रुपयाची घसरण संधी की संकट

भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरत आहे. यावर्षीच्या प्रारंभापासून रुपयाची घसरण अधिक तीव्र झालेली दिसते. जानेवारीमध्ये प्रति डॉलर 90 रुपये द्यावे लागत होते. ते फेब्रुवारीमध्ये 91 रुपये, मार्चमध्ये 92 रुपये 78 पैसे, एप्रिलमध्ये 93 रुपये 55 पैसे तर मे मध्ये सध्या 96 रुपये 17 पैसे दर आहे. केवळ चार महिन्यात रुपयाची घसरण लक्षणीय प्रमाणात झालेली दिसते. भारतीय रुपया घसरणे म्हणजे भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेत सन्मान घसरणे असा भावनिक अर्थ केला जातो. तथापि चलनाची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि त्याचबरोबर देशांतर्गत कार्यक्षमता या दोन्हीतून ठरत असते.

रुपयाचे घसरणे हे केवळ संकट असत नाही तर ते संधीच्या रूपात देखील पहावे लागते. डॉलरच्या तुलनेत भारताचा रुपया 100 पातळी ओलांडेल आणि त्यातून फार मोठी आपत्ती येईल असेही म्हटले जाते. तथापि रुपया जरी 110 रुपयापर्यंत घसरला तरी फारसे चिंतेचे कारण असत नाही. रुपयाची घसरण ही समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी प्रथम चलनाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य कसे ठरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. सोप्या भाषेत भारतात एक कप कॉफी घेण्यासाठी दहा रुपये द्यावे लागत असतील आणि तीच कॉफी अमेरिकेत एक डॉलरला मिळत असेल तर विनिमय दर एक डॉलर बरोबर दहा रुपये असा होतो. कालांतराने आपल्या देशात महागाई वाढली उत्पादकता कमी झाली तर एका डॉलरसाठी आता दहा रुपये ऐवजी 12 रुपये 15 रुपये द्यावे लागतील. परंतु चलनाची किंमत केवळ क्रयशक्ती वरतीच ठरत नसते. त्यासोबत आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, आयातीच्या बाबतीत असणारे परावलंबन, सक्तीच्या आयातीचे मोठे प्रमाण यातून देखील चलन घसरण होत असते. सध्या भारताचा रुपया घसरत आहे यामागे असणारी कारणे जर आपण पाहिली तर त्यामध्ये आखाती देशातील युद्ध म्हणजेच इराण-इस्राइल या युद्धाचा मोठा परिणाम तेलाच्या किमती वाढण्यात झालेला दिसतो. सध्या तेल प्रति बॅरेल 100 डॉलरच्यावर असून यामध्ये वाढ झाल्यास आपणास मोठ्या प्रमाणात झळ बसते. सध्या एकूण तेल गरजेपैकी 88 टक्के तेल आपण आयात करतो. त्यामुळे तेलाचा वापर कमी करावा असे आवाहन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. त्याचबरोबर भारत मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात करतो. त्याचाही फटका मोठ्या प्रमाणात डॉलर द्यावे लागल्याने होतो. त्यामुळे सोने खरेदीवर मर्यादा घालण्याचे आवाहन माननीय पंतप्रधानांनी केले आहे. तथापि रुपयाच्या घसरणीमागे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे भारतातून विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. हे प्रमाण दोन लाख कोटी किंवा 20 बिलियन डॉलर इतके मोठे आहे.

देशांतर्गत उत्पादकता तसेच मागणी आणि कंपन्यांची लाभक्षमता याची तुलना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असणाऱ्या इतर देशांशी करता डॉलर भारतात गुंतवण्यापेक्षा इतरत्र गुंतवणूक फायद्याची असल्याने डॉलरचा प्रवाह भारतातून इतर देशांच्याकडे निघाला आहे. त्यामुळे केवळ तेलाचे संकट कमी झाल्याने भारताचा रुपया बळकट होईल असे समजणे योग्य होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून आपला निधी काढून घेतल्याने जसा रुपयावर दबाव आला तसेच डॉलरच्या सट्टेबाजीमुळे देखील भारतीय रुपया दबावाखाली आहे. रुपयाची घसरण लक्षात घेता निर्यातीचे डॉलर आता तातडीने घेण्यापेक्षा नंतर घेणे निर्यातदार पसंत करतात तर आयातदार तातडीने डॉलर देण्यासाठी प्रयत्न करतात. यातून डॉलरची मागणी वाढते आणि पुरवठा कमी होतो. परिणामी पुन्हा रुपया घसरण्याची परिस्थिती तयार होते.

रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम

आपण जरी बाजारात डॉलर घेऊन जात नसलो तरी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची घसरण आपल्या एकूण खर्चावर मोठा परिणाम करत असते. आयात परावलंबन मोठे असल्याने साहजिकच आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतीतील वाढीसोबत देशांतर्गत इंधन किमती वाढवणे अपरिहार्य होते तसे आता पेट्रोल व डिझेल यांच्या किमती वाढवल्या आहेत. भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही पण याचसोबत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढते कारण अनेक प्रकारच्या आयात वस्तू आता महाग झाल्याने त्यांच्या किमती वाढतात. आपण परदेशातून रासायनिक खते देखील मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्याच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत शेतमालाच्या किमती देखील वाढणे अपरिहार्य होते. रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम सर्व आयातदारांना पत्करावा लागतो. त्यांना आपल्या वस्तूंच्या किमती वाढवता आल्या नाहीत तर नुकसान पत्करावे लागते. वाढत्या महागाई सोबत रोजगारही घटतो आणि सर्वसामान्य लोकांचे जगणे महाग होते. मात्र रुपयाच्या घसरणीचा फायदा निर्यातदारांना होतो कारण पूर्वी त्यांना एका डॉलरसाठी 90 रुपये मिळत होते त्या ऐवजी आता 96 रुपये मिळतात. रुपयाच्या घसरणीबरोबर त्यांचे उत्पन्न वाढते. भारताच्या सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीला रुपयाची घसरण मदतीची ठरते तसेच परदेशातून भारताकडे पाठवले जाणारे डॉलर अधिक उत्पन्न मिळवू शकल्याने त्याचा ओघ वाढतो. अर्थात आपली निर्यात किती प्रमाणात वाढेल यावर हे फायदे अवलंबून असतात.

