संघ दक्ष...मात्र सरकार रुक्ष!
शिस्त, राष्ट्रप्रेम शिकवणाऱ्या संघाचा सेवामनोभाव साऱ्यांनाच मान्य आहे. कोणत्याही ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आली तरी स्वयंसेवक मदतीसाठी धावतात. राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यासाठी तरुणाईला एकवटण्याचे काम संघाने केले आहे. सरकारसमोर करण्यासारखी अनेक कामे आहेत. संघाला टार्गेट करणाऱ्यांविरुद्ध असंतोष वाढतो आहे. सरकारी मैदानावरील संघाच्या कार्यक्रमावर बंदीची मागणी करणाऱ्या प्रियांक खर्गे यांची पाठराखण करणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकमहोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात सर्वत्र स्वयंसेवकांचे पथसंचलन सुरू आहेत. राजधानी बेंगळूरपासून ते बेळगावपर्यंत प्रत्येक शहरात पथसंचलन सुरू असतानाच मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सरकारी मैदानावर कार्यक्रम घेण्यास संघावर बंदी घालावी, अशी मागणी करीत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या पत्राची दखल घेत योग्य कारवाई करण्याचा शेरा लिहून राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवून दिले आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून कर्नाटकात हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनला आहे. भाजपनेही प्रियांक खर्गे व काँग्रेस सरकारविरुद्ध लढाई तीव्र केली आहे. तामिळनाडूच्या धर्तीवर कर्नाटकातही बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे. केरळ व तामिळनाडू आदी राज्यात संघाच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. याबरोबरच सरकारी अनुदानित शाळांच्या मैदानावर कार्यक्रम करण्यासही पूर्वानुमती घेणे सक्तीचे आहे. पूर्वपरवानगी न घेता गणवेशधारींना पथसंचलन करता येणार नाही, असा दंडक आहे.
कर्नाटकातही तामिळनाडू व केरळच्या धर्तीवर संघाच्या कार्यक्रमावर नियंत्रण आणावे यासाठी प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. शाळकरी मुले, तरुणाई, नागरिक व समाजस्वास्थ्याचा विचार करून सरकारी अनुदानित शाळा मैदाने, उद्यान, धर्मादाय खात्याची मंदिरे, पुरातत्व खात्याची ठिकाणे आदींसह एकंदर सरकारी जागांवर संघाची शाखा चालवू नये, बैठक घेऊ नये व इतर कार्यक्रम करू नये यासाठी बंदीची मागणी केली आहे. विधान परिषद सदस्य बी. के. हरिप्रसाद यांनी तर संघाची तुलना तालिबान्यांशी केली आहे. दहशतवाद्यांची तळी उचलून धरणाऱ्या काँग्रेसवरच बंदी घालावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केली आहे. तर संघावर बंदी घालण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये नाही, अशा शब्दात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्या पत्राची दखल घेत योग्य कारवाईचा शेरा लिहून ते मुख्य सचिवांकडे पाठवल्यामुळेच वादाला तोंड फुटले आहे. विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या शहरात संघाचे पथसंचलन होते, हे नवे नाही.
संघाच्या शाखा व बैठका भारतीय संविधान व राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात आहेत. विद्यार्थी व तरुणाईच्या मनात विष पेरणारे विचार पसरविले जातात. अशा परिस्थितीत सर्वधर्मसमभाव व एकात्मतेचा विचार करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. महात्मा गांधी हत्येनंतर संघावर बंदी घालण्यात आली होती. आता का शक्य नाही? असा प्रश्न काँग्रेस नेते उपस्थित करू लागले आहेत. तामिळनाडू व केरळ आदी राज्यात संघावर पूर्णपणे बंदी घातली नसली तरी काही प्रमाणात संघाच्या कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शिस्त, राष्ट्रप्रेम शिकवणाऱ्या संघाचा सेवामनोभाव साऱ्यांनाच मान्य आहे. कोणत्याही ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आली तरी स्वयंसेवक मदतीसाठी धावतात. राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यासाठी तरुणाईला एकवटण्याचे काम संघाने केले आहे. सरकारसमोर करण्यासारखी अनेक कामे आहेत. संघाला टार्गेट करणाऱ्यांविरुद्ध असंतोष वाढतो आहे. सरकारी मैदानावरील संघाच्या कार्यक्रमावर बंदीची मागणी करणाऱ्या प्रियांक खर्गे यांची पाठराखण करणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही.
सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सत्तासंघर्ष उफाळून आला आहे. ठरल्याप्रमाणे डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद सोपविण्याची वेळ जवळ आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांसाठी जेवणावळीचे आयोजन केले होते. मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी लागणार आहे. यासाठी मानसिक तयारी करा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिली आहे. प्रभावी मंत्र्यांना बिहार निवडणुकीतही जुंपण्यात येणार आहे. या बैठकीआधी मुख्यमंत्री होण्यासाठी वरिष्ठांचा पाठिंबा मुख्य आहे. केवळ संख्याबळामुळे मुख्यमंत्रिपदावर कोण असणार, हे ठरवता येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सौम्य शब्दात त्यांना उत्तरे दिले होते. हायकमांडचा आशीर्वाद तर हवाच याबरोबरच आमदारांचे संख्याबळही गरजेचे आहे, असे सांगत हे संख्याबळ आपल्याजवळ आहे, हेच त्यांनी सुचवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या जेवणावळीला डी. के. शिवकुमारही हजर होते. सर्व मंत्र्यांशी चर्चा करण्याआधी पंधरा ते वीस मिनिटे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली आहे. बिहार निवडणुकीनंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदलासाठी हालचाली वाढणार हे स्पष्ट आहे. सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्रिपदावर असणार आहेत, असे सांगत कर्नाटकात नेतृत्वबदल होणार नाही, हे ठासून सांगण्याचे काम मुख्यमंत्री समर्थकांनी हाती घेतले आहे.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचा संयम पाहण्याचे काम सुरू आहे. सातत्याने त्यांना डिवचण्याचे प्रयत्न होऊनही ते निवांत आहेत. सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार या दोन नेत्यांमध्ये नेमकी कोणती सत्तासूत्रे ठरली आहेत, याची माहिती या दोन नेत्यांव्यतिरिक्त केवळ हायकमांडला आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत मंत्रिमंडळ पुनर्रचना करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. दरवर्षी डिसेंबरमध्ये बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरवले जाते. यंदाच्या अधिवेशनाआधीच पुनर्रचना होणार की नेतृत्वबदल होणार? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तर सातत्याने यापुढेही आपणच मुख्यमंत्रिपदावर राहणार हे सांगत आले आहेत. जेवणावळीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी आपला राजकीय खेळ सुरू केला आहे. सत्तासंघर्ष थोपवायचा असेल तर पुनर्रचनेचे गाजर दाखवायलाच हवे. मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची भाऊगर्दी मोठी आहे. ज्यांचे मंत्रिपद जाणार आहे, त्यांच्यावर पक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये राजकीय क्रांती होणार, अशी चर्चा सुरू झालेली असतानाच हायकमांडची डोकेदुखी वाढवणाऱ्या घडामोडी कर्नाटकात सुरू झाल्या आहेत.