विरोधीपक्ष नेत्याविना अधिवेशन एकतर्फीच

नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधक कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावऊन सरकारच्या विरोधात आक्रमक होताना दिसतात,राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधक जनतेच्या प्रश्नांऐवजी दोन्ही सभागृहातील विरोधीपक्ष नेतेसाठी आक्रमक होताना दिसत आहे.नागपूरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला सोमवारपासून सुरूवात झाली,2024 च्या निवडणुकीनंतर राज्यात विरोधीपक्ष आहे की नाही अशी परिस्थिती असताना,आता मात्र राज्याच्या विधिमंडळातील दोन्ही सभागृहातच विरोधीपक्ष नेते नसल्याने ,पुढील सात दिवस होणारे कामकाज हे विरोधीपक्ष नेत्यांशिवाय चालणार असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार हे नागपूर येथे झालेल्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात स्थापन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मुंबईत शपथ घेतली होती, फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील बाकी सर्व सहकाऱ्यांचा शपथविधी हा 33 वर्षांनंतर मुंबई ऐवजी नागपूरात गेल्या हिवाळी अधिवेशनात झाला होता, आता या घटनेला बरोबर एक वर्ष झाले, मात्र गेल्या एक वर्षात विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते पद रिक्तच आहे,

दुसरीकडे विधानपरिषदेतील विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांचाही कार्यकाळ संपल्याने आता विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन्ही सभागृह यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधीपक्ष नेत्यांशिवाय चालवली जात आहे.विधानसभेसाठी शिवसेना ठाकरे गटाकडून भास्कर जाधव यांचे तर विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेतेपदासाठी  काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नावाचे पत्र देण्यात आले आहे, मात्र सरकारकडून मुख्यमंत्री असो उपमुख्यमंत्री असो किंवा मंत्री असो, त्यांच्याकडून केवळ विरोधीपक्ष नेता निवडण्याचा विषय हा सभापती आणि अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी तर पूर्वीपासून चालत असलेल्या प्रथा, परंपरा ह्या सुरू ठेवल्याच पाहिजेत असे काही नाही, पूर्वी विधानपरिषदेचे उपसभापती पद आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष पद हे विरोधीपक्षाला दिले जायचे, मात्र आता ते सत्ताधारी पक्षाला दिले जात असल्याचा संदर्भ देताना, विरोधीपक्ष नेता निवडीबाबत आपले मत व्यक्त केले.सभापतींच्या अशा वक्तव्यानंतर पुढे कोण काय बोलणार? असो.

अधिवेशन म्हणजे सरकारला जबाबदार धरण्याचे व्यासपीठ,त्यात विरोधीपक्ष नेत्याला काही अधिकार असतात,सभागृहात विरोधीपक्ष नेत्याने हात वर केल्यास सत्ताधारी मंत्र्यांला थांबवत अध्यक्ष किंवा सभापती हे विरोधीपक्ष नेत्याला बोलायला देतात. राज्यातील कोणत्याही महत्त्वाच्या संवेदनशील विषयावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी किंवा सभागृहाला विषय अवगत करण्याचे काम हा विरोधीपक्ष नेता राज्यातील जनतेच्या वतीने करत असतो, मात्र आता विरोधीपक्ष नेताच नसल्याने त्यात विरोधात तीन पक्ष असल्याने कोणत्या पक्षाच्या नेत्याने बोलायचे, आधी कोणी बोलायचे, हा मोठा सवाल आहे.

महायुती सरकारला 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत पाशवी बहुमत मिळाले, त्यामुळे केवळ 58 आमदार हे तीन पक्षांचे होत आहेत, त्यामुळे विरोधीपक्ष आधीच निष्प्रभ झाला आहे,त्यात विरोधीपक्ष नेताच नसल्याने विरोधकांची अवस्था सेनापती शिवाय सैन्य अशी झाली आहे,शिवसेना ठाकरे गटाकडून भास्कर जाधव यांच्या नावाचे पत्र देण्यात आले आहे, शिवसेना ठाकरे गटाकडून आमदार सुनिल प्रभू हे इच्छुक होते, शिवसेना फुटली त्यावेळी प्रभू हे शिवसेनेचे प्रतोद होते, प्रभू यांना शिंदे यांच्याकडून फोडण्याचे प्रयत्न झाले,मात्र प्रभू यांनी साथ सोडली नाही, आमदार अपात्रतेच्या न्यायालयीन लढाईत प्रतोद म्हणून प्रभूंची भूमिका ही महत्त्वाची ठरली होती, जाधव यांच्या नावाचे पत्र विरोधीपक्ष नेते पदासाठी दिल्यानंतर प्रभू यांची नाराजी लपून राहिली नाही, काही काळ प्रभू हे राजकारणात आहेत की नाही हेच कळत नव्हते, इतके प्रभू सक्रिय राजकारणातून बाजूला झाले होते, तर भास्कर जाधव हे शिवसेनेचा बालेकिल्ला असणाऱ्या कोकणातील ठाकरे गटाचे एकमेव आमदार आहेत. नारायण राणे यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने उद्धव ठाकरे यांना कोकणात जबरदस्त शह दिला आहे. भास्कर जाधव हे शिवसेनेचे आक्रमक आणि अभ्यासू नेते म्हणून ओळखले जातात. विधिमंडळाच्या कामकाजाची त्यांना चांगली जाण आहे, सत्ताधाऱ्यांना विधानसभेतील कामकाजाच्यावेळी नियमांवर बोट ठेवत सुनावण्याची संधी भास्कर जाधव कधीच सोडत नाहीत. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना 2022 मध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना झालेल्या गोंधळाच्या वेळी भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन केले होते, त्यामुळे भास्कर जाधव हे काय आहेत हे भाजपच्या आमदारांना माहीत आहे. जाधवांना विरोधीपक्ष नेते पद दिल्यास कोकणात ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा झंझावात जाधव निर्माण करू शकतात, उदय सामंत, दीपक केसरकर ,निलेश राणे, किरण सामंत यांच्या तुलनेत जाधव हे केव्हाही प्रभावी ठरू शकतात, त्यामुळे जाधव यांची त्यांच्याच शिवसेनेतून कोकणात कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी दिसले. विरोधीपक्ष नेत्याची निवड न करता विरोधीपक्षातील जे नेते आणि माजी आमदार शिल्लक राहीले आहेत, त्यांच्यावर ^अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय प्रेशर निर्माण होताना दिसत आहे.जर सत्ताधारी विरोधीपक्षाला विचारतच नसतील तर त्या पक्षात राहणार कोण,विधानसभेला काँग्रेसकडून पराभूत झालेले सगळे उमेदवार आज भाजपात दाखल झाले आहेत, अपवाद बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण अशा काही नेत्यांचा आहे.परवा झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील भाजपचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेना हा काही काळ विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत असल्याचे बघायला मिळाले. मात्र काल सरकारच्या चहापानानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे एकत्र आल्यानंतर तेच नेते आता भाजपची भाषा बोलू लागले आहेत,

मात्र 21 डिसेंबरच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा भाजपच्या विरोधात आरोपांची मालिका शिवसेना शिंदे गटाकडून सुरू होईल, विरोधीपक्ष नेता नसल्याने सरकारवर अंकुश ठेवणारी, जनतेचे प्रश्न सभागृहात पोटतिडकीने मांडणारी, सरकारच्या निर्णयांना आव्हान देणारी व्यवस्थाच नसणार आहे. ज्या तडफेने या सरकारने सत्तेवर येताच विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी भाजपचे राम शिंदे आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे अण्णा बनसोड यांची नियुक्ती केली, मग विरोधीपक्ष नेता निवडण्यास सरकार का टाळाटाळ करत आहे. सरकारची अशीच भूमिका कायम राहिल्यास हिवाळी अधिवेशन ‘एकतर्फी’ होण्याचीच शक्यता आहे.

प्रवीण काळे