 रुपयाचा खरा विनिमय दर

भारताचा रुपया खरोखर घसरला आहे का, का भारताच्या रुपयाचे योग्य मूल्य आता प्रस्थापित झाले आहे हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. यासाठी आरइइ आर म्हणजे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किंवा वास्तव परिणामकारक विनिमय दर ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक असते. रिझर्व्ह बँकेमार्फत हा दर ठरवण्यासाठी 40 देशांच्या चलनाची सरासरी काढली जाते व आपल्या देशातील भाव वाढ आणि त्यांच्या देशातील भाव वाढ यांच्या तुलनेत हा दर निश्चित होतो. जर हा दर 100 पेक्षा जास्त झाला तर भारताचा रुपया महाग झाला आणि जर 100 पेक्षा कमी असेल तर भारताचा रुपया स्वस्त झाला असे म्हणता येईल. या तुलनेत 2004 ते 2026 या कालखंडात भारताचा विनिमय दर 118.7 इतका म्हणजे महाग होता. आता तो अलीकडच्या घसरणीमुळे 101.9 असा झाला आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या रुपयाची घसरण भारताच्या रुपयाने योग्य पातळी गाठण्याजवळ आली आहे. जर भारताचा रुपया 100 पार करून पुढे गेला तर भारतीय रुपया स्वस्त झाल्याने आपली निर्यात वाढू शकते. त्यामुळे सध्याची घसरण फार चिंताजनक ठरत नाही. परंतु सातत्याने चलनाची आंतरराष्ट्रीय घसरण ही बाब दीर्घकाळात नुकसानकारक असल्याने आपल्या चलनाचे मूल्य बळकट होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. भारतीय रुपया सावरण्याचे काम रिझर्व्ह बँक सातत्याने करत असते. यासाठी डॉलरची विक्री करून रुपया सावरला जातो परंतु धोरणात्मक निर्णयानुसार रुपयाची कोणतीही विशिष्ट पातळी टिकवण्यापेक्षा

डॉलर दरात फार मोठे चढ उतार होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न केले जातात. चलनाची किंमत आंतरराष्ट्रीय मागणी, पुरवठा नुसार ठरणे हेच महत्त्वाचे असते. सध्याच्या रुपयाच्या घसरणीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ऊर्जा परावलंबन कमी करणे हाच महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. यासाठी पर्यायी ऊर्जा स्त्राsत विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. सौर ऊर्जा तसेच इलेक्ट्रिक कार-स्कूटर यांच्या वापरावर भर दिला जात आहे. सौर उर्जेत लक्षणीय प्रगती होत असून 2047 पर्यंत भारत ऊर्जा स्वावलंबी होईल असे धोरण निश्चित केले आहे. स्वदेशी 2.0 या धोरणानुसार हरित हायड्रोजन ऊर्जा यावरही भर दिला जात आहे. परवडणारी ऊर्जा हे विकासाचे महत्त्वाचे सूत्र असल्याने साहजिकच जेव्हा भारत ऊर्जा स्वावलंबी होईल तेव्हा आपले चलन स्थिर आणि बळकट होईल.

दुसरे महत्त्वाचे धोरण म्हणजे उत्पादनाबाबत आत्मनिर्भर होणे. स्वदेशीला प्राधान्य आणि त्यासोबत उत्पादकता वाढीला प्राधान्य या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. सध्याची पीएलआय म्हणजेच उत्पादकता निगडित प्रोत्साहन योजना महत्त्वाची ठरत आहे आणि उत्पादनात आपण पूर्वी आयात करत होतो. त्यामध्ये निर्यात करण्याच्या टप्प्यावर आलो आहोत. उत्पादन क्षेत्रात अद्यापी उद्योगस्नेही धोरण वाढवण्याची गरज आहे. आपला स्पर्धक चीन एका आठवड्यात संपूर्ण

हॉस्पिटल उभे करतो तर आपणास केवळ

हॉस्पिटलचे नामकरण करण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक वेळ लागतो. उत्पादनाच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्र खर्च कपात आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादन यातून चीन जागतिक स्तरावर महासत्ता झाला आहे. तंत्र कुशल, तंत्र प्रगती याबाबत आवश्यक असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी पुरेशा तरतुदी करत नाही आणि त्यातून गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करण्याची प्रक्रिया गतिमान होत नाही. सध्याची रुपयाची घसरण ही अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवतपणाची परावलंबनाची आहे. याचा संकट म्हणून विचार करण्यापेक्षा संधी म्हणून धोरणात्मक बदलासाठी वापर करणे अधिक योग्य ठरते.

डॉ. विजय ककडे