देशावर दुष्काळछाया...

यंदा पावसाची ओढ, मान्सून हंगाम तुटीचा, आर्थिक डोलारा डगमगणार

देशातील शेती, उद्योग तसेच पिण्याचे पाणी हे सर्व मान्सूनवर अवलंबून आहे. यामुळे एका अर्थाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलाराही मान्सूनच तोलून धरतो, असे म्हणता येईल. जून ते सप्टेंबर हे चार महिने मान्सूनचे मानले जातात. या कालावधीतील पाऊस हा पुढील वर्षभर देशवासियांची तहान भागवित असतो. यंदाचा मान्सून हंगाम तुटीचा जाण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटकासह संपूर्ण देशावर दुष्काळाची छाया पसरली आहे. याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तर फटका बसणारच शिवाय महागाईचे मळभही गडद झाले आहे. स्वाभाविकच हे वर्ष खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांकरिता खडतर ठरण्याची चिन्हे आहेत.

भारत हा उष्णकटिंबधीय देश आहे. नैत्य मोसमी वारे म्हणजे मान्सूनच देशाचे, देशातील शेतीचे भरण पोषण करतो. आजही देशातील 60 टक्के जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यामुळे पाऊस किती होतो, यावर बरीच समीकरणे ठरतात. मागच्या काही वर्षांत मोसमी पावसाची देशावर बहुतेकदा कृपा राहिली आहे. परंतु, यंदाचे वर्ष हे यास अपवाद ठरताना दिसते. जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांचा विचार केला, तर हे वर्ष ताणाताणीचे ठरले आहे. जुलैचा अपवाद वगळता देशात चांगला पाऊस नोंदवला गेलेला नाही. स्वाभाविकच  अवर्षणाचे संकट अधिक गहिरे होत चालले आहे. अर्थात वातावरणातील हे बदल, चढउतार यालाही अनेक घटक कारणीभूत असल्याचे पहायला मिळते.

भारतीय मान्सून आणि एल निनो

यावर्षी प्रशांत महासागरात एल निनो अर्थात गरम पाण्याचे प्रवाह निर्माण झाला आहे. हा एल निनो भारतीय भूभागाकडे येणारे बाष्पयुक्त वारे खेचून घेत असल्याने देशात मान्सूनचा हंगाम तुटीचा जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. साधारणपणे ज्या ज्या वर्षी एल निनोची निर्मिती झाली आहे, त्या वर्षी मान्सून देशात कमी बरसला आहे. त्यामुळे एल निनोबद्दल भारतीयांमध्ये मोठी धास्ती असते. एल निनोमुळे भारतात मान्सूनचा पाऊस कमी बरसत असला तरी जगाच्या इतर देशांमध्ये याचे परिणाम वेगवेगळे जाणवतात. काही ठिकाणी दुष्काळ, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटांमध्ये वाढ या घटनांमध्ये वाढ होते. याशिवाय जागतिक तापमानवाढीत एल निनोमुळे भर पडत असल्याचे अभ्यास सांगतो.

जमीन तसेच समुद्राच्या तापमानात वाढ

1950 साली निर्माण झालेला एल निनो हा अत्यंत तीव्र स्वरुपाचा होता. त्यानंतर 2023 सालच्या एल निनोमुळे 2024 हे वर्ष आतापर्यंतचे सर्वाधिक उष्ण ठरले आहे. यावर्षी जुलै महिन्यात प्रशांत महासागरात एल निनो निर्माण झाला असून, ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान त्याची तीव्रता सर्वाधिक असणार आहे. 2027 पर्यंत याचा प्रभाव राहणार आहे. यामुळे वातावरणात 2 अंश सेल्सिअसने फरक पडण्याची शक्यता आहे. यावर्षीच्या एल निनोची तीव्रता अधिक राहणार आहे. ‘सुपर एल निनो, ‘गॉडझिला एल निनो’ असे याचे नामकरण करण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांत प्रशांत महासागरातील पृष्ठभागाचे तापमान वेगाने वाढत आहे. समुद्राच्या तापमानातील दीर्घकालीन वाढीचे मानवी समुदाय आणि परिसंस्था या दोन्हींवर दूरगामी परिणाम होतात. उष्ण समुद्र औष्णिक प्रसरणाद्वारे समुद्राची पातळी वाढण्यास हातभार लावतो. त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरे पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. वाढत्या तापमानामुळे सागरी उष्णतेच्या लाटांची शक्मयता आणि तीव्रताही वाढते. त्यामुळे प्रवाळ बेटे आणि सागरी गवताची कुरणे यासारख्या महत्त्वाच्या परिसंस्थांचे नुकसान होऊ शकते. याचा परिणाम म्हणून सागरी अन्नसाखळी आणि मत्स्यपालन व मत्स्यशेती यांसारखे उद्योग विस्कळीत होतात. याशिवाय जमिनीचे तापमान देखील वेगाने वाढत असून, पृथ्वीवरील मानव जातीसह वन, शेतीला देखील हे घातक ठरत आहे. या सर्व बाबींमुळे पृथ्वीवरील नैसर्गिक समतोल बिघडत चालला आहे.

