‘एसआयआर’ प्रक्रिया होतच राहणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांची पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात निराशा झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग बनावट मतदारांची नावे मतदारसूचीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप करत त्यांनी पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात ‘फॉर्म क्रमांक 6’ विषयी आक्षेप घेतला होता. तथापि, ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक निवडणुकीआधी ती होत असते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे आरोप फेटाळले आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मतदारसूचीतून मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे कापण्यात येत आहेत, अशी तक्रारही बॅनर्जी यांच्या वकीलांनी केली. तसेच मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियानासंबंधी पुन्हा आक्षेप घेतला. तथापि, हे अभियान थांबणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सध्या ही प्रक्रिया कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून हाताळली जात आहेत. संशयित बनावट मतदारांची छाननी करण्याचे काम होत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग वेळोवेळी पुरवणी मतदारसूची प्रसिद्ध करत आहे. ज्या मतदारांची नावे वगळली जात आहेत, ते कायमचे मतदारसूची बाहेर राहतील अशी स्थिती नाही. त्यांना लवादाकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. सध्या यासंबंधी आक्षेप नोंदविणे अकाली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

47 लाखांची छाननी पूर्ण

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मतदारसूचीतून एसआयआरच्या प्रथम टप्प्यातच 62 लाख नावे वगळली आहेत. तसेच आणखी 60 लाखांहून अधिक नावे संशयास्पद असल्याची नोंद केली आहे. या संशयास्पद मतदारांची छाननी सध्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून केली जात आहे. या कामासाठी साधारणत: 800 आजी आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्यांनी 47 लाख नावांची छाननी पूर्ण केली आहे. अशा अद्याप 13 लाख ते 15 लाख नावे उरली आहेत. ही प्रक्रिया निवडणुकीआधी पूर्ण होणार नाही, असा आक्षेप ममता बॅनर्जी यांच्या वकीलांनी न्यायालयात घेतला.

7 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करणार

छाननीचा वेग पाहता ही प्रक्रिया 7 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल, हे निश्चित आहे. त्यानंतर वगळलेले मतदार लवादाकडे अपील करु शकतात. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लवादाची स्थापना केली आहे. लवादामध्ये उच्च न्यायालयाच्या आजी-माजी न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्येक वगळलेल्या मतदाराची बाजू ऐकून घेतली जाईल. त्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया थांबविली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे आक्षेप अमान्य केले आहेत.