‘बँकां’च्या विक्रीने पुन्हा घसरण सत्र
सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांच्यांही निर्देशांकांची पडझड
मुंबई :
चालू आठवड्यातील तिसऱ्या सत्रात बुधवारी पुन्हा एकदा सेन्सेक्स आणि निफ्टी यांची पडझड झाल्याचे पहावयास मिळाले आहे. दरम्यान आशियाई बाजारातील कमकुवत स्थितीमुळे भारतीय शेअर बाजार सलग तिसऱ्या व्यापार सत्रात घसरण राहिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी आणि खासगी बँकिंग शेअर्समधील विक्रीमुळे बाजार खाली आला. त्याच वेळी, ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि युरोपमधील तणावामुळे गुंतवणूकदारांची घबराट वाढली आहे. याचा गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
बीएसई सेन्सेक्स 81,794 अंकांवर झपाट्याने खाली आल्याचे दिसून आले. प्रारंभीच्या दरम्यान मोठे चढ-उतार दिसून आले. अखेर 270.84 अंकांनी घसरून 81,909.63 वर बंद झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी 75 अंकांनी घसरून 25,157.50 वर बंद झाला. सेन्सेक्स कंपन्यांमध्ये, आयसीआयसीआय बँक, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अॅक्सिस बँक आणि लार्सन अँड टुब्रो हे सर्वात जास्त दबावाखाली आले. उलट, एटरनल, अल्ट्राटेक सिमेंट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इंडिगो हे सर्वाधिक तोटा मिळवणारे शेअर होते. व्यापक बाजारात, मिडकॅप निर्देशांक 1.14 टक्के घसरला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 0.9 टक्के घसरला.
क्षेत्रीय आधारावर, रासायनिक निर्देशांक सर्वात जास्त तोटा झाला आणि 2.12 टक्क्यांनी घसरला. यानंतर, ग्राहक टिकाऊ वस्तू निर्देशांक 1.66 टक्के आणि बँकिंग निर्देशांक 1.02 टक्क्यांनी घसरला. दुसरीकडे, धातू निर्देशांक 0.57 टक्के आणि तेल आणि वायू निर्देशांक 0.27 टक्क्यांनी वाढून बंद झाला.
जागतिक बाजारपेठांची कामगिरी
आशियाई शेअर बाजार बुधवारीही घसरले. याचे कारण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ग्रीनलँडबाबत युरोपीय देशांना दिलेली धमकी आहे. जपानचा निक्केई निर्देशांक 0.35 टक्क्यांनी घसरला. एक दिवस आधी झालेल्या मोठ्या विक्रीनंतर, बुधवारी बाँड बाजारात काही सुधारणा दिसून आली. ट्रम्प यांनी आठ युरोपीय देशांवर 10 टक्के कर लादला आहे, जो 1 फेब्रुवारीपासून लागू होईल आणि जूनमध्ये 25 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या देशांनी ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या त्यांच्या योजनेला विरोध केला.
या आठवड्यात, जगाच्या नजरा दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचावर आहेत. येथे जागतिक नेते अमेरिकेविरुद्ध उघडपणे बोलत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांच्या मुख्य भाषणात म्हटले आहे की ‘नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’ जवळजवळ संपली आहे.