एसआयआर प्रक्रिया आणि न्यायालयाचा निर्णय

एसआयआर संदर्भात निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने आता पुढे चाल दिली आहे. यानंतर तिसऱ्या व उर्वरित टप्प्यांद्वारे पुनरावलोकन मोहिम सक्रिय होईल. आतापर्यंत साधारणत: 6 कोटी लोकांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले. यानंतरच्या टप्प्यात हीच संख्या दहा ते बारा कोटींपर्यंत जाऊ शकते. भारतासारख्या विकसनशील  देशात, गरिबी, अज्ञान, अनास्था, स्थलांतरे, सरकार यंत्रणेची अकार्यक्षमता हे घटकही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या मार्गातील अडथळे ठरू शकतात.

मतदार यादीतून मृत, स्थलांतरित, बनावट किंवा अपात्र उमेदवारांची नावे वगळणे, एकंदरीत मतदार याद्यांचे ‘शुद्धीकरण’ करणे यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे राबवली जाणारी देशव्यापी मोहीम, म्हणजे एसआयआर होय. विस्ताराने तिला स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन अर्थात, विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हटले जाते. देशव्यापी एसआयआर प्रकियेची घोषणा, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी 27 ऑक्टोबर 2025

रोजी विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथून केली होती. त्यानंतर या प्रक्रियेचे एकूण तीन टप्पे पार पडले. एसआयआरचा पहिला टप्पा प्रामुख्याने बिहार राज्यात गतवर्षी जून ते सप्टेंबर दरम्यान पार पडला. पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे 47 लाख मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले. एसआयआरचा दुसरा टप्पा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ, गोवा यासह अन्य छोट्या राज्यात पार पडला. 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशात पार पडलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील दुसऱ्या टप्प्यात, एकूण 5 कोटी 18 लाख मतदारांना कमी करण्यात आले. यामुळे या सर्व राज्यातील मतदारांच्या संख्येत अंदाजे 10 टक्क्यांनी घट होऊन मतदार संख्या साधारणत: 51 कोटीवरून 46 कोटींच्या जवळपास आली. एकूण मतदार संख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक सुमारे दोन कोटी मतदारांची तर पश्चिम बंगालमध्ये 84 लाख मतदार घट नोंदवण्यात आली. टक्केवारीच्या बाबतीत अंदमान निकोबारमध्ये सर्वाधिक घट नोंदवली गेली तर लक्षद्वीपमध्ये सर्वात कमी घट निदर्शनास आली. निवडणूक आयोगाने नुकतीच तिसऱ्या टप्प्याचीदेखील घोषणा केली आहे. 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशात ती टप्प्याटप्प्याने आयोजित केली जाईल. कर्नाटक व महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब व पूर्वेकडील राज्यांचा त्यात समावेश असेल. केंद्रशासित प्रदेशात दिल्ली, चंदीगड, दादरानगर, हवेली, दीव व दमण समाविष्ट असतील.

