अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

कोल्हापूर : 

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने हिमोग्लोबिन तपासणी किट खरेदी प्रकरणात केवळ पुरवठादार कंपनीच नव्हे, तर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या संपूर्ण कागदपत्रांची पाहणी केली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा करण्याबरोबरच नियम डावलले असल्याचेही स्पष्ट होते.

• तांत्रिक मान्यतेचा अभाव

सरकारी खरेदी प्रक्रियेमध्ये कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी त्याच्या तांत्रिक गुणधर्माची व बाजारभावाची तपासणी करणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात ना कोणतीही सखोल बाजारभाव पडताळणी करण्यात आली, ना ‘एनएबीएल’ प्रमाणित चाचणीची मागणी करण्यात आली. तांत्रिक समितीचे स्पष्ट व स्वतंत्र अहवाल सुद्धा कागदपत्रांमध्ये दिसून येत नाहीत.

• आर्थिक मंजुरीवर त्वरित सही कोणत्या दडपणाखाली ?

वित्त विभागाने स्मार्ट क्यूआर टेक प्रा.लि.च्या प्रस्तावावर अत्यंत कमी कालावधीत सही करून मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर कोणत्यातरी उच्च पातळीवरील दबाव होता किंवा ठरवून दिलेले कंत्राट होते असे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे काही नोंदींमध्ये ठण्aह ंा ज्rदमा् atिाr Aण्ं aज्ज्rदन्aत्ठ असे हाताने लिहिलेले असताना देखील पुढील प्रक्रिया थेट मंजूर करण्यात आली आहे.

• पुरवठा आदेशापूर्वीच मालाचा पुरवठा

सामान्य नियमांनुसार वर्क ऑर्डर मिळाल्याशिवाय कोणतीही कंपनी माल पुरवठा करू शकत नाही. मात्र, या प्रकरणात मालाचा काही भाग वर्क ऑर्डर जारी होण्याच्या आधीच पोहोचल्याच्या नोंदी आहेत. यावरून संपूर्ण प्रक्रिया आधीच ठरवून ठेवली गेली होती का ? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

• अंतर्गत लेखापरीक्षणातील निरीक्षणानंतरही संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष

काही आंतरशाखीय लेखापरीक्षण टिपण्यामध्ये व्यवहारातील त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. उदाहरणासाठी पहावयाचे झाल्यास ठैंल्aत्ग्tब् ण्दस्ज्त्ग्aहम Rल्ग्rिाd ँदा इग्हत् झ्aब्सहूठ अशी टिपण दिली गेली असताना देखील अंतिम देयक करण्यात आले आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेतील निक्रियता अथवा इतर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष अधोरेखित होते.

• तांत्रिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जवाबदारी

या प्रकरणात तत्कालिन जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वित्त शाखा, निविदा प्रक्रिया नियंत्रण समितीतील सदस्य, लेखापरीक्षण विभाग या सर्वांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक ठरते.

• प्रत्यक्ष हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 12, किटस्चा रिपोर्ट 3 ते 4

आरोग्य सेवा ही केवळ कार्यालयीन कामगिरी नसून ती थेट नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित असते. चुकीच्या किंवा दर्जाहीन किट्समुळे गरोदर माता व बालकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे या प्रशासकीय अपयशाचा गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतो. या दर्जाहिन किटस्चा वापर करून हिमोग्लोबिन तपासलेल्या रुग्णांचे रिपोर्ट सदोष आले आहे. ज्या रुग्णांचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण 11 किंवा 12 आहे, त्यांची या किटस्द्वारे तपासणी केल्यानंतर 3 ते 4 प्रमाण असल्याचा रिपोर्ट दिला जातो. याबाबत स्वत: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा आरोग्य विभागाकडे तक्रारी देखील दिल्या आहेत. पण प्रा.आ.केंद्रांकडे आलेले किटस् वापरून संपवा असे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले असल्याचे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

• जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी

दोषी अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करावी. तत्काळ संबंधित व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करावी. नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई दोषींकडून वसुल करावी.भविष्यात अशा व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा उभारली जावी.

                                                                                         -सुहास पाटील, सामाजिक कार्यकर्ता