इंधन तेलाच्या पर्यायांचा शोध

मध्यपूर्वेतील संघर्ष चिघळला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा अडकली आहे. अमेरिका पुन्हा इराणवर हल्ला करण्याची सज्जता करीत आहे. इराणनेही बदला घेण्याचा इशारा दिला आहे. अशा अस्थिर वातावरणात कच्च्या इंधन तेलाचे दर प्रतिबॅरल 125 डॉलरची मर्यादा पार करुन गेले आहेत. भारतात कच्चे तेल फारसे सापडत नसल्याने आपण 90 टक्के आयातीवर अवलंबून आहोत. प्रत्येक वर्षी आपल्याला जवळपास 200 कोटी बॅरल तेल लागते. त्याच्यापैकी 180 कोटी बॅरल तेल आयात करावे लागते. हा खर्च जवळपास 15 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तेलदर असेच वाढत चालल्यास भारतात महागाईचा भडका उडणार हे निश्चित. त्यामुळे त्वरेने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पर्यायी इंधनाचा शोध घेणे अनिवार्य झाले आहे. हा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. इंधन तेलापासून निर्माण होणारे पेट्रोल आणि डिझेल यांच्यावरच देशातील बव्हंशी वाहतूक अवलंबून आहे. तेलाला सोयीचा आणि व्यवहारी पर्याय अद्याप सापडलेला नाही. मात्र, प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे. सध्या आपल्या देशात अनेक पर्यायांवर संशोधन केले जात आहे. सौरऊर्जा, अणुऊर्जा, जैविक इंधन, जलऊर्जा, वायूऊर्जा अशा अनेक पर्यायांवर विचार करण्यात येत आहे. बिगर खनिज ऊर्जानिर्मितीची क्षमता 484.82 गीगा वॅटस् पर्यंत वाढविण्याचे भारताचे ध्येय आहे. या ध्येयाच्या निम्मी क्षमता 2030 पर्यंत निर्माण करण्याचे आपले उद्दिष्ट होते. आनंदाची बाब अशी की, हे उद्दिष्ट आपल्या देशाने निर्धारीत कालावधीच्या पाच वर्षे आधी, अर्थात 2025 मध्येच साध्य केले आहे. सध्या भारताची बिगर खनिज ऊर्जा निर्मितीची क्षमता (इन्स्टॉल्ड कॅपॅसिटी) 242.78 गीगावॅटची असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. या संदर्भात प्रगती होत असली, तरी वीज हा आजही तेलाला पर्याय होऊ शकत नाही. कारण वीजेवर चालणारी वाहने कमी आहेत. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा उपयोग वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात 85 टक्के इथेनॉलयुक्त इंधन उपलब्ध करुन देण्याचे प्रतिपादन केले आहे. इथेनॉल किंवा मद्यार्काचे मिश्रण सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इतक्या प्रमाणात केले जात आहे. त्यामुळे देशाचे जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपये वाचतात. इथेनॉलची निर्मिती ऊसापासून साखर निर्माण होत असताना सहउत्पादन किंवा उपोत्पादन (बाय प्रॉडक्ट) म्हणून होते. उसापासून साखर निर्मिती न करता थेट इथेनॉलचे उत्पादनही केले जाऊ शकते. हे उत्पादन देशातच होत असल्याने आयातीवर अवलंबून राहण्याची फारशी आवश्यकता नसते. त्यामुळे इथेनॉल हाच खनिज तेलाला त्यातल्यात्यात सोयीचा पर्याय असल्याचे दिसून येते. ब्राझील या देशात (जिथे उसाचे उत्पादन सर्वाधिक आहे) 85 टक्के इथेनॉलवर मोटारी चालविण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या साठी वाहनाच्या इंजिनात सुधारणा करावी लागते, असेही बोलले जाते. इंधनात जास्तीत जास्त इथेनॉलचे मिश्रण करुन वाहने चालविणे शक्य असेल, तर तो पर्याय भारतासाठी केवळ सोयीचा नव्हे, तर अनिवार्य आहे, असे म्हणावे लागते. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर त्यासंबंधी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत. महागाईवर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर इंधन आणि ऊर्जेची आवश्यकता अधिकतर प्रमाणात स्वदेशी पद्धतीने कशी पूर्ण करता येईल, हे पाहणे कर्तव्याचे आहे. यामुळे देशाचे बहुमोली परकीय चलन वाचेल आणि देशात रोजगारनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणात होईल. अर्थातच, असा सोयीस्कर पर्याय निर्माण होऊन तो नागरिकांच्या पचनी पडण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. पण त्या दिशेने प्रयत्नच न केल्यास पुढच्या काळात इंधन अवलंबित्व आणखीनच वाढून आर्थिक परिस्थिती दोलायमान होऊ शकते. शिवाय, बिगरखनिज इंधने पर्यावरणाच्याही हिताची असतात, असे वैज्ञानिक म्हणतात. या इंधनांमुळे वायू प्रदूषण करणाऱ्या कार्बनचे उत्सर्जन कमी होते. या पर्यायांवर काम होत असतानाच देशात वीजेवर चालणारी वाहने कशी लोकप्रिय होतील हे पहावे लागेल. अशा वाहनांच्या उपयोगकर्त्यांना सध्या ज्या तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, त्या दूर करण्यासाठी तंत्रवैज्ञानिक उपाययोजनेवर संशोधन होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणस्नेही वीजनिर्मिती करण्याच्या दिशेने भारताने नुकतेच कौतुकास्पद पाऊल टाकले आहे. अणुवीजनिर्मितीसाठी थोरियम या खनिजाचा उपयोग करण्याचे तंत्रज्ञान शोधण्यात भारताने यश मिळविले आहे. तामिळनाडूतील कल्पाक्कम अणुभट्टीत हा प्रयोगाचे दोन टप्पे यशस्वी झाले आहेत.