सुरक्षा परिषद 1945 च्या काळातच अडकून
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव गुतेरेस यांच्याकडून सवाल उपस्थित
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे महासचिव एंटोनियो गुतेरेस यांनी सुरक्षा परिषदेच्या कार्यप्रणालीवर कठोर टीका केली आहे. सुरक्षा परिषदेसोबत एक मोठी समस्या आहे हे आम्हाला मान्य करावे लागेल. सध्याची सुरक्षा परिषद जगाच्या वर्तमान स्थितीला दर्शवित नाही. आजही 1945 च्या काळातील जगाचे प्रतिनिधित्व करतेय असे गुतेरेस यांनी म्हटले आहे.
16 देशांच्या या परिषदेत 5 स्थायी सदस्य आहेत. यातील 3 देश युरोपमधील, एक आशियाचा तर एक अमेरिका आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका यासारख्या मोठ्या क्षेत्रांचा कुठलाही देश याचा स्थायी सदस्य नाही. आशियाची लोकसंख्या आणि संपत्ती जगात अधिक आहे, तरीही येथून केवळ चीनच स्थायी सदस्य म्हणून सामील असल्याचे गुतेरेस यांनी बैरूत येथील एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना म्हटले आहे.
कामकाजाच्या पद्धतीवर सवाल
नकाराधिकारामुळे सुरक्षा परिषद योग्यवेळी आवश्यक निर्णय घेऊ शकत नाही. जेव्हा एखादे युद्ध रोखण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा कुठला न कुठला स्थायी सदस्य नकाराधिकाराचा वापर करतो. यामुळे शांततेच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण होतो. आगामी काळात या स्थितीत कुठलाही बदल होईल अशी अपेक्षा तूर्तास नसल्याचे गुतेरेस यांचे सांगणे आहे. सुरक्षा परिषदेत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेकडे नकाराधिकाराची शक्ती आहे. उर्वरित 10 अस्थायी सदस्यांना दोन वर्षांसाठी निवडले जाते, परंतु त्यांच्याकडे नकाराधिकार नसतो.
भारताची स्थायी सदस्यत्वाची मागणी
भारत मागील अनेक दशकांपासून सुरक्षा परिषदेत सुधाराच मागणी करत राहिला आहे. 1945 मध्ये निर्मित ही व्यवस्था 21 व्या शतकाची वस्तुस्थिती आणि राजकारणाशी सुसंगत नाही असे भारताचे सांगणे आहे. सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी आम्ही पूर्णपणे पात्र आहोत असे भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे.