सिंधुरत्न समृद्ध योजनाही झाली बंद
सिंधुदुर्गनगरी / संदीप गावडे :
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी तीन वर्षांकरीता राबविण्यात येणारी 'सिंधुरत्न समृद्ध योजना बंद झाली आहे. मात्र या योजनेसाठी परिपूर्ण निधी मिळाला नसल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठविला आहे. तर या योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविला आहे. त्यामुळे आता सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार दीपक केसरकर, पालकमंत्री नीतेश राणे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यास सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळू शकते. अन्यथा ही योजना गुंडाळली जाणार आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर चांदा ते बांदा ही योजना सुरू केली होती. या योजनेमध्ये चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश करून या दोन्ही जिल्हयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी चांदा ते बांदा या योजनेमध्ये चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांचा समावेश करून या दोन्ही जिल्हधांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी चांदा ते बांदा योजनेमधून निधी देण्यात आला होता. मात्र २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर चांदा ते बांदा ही योजना बंद करण्यात आली. दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार असताना सुरुवातीच्या काळातच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हयाचा दौरा केला होता आणि या दौऱ्यामध्ये चांदा ते बांदा ही योजना बंद केली असली, तरी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना सुरू करणार, असे जाहीर केले होते. तसा शासन निर्णयही झाला होता.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर कैल्याप्रमाणे सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२२-२३ मध्ये सुरू झाली. या योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी १५० कोटीप्रमाणे एकूण ३०० कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्याप्रमाणे २०२२-२३ पासून ३१ मार्च २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने या योजनेमधून निधी देण्यात आला. परंतु, नियोजित आराखड्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १५० कोटी रुपयांचा निधी पूर्णपणे मिळालेला नसून १०८ कोटी रुपयांचा निधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मिळालेला आहे. अजूनही ४२
कोटी रुपयांचा निधी मिळणे बाकी आहे. तर रत्नागिरी जिल्हधाला त्याहून कमी निधी मिळालेला असून सुमारे ७० ते ८० कोटीचा निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळणे बाकी आहे. मात्र शासनाने ठरवून दिलेला तीन वर्षांचा कालावधीं ३१ मार्च २०२५ रोजी संपुष्टात आल्याने सिंधुरत्न समृद्ध योजना बंद झाली आहे.
खरं तर सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला आर्थिक वर्षानुसार तीन वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होऊन अडीच वर्षेच झाली आहेत. त्यामुळे तीन वर्षे पूर्ण होण्यासाठी अजूनही सहा महिन्यांचा अवधी आहे. त्याशिवाय सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सिंधुरत्न समृद्धी योजनेंतर्गत अनेक लोकांना वैयक्तिक लाभाच्या योजना देण्यात आल्या आहेत. तसेच विविध पर्यटन विकासात्मक कामे केली आहेत आणि आगामी काळातही या योजनेंतर्गत दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी विकासकामे प्रास्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याबरोबरच यापुढेही ही योजना सुरू राहावी, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंधुरत्न समृद्ध योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. आता या प्रस्तावानुसार मुदतवाढ मिळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- फलनिष्पत्ती अहवाल शासनाने मागितला
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने या योजनेला मुदतवाढ मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शासनाच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव एन. बी. खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र काढत सिंधुरत्न समृद्ध योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल मागविला आहे. योजनेच्या फलनिष्पत्तीसाठी अध्ययन व मूल्यमापन करून योजनेच्या प्रभावाचे व फलनिष्पत्तीचे मूल्यांकन करण्यासाठी यशदा पुणे अथवा नामवंत बाह्यसंस्थांना करारबद्ध करून त्यांच्याकडून तात्काळ शासनास अहवाल सादर करावा, असे आदेश काढले आहेत.