बेळगाव अधिवेशनाचे गांभीर्य हरवले
उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेवेळी बसनगौडा पाटलांचा घणाघात : येडियुराप्पांवर अप्रत्यक्ष शरसंधान
बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीही उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर विविध पक्षातील आमदारांनी आपले विचार मांडले. आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उत्तर कर्नाटकावर होणाऱ्या अन्यायाचा सविस्तर आकडेवारीसह विधानसभेत लेखाजोखा मांडला. उत्तर कर्नाटक विकासाच्या चर्चेआडून माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यावर त्यांनी शरसंधान केले. बेळगाव अधिवेशनाचे गांभीर्य उरले नाही. भाषावार प्रांतरचनेनंतर उत्तर कर्नाटकाचा विकास का झाला नाही? याला कारण आम्हीच आहोत. या परिसरातील लोकप्रतिनिधीच कारणीभूत आहोत. दक्षिण कर्नाटकाचा पुरेपूर विकास झाला. केवळ 10 किलो तांदूळ देण्यामुळे विकास होत नाही. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याची गरज आहे. उत्तर कर्नाटकातील सात जिल्ह्यातील 38 गावांना आजही बससेवा नाही, असा मुद्दा यत्नाळ यांनी मांडला.
शिमोगा विमानतळाला 450 कोटी, विजापूरला केवळ 200 कोटी रु.
शिमोगा व विजापूर येथे विमानतळ मंजूर झाले. शिमोग्याला 450 कोटी रुपये तर विजापूरला 200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यावेळचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना आपण असा भेदभाव का? अशी विचारणा केली. शिमोगा विमानतळाचा झगमगाट होता. विजापूरची कामेही पूर्ण झाली नव्हती. व्ही. सोमण्णा केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर उपलब्ध झालेल्या 200 कोटी निधीतून विमानतळाची कामे पूर्ण करण्यात आली. भाजपमध्ये असतानाच या भेदभावाविषयी आपण प्रश्न विचारला आहे. पाच-सहा वेळा आपली हकालपट्टी झाली. अशा कारवायांना आपण घाबरत नाही. नवा पक्ष घेऊन येतो, असे सांगत माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यावर त्यांनी निशाणा साधला.
भाजप प्रदेशाध्यक्षांवरही तोंडसुख
ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी गुर्लापूर क्रॉसला धाव घेतलेले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांचे नाव न घेता त्यांच्यावरही त्यांनी तोंडसुख घेतले. कोणी तरी प्रत्येक टनामागे सरकारला 14 हजार रुपये मिळतात, असा सल्ला दिला आहे. एक टन ऊस गाळप केल्यानंतर 14 हजार मिळत असतील तर आपला साखर कारखाना त्यांनाच चालवायला देऊ. गुर्लापूरमध्ये शेतकऱ्यांना भडकावण्यात आले. वस्तुस्थिती माहिती नसताना कोणीही असे प्रयत्न करू नयेत, असे सांगत एक टन ऊस गाळप केल्यानंतर कारखान्याला किती लाभ मिळतो, याचा लेखाजोखा मांडत त्यासाठी लागणारा खर्चही त्यांनी सांगितला.
कारखानदारांच्या अडचणीही जाणून घ्या
उत्तर कर्नाटकात 58 साखर कारखाने आहेत. आपणही कारखाना चालवतो. काटामारी करणार नाही, असे उघडपणे सांगतो. एक टन उसाला 102.50 किलो साखर मिळते. 45 किलो मळी निघते. 12.15 लिटर इथेनॉल काढले जाते. प्रतिटनमागे कारखान्याला 4 हजार 847 रुपये मिळतात. कारखाने अडचणीत आहेत. बहुतेक कारखाने चालवणारे राजकीय नेतेच आहेत. कारखानदारांच्या अडचणीही जाणून घ्याव्यात, यासाठी तज्ञ समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केली.
अलमट्टीविषयीही भूमिका मांडली...
अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांची भेट घेतली. अलमट्टीची उंची वाढवण्यास परवानगी देऊ नये, दिली तर केंद्र सरकारला तेलगू देसमने दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ, अशी धमकी दिली होती. आपण त्यावेळी खासदार होतो. लगेच अलमट्टीची उंची वाढवण्यास केंद्राने परवानगी दिली तर खासदारकीचा राजीनामा देऊ, अशी घोषणा केली. अनंतकुमार यांचा फोन आला, दिल्लीला बोलावून घेतले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निवासस्थानी मला घेऊन गेले. राजीनाम्याची घोषणा करणारा खासदार हाच आहे, असे त्यांना सांगितले. त्यावेळी कर्नाटकातील इतर नेतेही होते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तत्कालिन सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांना फोन लावला. कर्नाटकातील खासदार तुमच्याकडे येतील, त्यांचे म्हणणे ऐकून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची तयारी करा, अशी सूचना केली. पंतप्रधानपद टिकवण्यासाठी कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देणार नाही, असे अटलजींनी ठामपणे सांगितले होते. त्यांच्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नेतृत्वही विकासाभिमुख आहे. त्यांनी ठरविलेल्या इथेनॉल धोरणामुळे विकासाला गती मिळाली आहे, असे सांगत नितीन गडकरी यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद, आमदार जे. टी. पाटील, आमदार सिद्धू सवदी, श्रीनिवास माने आदींनीही उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर आपले विचार मांडले.