सत्ताधारी ‘व्होटचोरी’वर, तर विरोधक ‘कायदा-सुव्यवस्थे’वर ठाम

बेळगाव : व्होटचोरी विरोधात काँग्रेसने देशभरात आंदोलन छेडले आहे. रविवारी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली येथे काँग्रेसचे आंदोलन झाले. मंगळवारी विधानसभेतही हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार बी. आर. पाटील यांनी सभाध्यक्षांची परवानगी मागितली. तर भाजपने कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती ढासळल्याचे सांगत स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सत्ताधारी काँग्रेसचे आमदार बी. आर. पाटील यांनी व्होटचोरी प्रकरणावरील चर्चेला परवानगी मागितली.

याचवेळी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आम्ही राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याबद्दल स्थगन प्रस्ताव दिला आहे. किमान हा प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. सभाध्यक्ष यु. टी. खादर फरीद यांनी प्रश्नोत्तरानंतर उत्तर कर्नाटकावरील चर्चा सुरू ठेवण्यास सांगितले. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सल्ल्यावरून पहिल्याच आठवड्यात उत्तर कर्नाटकावरील विषय चर्चेला घेतला आहे. उत्तर कर्नाटकातील आणखी अनेक नेते आपले म्हणणे मांडणार आहेत. मंगळवारी ही चर्चा पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बुधवारी या चर्चेवर मुख्यमंत्री उत्तर देतील, असे जाहीर केले.

....अन्यथा धरणे आंदोलन

किमान बुधवारी तरी कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीवर स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी द्यावी. अन्यथा धरणे धरू, असे आर. अशोक यांनी सांगितले. बेंगळूर येथे भरदिवसा 7 कोटी रुपयांचा दरोडा पडला आहे. संपूर्ण राज्यात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चा झालीच पाहिजे, अशी भूमिका विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी घेतली. मंत्री प्रियांक खर्गे, आमदार बी. आर. पाटील यांच्या मदतीला धावले. व्होटचोरीचा विषय गंभीर आहे. यासाठी नेमलेल्या एसआयटीने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. अशा गंभीर विषयावर चर्चा करायची नाही तर आणखी कशावर चर्चा करणार? असा प्रश्न प्रियांक खर्गे यांनी उपस्थित केला. यावर भाजपचे आमदार व्ही. सुनीलकुमार यांनी व्होटचोरीचा अहवाल विधानसभेत मांडा. धर्मस्थळ प्रकरणी एसआयटीने दिलेला अहवालही मांडा. यावर चर्चेची आपली तयारी आहे, असे सांगितले. त्यानंतर उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेला सुरुवात झाली.

‘गृहलक्ष्मी’बाबत सभाध्यक्षांनी उत्तर मागावे!

गृहलक्ष्मी योजनेसंदर्भात मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विधानसभेत चुकीची माहिती दिली आहे. फेब्रुवारी व मार्चची रक्कम लाभार्थींना मिळाली नाही. तरीही ती त्यांना पोहोचल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून उत्तर मिळविण्याची जबाबदारी सभाध्यक्षांनी घेतली होती. किमान लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याकडून उत्तर तरी मागावे, अशी मागणी केली. मंत्री सभागृहात आल्यानंतर घेतलेल्या जबाबदारीप्रमाणे उत्तर देऊ, असे सभाध्यक्षांनी सांगितले.