मतदार तपासणीवर अविश्वास

भाजप केंद्र सरकारच्या एक दशकांपर्यंत कारकीर्दीत निवडणूक आयोग, मतमोजणी प्रक्रिया, सीबीआय, राज्यपाल या प्रशासकीय यंत्रणा आणि काही निर्णयांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयही टीकेचे आणि विरोधकांच्या संतापाचे  लक्ष्य बनले होते. मतदार याद्यांत चुकीचा तपशील आणि इतर गंभीर चुका या संदर्भातही सार्वत्रिक तक्रारी होत्या. अशावेळी निवडणूक आयोगाने सुरु केलेल्या एसआयआर मोहिमेचा हेतू जरी चांगला असला तरी, निवडणूक आयोगाच्या या संदर्भातील घटनादत्त अधिकाराबाबत त्याचप्रमाणे मोहिमेच्या अंमलबजावणी व फलश्रुतीबाबत विरोधाचे स्वरुप तीव्र होत गेले, परिणामी या संपूर्ण प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा एक संच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. याचिका दाखल करणाऱ्या या गटात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मर्स, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज यासारख्या  स्वयंसेवी संस्था, त्याचप्रमाणे महिला अधिकारांबाबत कार्यरत नॅशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन ही महिला संघटना, राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, खासदार महुआ मोईत्रा, मनोज झा, के. सी. वेणुगोपाल, सुप्रिया सुळे, मुजाहिद आलम यांच्या याचिकांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, ही प्रक्रिया भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 चे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1950 आणि मतदार नोंदणी नियम 1960 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. या याचिकांनंतर न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून सामील करून घेतले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिये विरोधातील याचिकांवर गेल्या जुलैपासून सतत सात महिने सुनावणी घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने गेल्या बुधवारी या प्रकरणावरील निकाल जाहीर केला. तो जाहीर करताना, एसआयआर म्हणजे घुसखोरांना काढण्याच्या नावाखाली मागच्या दाराने नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न आहे, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायमूर्तींनी फेटाळला. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोग मनमानी पद्धतीने नागरिकत्व निश्चित करण्याचे अधिकार, स्वत:च्या हाती घेत आहे आणि संसदेत तयार करण्यात आलेले कायदे, नियम यासह स्वत:च्याच माहिती पुस्तकात आखून देण्यात आलेल्या मर्यादा चुकीच्या मार्गाने ओलांडत आहे, हा प्रमुख आक्षेप फेटाळला. एसआयआरने नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे ओझे मतदारांवर टाकले आहे, हा युक्तिवादही फेटाळण्यात आला. आपल्या 124 पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की, विशेष मतदार यादीचा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या घटनात्मक उद्दिष्टांशी थेट संबंध आहे, जे केवळ मतदानाच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून नसून, लोकशाही प्रक्रियेचा पाया असलेल्या मतदार यादीच्या अखंडता, अचूकता आणि शुद्धतेवर देखील तितकेच अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ही प्रक्रिया सामान्य मतदार यादी पुनरावलोकनापेक्षा वेगळी असली तरी, आयोगाने घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेत राहून काम केले असल्याने ती बेकायदेशीर किंवा घटनाबाह्या ठरत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीची कागदपत्रे संशयास्पद वाटली तर आयोग त्या व्यक्तीस मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र, याचा अर्थ, आयोग नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेतो असे नाही. जर एखाद्या क्यक्तीची पात्रता, मतदार म्हणून कागदपत्राद्वारे सिद्ध झाली नाही तर निवडणूक आयोग अशी प्रकरणे अंतिम निर्णयासाठी नागरिकत्वाच्या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतो. न्यायालयाने याचाही पुनरुच्चार केला की, एसआयआरमध्ये स्वीकारल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या निवडीमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.

निर्णय तर झाला,  पुढे काय?

एसआयआर संदर्भात निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने आता पुढे चाल दिली आहे. यानंतर तिसऱ्या व उर्वरित टप्प्यांद्वारे पुनरावलोकन मोहिम सक्रिय होईल. आतापर्यंत साधारणत: 6 कोटी लोकांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले. यानंतरच्या टप्प्यात हीच संख्या दहा ते बारा कोटींपर्यंत जाऊ शकते. भारतासारख्या विकसनशील  देशात, गरिबी, अज्ञान, अनास्था, स्थलांतरे, सरकार यंत्रणेची अकार्यक्षमता हे घटकही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या मार्गातील अडथळे ठरू शकतात. त्यामुळे घुसखोर व बनावट मतदारांबरोबर, पात्र होऊ शकणारे मतदारही मतदानास वंचित होऊ शकतात. यासाठी जन्म, मृत्यू आणि नोंदणी साठीच्या इतर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचे जाळे अधिक विस्तृत, काटेकोर आणि कार्यक्षम बनवण्याची गरज या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात आहे, जे कोट्यावधी लोक मतदार याद्यांतून वगळण्यात आले आणि वगळले जातील, ते घटनात्मक मतदानाचे अधिकार आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ गमावतील काय हा प्रश्नदेखील न्यायालयीन निकालानंतर अनुत्तरित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, पुनरावलोकन प्रक्रिया घाईघाईने पार पाडण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांना मतदार यादीत समाविष्ट होण्याचा आपला हक्क बजावण्याची प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अपेक्षित संधी नाकारण्यात आली आहे, हे ठोस वास्तव न्यायालयाने विचारात घेतलेले नाही. म्हणूनच एसआयआर प्रक्रियेचा गुंता न्यायालयीन निकालानंतरही अबाधित राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.

अनिल आजगांवकर