अधिवेशन : थोडे कडू, थोडे गोड

संसद, प्रशासन, न्यायपालिका व माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. यातील संसद किंवा विधिमंडळ हा अतिशय महत्त्वाचा स्तंभ। लोकांच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा होते, लोकप्रतिनिधींमार्फत जनतेचा आवाज सभागृहात पोहोचवला जातो व कायदे बनविण्याचे कामदेखील याच संसदेत केले जाते. हे बघता संसदेतील कामकाज किती वेळ चालते, कसे चालते, त्यावर किती गंभीर चर्चा होते आणि या साऱ्याची निष्पत्ती काय राहते, याला बरेच महत्त्व असते. परंतु, संसदीय अधिवेशने वा त्यांचे कामकाज बव्हंशी गोंधळातच वाहून जाते. त्यामुळे अमूल्य वेळेचा अपव्यय होतो. सरते हिवाळी अधिवेशन यास अपवाद ठरले, असे म्हणता येणार नाही. या अधिवेशनामध्ये 1 ते 19 डिसेंबर याकाळात 15 दिवस कामकाज झाले. या काळात लोकसभा अधिवेशनात 111 टक्के, तर राज्यसभेत 121 टक्के आऊटपूट दिसून आल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात लक्षणीय वाढ झाल्याचा हा निष्कर्ष आकडेवारीच्या पातळीवर मनाला सुखावणारा असेलही. परंतु, कामकाज किती संवादी, सकारात्मक व लोकहितकारक व प्राधान्यक्रम ठेऊन झाले, हे महत्त्वाचे होय. हे सत्ताधारी व विरोधकांनी लक्षात घ्यावे. या अधिवेशनातला सर्वाधिक गाजलेला मुद्दा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्याचे नाव बदलण्याचा. मनरेगा म्हणून हा कायदा कालपरवापर्यंत प्रसिद्ध होता. तसा या कायद्याचा जन्म महाराष्ट्रातला. 1972 मध्ये राज्यात मोठा दुष्काळ पडला. शेती, शेतकरी, मजूर, कामगार यांच्यासह सर्वसामान्य माणसे त्यात भरडली गेली. ना काम, ना दाम अशी लोकांची अवस्था झाली. दुष्काळाच्या पोळून निघणाऱ्या लोकांसाठी वसंतराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या योजनेमुळे अनेक वंचित, गरीब व सामान्य घटकांतील लोकांना रोजगार मिळाला. त्यातून पोटाची खळगी भरली गेली. अनेक वर्षे यशस्वीपणे सुरू असलेल्या या योजनेची भुरळ पुढे केंद्र सरकारलाही पडली. त्यातूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना या नावाने संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आली. तथापि, वेगवेगळ्या योजनांचे नाव व रुप बदलण्याचा सपाटा लावलेल्या मोदी सरकारने मनरेगाचेही नाव बदलल्याने मोठा गोंधळ झाल्याचे दिसून आले. आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीवक मिशन’ (ग्रामीण) अर्थात ‘विकसित भारत जी राम जी’ असे या योजनेचे नाव असेल. महात्मा गांधींनी रामराज्याची संकल्पना मांडली, हे आपण सर्व जाणतोच. भाजपला देशात रामराज्य आणायचे आहे. परंतु, केवळ एखाद्या योजनेचे नाव बदलून रामराज्य येईल का, याचा कुठेतरी त्यांनी विचार केला पाहिजे. मनरेगामध्ये काही त्रुटी असतील, तर या योजनेच्या सकारात्मक बाजूही आहेत. हे लक्षात घेता त्यात सुधारणा करणेही वावगे नाही. परंतु, त्या करताना तारतम्यही हवे. मुळात ही योजना मागणीप्रधान. म्हणजे मागणी असेल, तर त्याप्रमाणे काम पुरवण्याची. पण, आता ती मान्य करायचे अधिकार हे केंद्राकडे असतील. राज्यांना यापुढे फक्त आपला आर्थिक वाटा उचलावा लागेल. तोही 10 टक्क्यांवरून पार 40 टक्क्यांपर्यंत. राज्याच्या अधिकारांवर आक्रमण करण्याचाच हा मार्ग असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. सध्याच्या सरकारच्या मनात गांधींचे स्थान काय आहे, हे सर्वश्रुत आहे. हे पाहता त्यांचा मूळ उद्देश काय आणि कसा असावा, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आता दुसरे विधेयक म्हणजे ‘सबका बिमा, सबकी सुरक्षा’. आज विम्याचे कवच किती महत्त्वाचे आहे, हे आपण जाणतो. आता या विधेयकामुळे सर्वांना विम्याचे संरक्षण मिळणार का, हा कळीचा मुद्दा असेल. सध्या विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण 74 टक्क्यांपर्यंत आहे. हे प्रमाण आता 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल, प्रीमियम कमी होईल, चांगल्या योजना सुरू होतील, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल व त्याचा सामान्य लोकांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, 100 टक्के एफडीआयमुळे विदेशी कंपन्यांचा प्रभाव वाढू शकतो. तसेच विदेशी कंपन्या शहरी भागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील व परिणामी ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होईल, अशी भीतीही एकीकडे व्यक्त होते. याशिवाय कालबाह्या कायदे रद्द करणारे विधेयक, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक यासह तंबाखूसारख्या आरोग्याला हानिकारक उत्पादनांवर वाढीव उपकर आकारणी आणि या निधीत राज्यांना हिस्सेदारी देण्याची तरतूद असलेल्या आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयकालादेखील या अधिवेशात मान्यता देण्यात आली. शिवाय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्च्या 150 व्या वर्धापनदिनानिमित्त संसदेत साडेअकरा तास चर्चा झाली. तर उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर एकच नियामक नेमण्याची सरकारला मुभा देण्याची तरतूद असलेले विधेयक छाननीकरिता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र, दिल्लीतील वायूप्रदूषणावर चर्चा होणे अपेक्षित असताना ती झाली नाही, हे खटकते. अर्थात लोकसभाध्यक्षांकडे झालेल्या चहापान कार्यक्रमात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पहायला मिळालेले सलोख्याचे दर्शन नक्कीच अपेक्षा वाढवणारे ठरते. विरोध तात्त्विक असावा. पण, विरोधासाठी विरोध असू नये. उलट चर्चेतून प्रश्न सोडवले जावेत, हेच सर्वपक्षीय संसद सदस्यांकडून अपेक्षित असून, खऱ्या अर्थाने आता रामराज्य येणार काय, याचीच सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा आहे.