शरद पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश! पुढील आदेशापर्यंत नविन नावच राहील

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाला ‘एनसीपी-शरदचंद्र पवार’ असे नाव दिले आहे. हेच नाव या गटाने पुढील आदेशापर्यंत उपयोगात आणावे, असा नवा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार गटाला दिला आहे. तसेच अजित पवार गटाने शरद पवार गटाच्या याचिकेला प्रत्युत्तर सादर करावे, असाही आदेश दोन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी दिला.

शरद पवार गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नव्या चिन्हासाठी अर्ज करावा. या गटाने तसा अर्ज केल्यास एक आठवड्याच्या आत आयोगाने या गटाला नवे चिन्ह द्यावे. या चिन्हाचा उपयोग या गटाने येत्या राज्यसभा निवडणुकीत करावा, असेही आदेश न्या. सूर्यकांत आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांनी दिले आहेत.

सिंघवी यांचा युक्तिवाद

शरद पवार गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या 7 फेब्रुवारीच्या आदेशात शरद पवार गटाला नवे नाव दिले आहे. मात्र, ही अंतरिम व्यवस्था असून ती राज्यसभा निवडणुपर्यंतचीच आहे. 27 फेब्रुवारीला राज्यसभा निवडणूक झाल्यानंतर आमचा गट नाव किंवा चिन्ह यांच्याशिवायच राहणार आहे, याची नोंद न्यायालयाने घ्यावी. तसेच महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्या अधिवेशनातही आमचा गट नाव किंवा चिन्हाच्या ओळखीशिवाय राहण्याची शक्यता आहे, हा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयाच्या दृष्टीस आणून दिला. आमच्या गटाला नाव आणि चिन्ह नसेल तर आम्हाला अजित पवार गटाचा पक्षादेश मानावा लागेल, असा मुद्दाही सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर मांडला. यावर, आम्ही विधिमंडळाच्या कामकाजात लक्ष  घालू शकत नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केल्याचे वृत्त आहे.

लोकसभा निवडणुकीपर्यंत...

निवडणूक आयोगाने दिलेले नवे नाव आणि नवे चिन्ह आमच्या गटाला आगामी लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत उपयोगात आणू द्यावे, अशी विनंती अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली. या महिन्याच्या अखेरीस लोकसभा निवडणुकीची पत्रके, भित्तीपत्रके इत्यादी साधनसामग्रीच्या मुद्रणाचा प्रारंभ करावा लागणार आहे. त्यावर पक्षाचे चिन्ह आणि नाव असणे आवश्यक आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. या संदर्भात शिवसेना प्रकरणी घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ त्यांनी दिला.

अजित पवार गटाचा युक्तिवाद

अजित पवार गटाची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. शिवसेना प्रकरण आणि हे प्रकरण यात मोठे अंतर आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणात घटनापीठाने दिलेला निर्णय या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही. परिणामी, या प्रकरणाचा वेगळा विचार करावा. निवडणूक आयोगाने केवळ राज्यसभा निवडणुकीपर्यंत शरद पवार गटाला नवे नाव दिले आहे. ते तेव्हापर्यंतच राहू द्यावे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

या देशातील मतदार चाणाक्ष

कोणत्याही गटाला कोणतेही नाव अगर चिन्ह मिळाले तरी या देशातील मतदार जागृत आणि चाणाक्ष आहे. तो पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह यांचा विचार न करता, अजित पवार किंवा शरद पवार असा विचार करुनच मतदान करणार आहे. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत शरद पवार गटाने नवे नाव आणि निवडणूक आयोग त्याला देणार असणारे चिन्ह उपयोगात आणावे. तसेच अजित पवार गटाने शरद पवार गटाच्या याचिकेला एक आठवड्याच्या आत प्रत्युत्तर द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरु राहण्याची शक्यता तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पाकिस्तानचा संदर्भ

सध्या आपल्या देशातील राजकारणात जे होत आहे, त्याची तुलना पाकिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीशी करण्याचा आमचा विचार नाही. तथापि, निवडणुकांच्या संदर्भात कोणत्या ना कोणत्या पायरीवर मतदारांचा विचार करणेही आवश्यक आहे. मतदारांच्या भावनांचा विचार न केल्यास मोठ्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. पाकिस्तानात एका पक्षाला बॅट हे चिन्ह हवे होते. पण ते दिले गेले नाही. त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आपल्या सर्वांच्या समोर आहे, अशी सूचक टिप्पणी खंडपीठातील न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांनी केली.