चालू हंगामात पाऊस कमीच

प्रशांत महासागरात एल निनो वाढीस लागला असून, यापुढील काळात त्याचे तीव्र परिणाम जाणवणार असल्याचे जागतिक हवामान संस्थेने म्हटले आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाने ओढ दिली आहे. जून तसेच ऑगस्ट महिना तुटीचा गेला आहे, तर जुलै महिन्यात पाऊस रडत-खडत सरासरीच्या जवळपास पोहोचला. सप्टेंबर महिनादेखील कोरडा राहणार असल्याचे भारतीय हवामान खात्याने सांगितले असून, यामुळे यंदाचा हंगामच तुटीचा जाणार, हे निश्चित आहे. परिणामी शासनाला सर्वच आघाड्यांवर आता नियोजनाची मोर्चेबांधणी करण्याची तत्परता दाखवावी लागणार आहे.

सरासरीच्या 15 टक्के कमी पाऊस

1 जून ते 16 सप्टेंबरच्या कालावधीत सरासरीच्या 15 टक्के कमीचा पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. यात पूर्व तसेच पूर्वोत्तर भारतात उणे 26, वायव्य भारत उणे 10, मध्य भारत उणे 5, दक्षिण भारतात सरासरीच्या उणे 28 टक्के पाऊस बरसला आहे. पुढील दोन आठवड्यात देखील पूर्वोत्तर भारत तसेच दक्षिण भारतचा तुरळक भाग वगळता देशाच्या इतर भागात पावसाची उघडीप राहणार आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याच्या तुटीसह देशात संपूर्ण पावसाळी हंगाम पिछाडीवर राहणार आहे.

लडाख वगळता बाकी राज्यांमध्ये दुष्काळ

गेल्या दीड महिन्याचा विचार करता, लडाख वगळता सर्वच राज्यात पावसाने पाठ फिरविली असून, दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. यात लडाखमध्ये सरासरीच्या 155 टक्के अधिकचा पाऊस झाला आहे, तर लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पाँडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर राज्यात पावसाची तूट 59 ते 20 टक्क्यांदरम्यान आहे. त्याखालोखाल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड तसेच अंदमान-निकोबार बेटांवर सरासरीच्या कमी अधिक 19 टक्क्यांदरम्यान पाऊस पडला आहे.

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकात पावसाची पाठ

यावर्षी मध्य भारत तसेच पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचा मारा अधिक होता. मात्र, कमी कालावधीत भरघोस झालेला पाऊस, त्यातील वाढलेला खंड यामुळे हा पाऊसदेखील आता तुटीचा नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात 15 सप्टेंबरपर्यंत सरासरीच्या उणे 17, गोवा उणे 34, कर्नाटकात सरासरीच्या 30 टक्के कमीचा पाऊस बरसला आहे. यात महाराष्ट्रातील मराठवाडा तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांचा सर्वाधिक समावेश आहे याशिवाय सांगली सरासरीच्या (उणे 25) सोलापूर (उणे 57), सिंधुदुर्ग  (उणे 35) कमी पाऊस पडला आहे.

देशातील दुष्काळाची वर्षे (पावसाची तूट 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त)

2014, 2015, 2009, 2004, 2002, 1986, 1987, 1982, 1979, 1972, 1968, 1966, 1965, 1951, 1941, 1921, 1918, 1911, 1905, 1901 यातील अलिकडच्या काळातील 2014, 2015, 2009, 2004, 2002 तसेच 1972 चा दुष्काळ हा मोठा मानला जातो.

 परतीचा पाऊस 19 सप्टेंबरपासून

दरम्यान, हवामान खात्याने परतीच्या मान्सूनची तारीख जाहीर केली असून, शनिवार, 19 सप्टेंबरपासून पश्चिम राजस्थानपासून याची सुरुवात होणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे आता उरल्या-सुरल्या आशा या परतीच्या पावसावरच असतील. अनेकदा जाता-जाता परतीच्या पावसाने धूमाकूळ घातल्याची उदाहरणे आहेत. अनेकदा शेती, जलसाठा वा भूजल पातळीच्या दृष्टीने हा पाऊस साह्याभूत ठरत असतो. पावसाची एकूणच तूट पाहतो, परतीचा पाऊस कसा राहतो, याबाबत नक्कीच औत्सुक्य असेल.

 महाराष्ट्रातील धरणसाठा 76 टक्क्यांवर

राज्यातील सर्व धरणसाठा 76 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वात कमी 46.35 टक्के इतका पाणीसाठा आहे. मराठवाड्याकडे सुऊवातीपासून पावसाने पाठ फिरविल्याने येथील परिस्थिती बिकट झाली आहे. तर त्याखालोखाल अमरावती विभाग 64, नागपूर 71, नाशिक 82, पुणे 89, तर कोकणात सर्वाधिक 92 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी धरणसाठ्यात पाणी कमी असून, गेल्यावर्षी हीच टक्केवारी 87 टक्के इतकी होती. पावसाच्या ओढीमुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. खरेतर गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील 58 प्रमुख जलाशयांचा पश्चिम विभागात समावेश आहे. आजमितीला या जलाशयांमध्ये 32.20 अब्ज घनमीटर पाणीसाठा आहे. हा साठा एकूण उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 83.4 टक्के आहे. गेल्या वषी याच कालावधीत ही पातळी 93.9 टक्के इतकी होती.

देशातील प्रमुख धरणांतील साठ्यात वर्षभरात 21 टक्क्यांनी घट

देशातील 178 प्रमुख जलाशयांमध्ये गुऊवारपर्यंत 131.17 अब्ज घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होता. गेल्यावषी याच कालावधीत हा साठा 165.65 अब्ज घनमीटर होता. त्यामुळे यंदा पाणीसाठ्यात जवळपास 21 टक्क्यांनी घट झाली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने अर्थात सीडब्ल्यूसीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. सध्याचा पाणीसाठा या जलाशयांच्या एकूण उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 71 टक्के आहे. तसेच मागील दहा वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत हा साठा जवळपास 9 टक्क्यांनी कमी आहे.

 उत्तर भारतातील स्थिती

हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानमधील 11 प्रमुख जलाशयांचा उत्तर विभागात समावेश आहे. या जलाशयांमध्ये उपलब्ध उपयुक्त पाणीसाठा 12.65 अब्ज घनमीटर इतका आहे. हा साठा मागील आठवड्याच्या तुलनेत स्थिर आहे. एकूण उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 63.8 टक्के आहे. गेल्यावषी याच कालावधीत ही पातळी 93.6 टक्के होती.

पूर्व विभागातही घट

आसाम, बिहार, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा पूर्व विभागात समावेश होतो. या विभागातील 31 जलाशयांची एकूण उपयुक्त जलसाठा क्षमता 16.04 अब्ज घनमीटर आहे. सध्या या जलाशयांमध्ये क्षमतेच्या 73.4 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्यावषी याच कालावधीत ही पातळी 78.5 टक्के होती.

 मध्य  विभागातील साठाही कमीच

छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील 28  जलाशयांचा मध्य विभागात समावेश आहे. या जलाशयांमध्ये 41.34 अब्ज घनमीटर पाणीसाठा असून, तो एकूण उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या 85.1 टक्के आहे. गेल्या वषी याच कालावधीत हा साठा 90.8 टक्के होता.

 दक्षिण भारतातही चिंता

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतील 50 जलाशयांचा दक्षिण विभागात समावेश आहे. या जलाशयांमध्ये सध्या 28.94 अब्ज घनमीटर पाणीसाठा आहे. हा साठा एकूण क्षमतेच्या केवळ 51.8 टक्के आहे. गेल्यावषी याच कालावधीत दक्षिण विभागातील जलाशयांमध्ये 88.7 टक्के पाणीसाठा होता. देशातील प्रमुख जलाशयांमध्ये गेल्यावषीच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात झालेली घट धोक्याची घंटाच म्हणता येईल. विशेषत: दक्षिण विभागातील पाणीसाठ्यातील मोठी घसरण चिंताजनक म्हणता येईल.

 पाणीटंचाई लवकरच जाणवणार

दरवर्षी साधारणपणे फेब्रुवारीपासून पाणीटंचाई जाणवण्यास सुरुवात होते. परंतु, आता ती या वर्षाच्या अखेरपासूनच जाणवू शकते. मागच्या काही वर्षांमध्ये भूजलाचे संकट अधिकाधिक तीव्र होऊ लागले आहे. कमी पावसामुळे या वर्षी भूजलाची पातळी अधिक झपाट्याने खाली जाऊन ऐन नोव्हेंबरमध्ये, डिसेंबरमध्येच टंचाईच्या झळा बसू शकतात, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

 अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हान

पावसाच्या तुटीमुळे आता अर्थव्यवस्थेवर ताण पडणार आहे. सर्वसाधारणपणे पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य द्यावे लागते. त्यामुळे उद्योग, शेतीला पाणी किती आणि कसे मिळणार, हा प्रश्न असेल. आधीच पावसाच्या असमान वितरणामुळे तसेच खंडामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. पीक उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. या सगळ्यामुळे महागाईत भर पडणार आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक उत्पादनातही घट होणार आहे. त्यातून रोजगाराचे संकटही अधिक उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. परिणामी आर्थिक डोलारा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असेल.

अर्चना माने-भारती, पुणे