महागाईच्या झळा

केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ केल्याने  सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. खरे तर युद्धजन्य स्थिती, बदलती समीकरणे व इंधन तुटवडा यामुळे ही दरवाढ अपेक्षितच होती. परंतु, पाच राज्यांतील निवडणुकांमुळे ती लांबवण्यात आली. अखेर सरकारने दरवाढीचा निर्णय घेतल्याने देशात महागाई वाढण्याचा धोका आहे. हे बघता महागाई व आर्थिक संकट हे देशापुढचे आव्हान असेल.

अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याइतकीच पेट्रोल-डिझेल ही आजची महत्त्वाची गरज होय. मुळात कुठल्याही गरजा भागवायच्या, तरी इंधन लागतेच, इतकी ती मूलभूत बाब. मागच्या जवळपास चार वर्षात तेल कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढवलेल्या नाहीत. परंतु, जगातील युद्धस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 70 डॉलरवरून 110 ते 115 डॉलरपर्यंत पोहोचले. स्वाभाविकच तेल कंपन्यांना दररोज जवळपास 1000 ते 1200 कोटींहून अधिकची झळ सोसावी लागत होती. हे बघता इंधन दरवाढ अटळ मानली जात होती. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हार्दिक सिंग पुरी यांनीही दोन दिवसांपूर्वी अप्रत्यक्षपणे दरवाढीचे संकेत दिले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात तो काही दिवस आधीच व्हायचा. तथापि, पाच राज्यांतील निवडणुकांवर डोळा असल्याने निर्णय घेण्याबाबत विलंब झाला. वास्तविक, मागच्या काही दिवसांपासून सरकारकडून याबाबतची वातावरणनिर्मिती सुरू होती. मोदी यांनी इंधन काटकसरीचे केलेले आवाहन हा त्याचाच भाग. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. परंतु, अमेरिका, इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी ठप्प झाली. तेथून भारतात 20 टक्के तेल वाहतूक होत असल्याने भारतासमोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. दुसऱ्या बाजूला ट्रम्प यांनी घातलेला बिब्बा व परराष्ट्रनीतीतील काही त्रुटींमुळे रशियासोबतच्या पूर्वापार संबंधातही काहीसा अडसर आला. स्वाभाविकच इंधन तुटवडासदृश स्थिती निर्माण झाली. सध्या देशाकडे 60 दिवस पुरेल इतका साठा असल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजे सध्यातरी काही अडचण नाही. मात्र, देशाचे इंधनावरील पराकोटीचे अवलंबित्व लक्षात घेता भारतासारख्या देशाकरिता पुढचा टप्पा कसोटीचा असू शकतो. सध्या तीन रुपयांनी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ झाली असली, तरी इंधन कोंडी व कच्च्या तेलाचे वाढते दर ध्यानात घेता  नजिकच्या काळात त्यातही वृद्धी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे रुपयाचे अवमूल्यन, परकीय चलनात घट यांसारख्या संकटांना देश सामोरा जात आहे. त्यात इंधन दरवाढीमुळे महागाईच्या झळा अतितीव्र होऊ शकतात. भारतातील मालवाहतूक प्रामुख्याने डिझेलवर चालते. त्याचा थेट परिणाम बाजारातील वस्तूंच्या किमतीवर होऊ शकतात. याशिवाय बस प्रवास, रिक्षा-टॅक्सी भाडे, खासगी वाहतूक सेवा यांचे दर वाढण्याची शक्मयता आहे. त्याचबरोबर भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंनाही महागाईचा तडका मिळण्याची चिन्हे आहेत. शेतमाल आणि वाहतूक हे समीकरणच. इंधन दरवाढीमुळे शेतमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी वाहतुकीकरिता अधिकचा खर्च मोजावा लागेल व त्याचा अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकला जाईल, हेही गृहित धरावे लागेल. मुळात शेतपंप, ट्रॅक्टर, जनरेटर यासाठी लागणारे इंधन महागल्यास शेतीचा उत्पादन खर्च वाढेल. त्यामुळे कृषी क्षेत्रावरही याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. इंधन दरवाढीचा उद्योग क्षेत्रालाही फटका बसणार असून, उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपन्यांकडून पुढच्या काही दिवसांत वस्तूंच्या किमती वाढवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे महागाईचा मोठा भडका उडणार, यात संदेह नाही. हे पाहता सर्वसामान्य घटक, मध्यमवर्गीयांसह सर्वांचेच आर्थिक बजेट कोलमडण्याची भीती आहे. एकूणच हा टप्पा आर्थिक संकटाची चाहूल देणारा म्हणता येईल. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 1991 व 2008 च्या आर्थिक संकटांमध्ये आपल्या अर्थनीतीतून देशाला तारून नेले. त्याच धीरोदात्तपणे व शांतपणे नेतृत्वाला देशाला पुढे जावे लागेल.