अर्थव्यवस्थेत शहरी भागाची हिस्सेदारी मजबूत राहणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शहरी क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढताना दिसणार आहे. डेटा आणि अॅनालेटिक्स क्षेत्रातील कंपनी डन अॅण्ड ब्रॅडस्ट्रिट यांच्या ताज्या अहवालामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये शहरी क्षेत्रातील हिस्सेदारी जवळपास 70 टक्क्यांहून अधिक राहणार आहे. 1990 मध्ये हे प्रमाण 45 टक्के होते. गेल्या तीन दशकांमध्ये अर्थव्यवस्थेने मोठा वेग घेतला आहे. शहरीकरणाचा परिणाम मागणी वाढीमध्ये अधिक पहायला मिळतो आहे. अंदाज आहे की 2036 पर्यंत देशातील शहरी लोकसंख्या 60 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. ही संख्या त्यावेळी एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के इतकी असेल. 2011 मध्ये शहरी क्षेत्राची हिस्सेदारी लोकसंख्येच्या 31 टक्के होती. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या सोयींमुळे अनेकांचा कल शहरांमध्ये स्थायिक होण्याकडे वाढतो आहे.

टायर 2, 3 शहरात गुंतवणूकीला प्राधान्य

टायर 2 व 3 ही शहरे गुंतवणूक आणि औद्योगिक वाढीसाठी नवी केंद्रे बनू पाहत आहेत. जीसीसी सारखी क्षमता केंद्रे आता या शहरांमध्ये होऊ लागली आहेत. यातून रोजगाराचे प्रमाण वाढताना पहायला मिळते आहे. यामुळे मोठ्या शहरांवरचा नागरिकांचा दबाव आपसुकच कमी होतो आहे.