येथील या बैठकीत केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंदर यादव यांनी हत्तींच्या उद्भवणाऱ्या मृत्युंच्या संख्येवरती नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, ऊर्जा मंत्रालय आणि खाण व्यावसायिक यांच्यासमवेत समन्वय साधून कार्य करण्यावरती भर दिलेला आहे. दक्षिण आणि उत्तर पूर्व भारतातील मानव-हत्ती यांच्यातला संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी प्रादेशिक कृती आराखड्यावर भर देण्याचे ठरले. 3452.4 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गातील संवेदनशील अपघातप्रवण पट्ट्याचे सर्वेक्षण करण्याबरोबर या बैठकीत 77 अतिसंवेदनक्षम अपघातप्रवण क्षेत्रे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शास्त्राrय प्रणालीच्या आधारे हत्ती-मानव यांच्यातला तीव्र होत चाललेला संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजनांवरती विस्तृतपणे चर्चा करून बैठकीत कृती आराखडा निश्चित करण्यात आलेला आहे. गेल्या 23 वर्षांच्या कालखंडात आसाम, झारखंड आणि छत्तीसगड या तीन राज्यातील हत्ती-मानव यांच्यातल्या विकोपास गेलेल्या संघर्षावरती, त्याचप्रमाणे रेल्वे अपघातात येणारे मृत्यू आणि ते रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा आराखडा यांचा समावेश असणारा अहवाल या बैठकीत प्रकाशित करण्यात आला.

देशभर हत्ती आणि मानव यांच्यातला जो संघर्ष विकोपाला जात आहे, त्याला हत्तींचा जो नैसर्गिक अधिवास, 33 हत्ती राखीव क्षेत्रांची निर्मिती करूनही वन खाते, स्थानिक जनता यांच्यात सौहार्दाचे संबंध व्यवस्थितरित्या निर्माण झालेले नसल्याकारणाने तीव्र झालेला आहे. एकेकाळी हत्तींसाठी जंगलात कंदमुळे, बांबू, पालापाचोळा आणि अन्य खाद्यान्नाची तसेच पेयजलाची उपलब्धता होती. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून कुठे कागद निर्मितीसाठी बांबूंची अमर्यादपणे तोड करण्यात आली तर कुठे हत्तीच्या नैसर्गिक अधिवासाची दखल न घेता रस्ते, रेल्वेमार्गाची त्याचप्रमाणे साधन-सुविधेचे प्रकल्प यांची करण्यात आलेली निर्मिती यामुळे हत्तींचा अस्तित्वासाठी संघर्ष तीव्र झालेला आहे.

हत्तीसारख्या महाकाय सस्तन प्राण्याचे अस्तित्व भारतात शेकडो वर्षांपासून असून, गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवास, भ्रमणमार्ग यांच्यावरती मानवी समाजाकडून होणारी वाढती अतिक्रमणे आणि प्रस्तावित विकास प्रकल्पांचे आततायीपणे विस्तारणारे जाळे यामुळे संकटात सापडलेला आहे.

2001 पासून कर्नाटक राज्यातून हत्तींनी तिळारीच्या खोऱ्यात प्रवेश केला आणि गेल्या दोन तपांपासून हत्तींनी आपला मुक्काम ठोकल्याकारणाने खरेतर वन खात्याने त्याची दखल घेऊन, आपल्याकडच्या सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर विभागातल्या वन कर्मचाऱ्यांना हत्तींचे वर्तन आणि त्यांच्याकडून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला समर्थपणे तोंड देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पूर्वतयारी युद्धपातळीवर कर्नाटकातल्या संबंधित वन खात्याच्या मदतीने करून घेण्याची नितांत गरज होती. परंतु त्याच्याकडे हेतुपुरस्सररितीने कानाडोळा केल्याने, ओंकार हत्तींसंदर्भातला जेव्हा मुद्दा न्यायालयासमोर चर्चेला आला, तेव्हा संबंधित कामचुकार वन अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीचे वाभाडे काढण्यात आले. त्यामुळे ज्या ओंकार हत्तीला गुजरात येथील जामनगरच्या ‘वनतारा’मध्ये पाठविण्यासाठी महाराष्ट्र वन खात्याकडून प्रयत्न केले जात होते, त्यांच्या एकंदर कार्यप्रणालीवर टीका केली आणि त्यामुळे या हत्तीचे तिळारी खोऱ्यातल्या मुख्य कळपाशी पुनर्मिलन घडविण्याची वेळ त्यांच्यावरती आली. ओंकार हत्तीचे पुनर्मिलन त्याच्या कळपाशी झाल्याने, सध्या वास्तव्यास असलेल्या समस्त हत्तींचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी संबंधित वन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्यक्रमाने प्रशिक्षण देण्याची गरज, त्यामुळे अधोरेखित झालेली आहे. आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारून, वन खात्याने गांभिर्याने तिळारी खोऱ्यात हत्तींसाठी राखीव क्षेत्र निर्माण करण्याची गरज उद्भवली आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर