अधिवेशन तीन दिवस अगोदरच गुंडाळले

विधानसभा, विधानपरिषदेचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब : विरोधी पक्षांचे ‘अहोरात्र धरणे’ नियोजन बारगळले

त. भा. प्रतिनिधी / बेंगळूर :

वाल्मिकी विकास निगममधील अनुदानाच्या गैरव्यवहार प्रकरणात आरोप असलेले मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी तीव्र आंदोलन छेडले आहे. नागेंद्र यांच्या मागणीसाठी विधानसभेन सोमवारपासून अहोरात्र धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा भाजप-निजदने केली. मात्र, विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नियोजित वेळेच्या तीन दिवस आधीच अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांना अहोरात्र धरणे आंदोलनाची संधीच मिळाली नाही.

सुरुवातीला विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 13 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान 10 दिवस घेण्याचे ठरले होते. मात्र, नियोजित वेळेच्या तीन दिवस आधीच, म्हणजे सोमवार 24 ऑगस्ट रोजी, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत आठ विधेयके कोणत्याही चर्चेशिवाय संमत करण्यात आली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात कुतूहल निर्माण झाले.

मागील आठवड्यात पाच दिवस विधानसभा आणि विधानपरिषदेत भाजप -निजदने आंदोलन केले होते. सोमवारी देखील विरोधी पक्षांनी आंदोलन सुरू ठेवले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच अहोरात्र धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली. भाजप व निजद आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर आसनासमोर जाऊन धरणे आंदोलन छेडले.

विरोधकांच्या आंदोलनादरम्यान सभाध्यक्षांनी प्रश्नोत्तर सत्र घेतले. तसेच विधानसभेत सादर झालेल्या विधेयकांना मंजुरी मिळाल्याची घोषणा केली. विधानपरिषदेतही विविध विधेयके विरोधी पक्षांच्या गदारोळात संमत करण्यात आली. त्यानंतर सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले.

नियोजित कालावधीपूर्वीच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्याने. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारवर परखड टीका केली. तसेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक आणि विधानपरिषदेचे विरोधी नेते चलवादी नारायणस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व निजद आमदारांनी विधानसौध ते लोकभवनपर्यंत मोर्चा काढून लोकभवनमध्ये राज्यपालांकडे तक्रार दिली.

विरोधकांच्या भीतीने सरकार पळून गेले : आर. अशोक

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. 20-30 वर्षांच्या राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकार विरोधी पक्षांच्या भीतीने पळून गेले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालवले नाही. काँग्रेस राजकारण करू शकते, आम्ही नाही. त्यांनी दलितांचा पैसा गिळंकृत केला आहे, तो पैसा परत केलाच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

बी. वाय. विजयेंद्र यांचाही हल्लाबोल

दलितांच्या कल्याणासाठी असणारा पैसा लुटणारे बी. नागेंद्र यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकून विरोधी पक्षाला सामोरे जाणे शक्य न झाल्याने काँग्रेस सरकार मागच्या दाराने पळून गेले आहे, अशी परखड टीका आमदार व भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी केली आहे. हे सरकार भ्रष्टांचे रक्षण करत आहे. हे सरकार भ्रष्टाचारी लोकांसाठी आणि भ्रष्टाचारी लोकांकडून चालवले जात आहे. या सरकारने लुटारूंना आश्रय दिला आहे. काँग्रेस सरकारने राहुल गांधी आणि काँग्रेस हायकमांडचे पोट भरण्यासाठी कर्नाटकला लुटले आहे. या सरकारला कोणतीही माफी नाही, असे ते म्हणाले.

भाजपचा विधानसौधला घेरावाचा प्रयत्न

महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास निगममधील अनुदानाच्या दुरुपयोग प्रकरणी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप नेत्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, सी. टी. रवी यांच्यासह अनेक नेते व कार्यकर्त्यांनी विधानसौधला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला.

सोमवारी सकाळी भाजप नेते व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत विधानसौधच्या दिशेने कूच केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना वाटेतच रोखले. तसेच भाजप नेत्यांना ताब्यात घेऊन बीएमटीसीच्या बसमधून हायग्राऊंड पोलीस स्थानकात नेते. यावेळी पोलीस आणि नेत्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली.

भाजप नेत्यांच्या एका गटाने विधानपरिषद विरोधी नेते चलवादी नारायणस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली फ्रीडम पार्कवर आंदोलन छेडले. तर सी. टी. रवी व बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील इतर दोन गटांनी विधानसौधच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ येऊन विधानसौधला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.