गोमंतकीय अस्वस्थ मन उतरले रस्त्यावर

संगीत, नाट्या, साहित्य, संस्कृती, क्रीडा आणि निसर्गामध्ये रमणारा गोमंतकीय आज अस्वस्थ दिसतोय. आंदोलने उदंड झालीत. एका बाजूने जमिनी राखण्यासाठी गोमंतकीयांचा संघर्ष तर दुसऱ्या बाजूने पुर्वजांच्या जमिनी विकण्याकडे कल असलेला गोमंतकीय. लेकसंख्या पंधरा-सोळा लाखांच्याच मर्यादेत आणि विकास मात्र जंगल दऱ्यांपर्यंत. तिसरा जिल्हा नक्की जनहितासाठीच की आणखी काही असा प्रश्न पडावा. 65 हजार सरकारी सेवक असूनही जनतेला समाधान नाही. तिथे तिसरा जिल्हा समाधान देईल? 34 पोलिस अधीक्षकांमध्ये आणखी 19 अधीक्षकांची भर हे तर ‘इनफ इज इनफ’च.

गोव्यात पुढील पंधरा दिवसांत कार्निव्हलची धुम सुरू होणार आहे. मागोमाग शिमगोत्सवाचा जल्लोष सुरू होईल. याच उत्साहात पालिका निवडणुकाही टपकू शकतात. धरणे, आंदोलने आणि चळवळींच्या सध्याच्या दिवसांत हा काळ त्यातल्या त्यात थोडा वेगळा असेल, यात शंका नाही मात्र अस्वस्थ गोमंतकीय मन हरवण्याची शक्यता नाही. विकासाच्या नावाने गोव्यात जो काही विद्ध्वंस टोकाला पोहोचलेला आहे, त्याची परिणती म्हणजेच आज निर्माण झालेली लोकांमधील अस्वस्थता. आवश्यक असलेल्या गोष्टींनाही गोव्यात काही घटकांकडून विरोध होत आलेला आहे, हे खरे असले तरी आता हा विषय तेवढ्या पुरता सीमित राहिलेला नाही. बदलत्या सामाजिक वातावरणात स्थानिक माणूस मेटाकुटीला आलेला आहे. आपले अस्तित्व शोधण्याची वेळ येऊ नये, याची उघड भीती त्याला जाणवू लागलेली आहे. त्यामुळेच ‘बस्स, आता पुरे झाले’ असे हे अस्वस्थ मन म्हणू लागले आहे.

जनतेच्या अस्वस्थ मनाची दखल सरकारला यापुढे गांभिर्याने घ्यावीच लागेल. काहींना सरकारला निवडणुकीतच अद्दल घडेल, असे वाटते. विरोधी पक्ष जनतेच्या बाजूने उभे राहून संधीचा लाभ घेण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. अशावेळी 2006 मध्ये अस्वस्थ जनतेने उभारलेले आंदोलन आठवते. सरकारविरुध्द असंतोष असूनही वर्षभरात झालेल्या निवडणुकीत त्याच पक्षाचे सरकार पुन्हा स्थानापन्न झाले होते. त्यामुळे सरकारविरुध्द आंदोलने उदंड झाली तरी जनतेला कुणी गृहीत धरू नये. निवडणुका नजरेसमोर ठेऊन आंदोलनात कुणी उतरू नये. तसे झाले तर निवडणुका ओसरताच आंदोलनही संपुष्टात येण्यासाठी पुरेसे ठरेल. गोव्याच्या हिताशी देणे-घेणे नसलेली लोकसंख्याही गोव्यात वाढत आहे. याचा उलटा परिणाम राजकीय क्षेत्रावर होऊ लागला आहे, याची खंतही जनमानसात जाणवते.

आज गोव्यात जमिनी राखण्यासाठी एका बाजूने संघर्ष होतोय तर दुसऱ्या बाजूने आपल्या लाखों चौरस मिटर जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी उत्सुक आहेत. इथे सरकार हतबल असले तरी त्यांना रोखायचे कसे, हे सरकारला ठरवावेच लागेल. परंतु जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडत चाललेला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ जनता रस्त्यांवर उतरून सरकारचे तोंड आणि नाक दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नजीकच्या काळात मोठे आंदोलन आकार घेण्याची शक्यता आहेच.

नुकतीच गोव्यात नव्या जिल्ह्याची स्थापना झाली. कुणीही न मागता सरकारने ही भेट जनतेला दिलेली आहे. ही भेट कशी आवश्यक होती, हे कुणी पटवून दिलेले नाही. त्यामुळे नवा जिल्हाही तसा वादातच सापडलेला आहे. शेजारच्या राज्यातील सिंधुदुर्ग, कारवार किंवा बेळगावसारखे अवाढव्य जिल्हे आणि त्यांच्या जिल्ह्यांचे ठिकाण शेवटच्या गावापासून शेकडो किलोमीटर दूर असूनही त्यांना आणखी जिल्ह्यांची आवश्यकता वाटत नाही. गोवा राज्य शेजारच्या जिल्ह्यापेक्षाही छोटा प्रांत आहे. तरीही गोव्याने नव्या जिल्ह्याचे आश्चर्य घडवलेले आहे. जनतेच्या हितासाठी ‘जिल्हा तुमच्या दारी’ आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, केवळ जनतेची सोय अधिक सुलभ व्हावी, हेच कारण आहे की आणखी काही, असा प्रश्न जनतेच्या अस्वस्थ मनात डोकावतोय. नव्या जिल्ह्याच्या प्रशासनात जनतेला झटपट न्याय मिळो व जिल्हा स्थापनेमागचे उद्दिष्ट सफल होवो, अशी जनतेची रास्त अपेक्षा आहे.

कुशावती जिल्हा हा पूर्णपणे ग्रामीण भाग, कष्टकरी आदिवासी जनतेची आणि हिरव्या निसर्गाची फार मोठी कृपा लाभलेली ही भूमी. तिथल्या निसर्गाला गालबोट लागणार नाही, याच्या सुरक्षेची जबाबदारी नव्या जिल्हा प्रशासनाची असेल. गोव्याच्या निसर्गाचे लचके तोडण्याचे काम मागच्या तीन दशकांपासूनच सुरू आहे. पर्यावरण संवेदनशील अशा जमिनी विकण्याचे सत्रही नवीन नाही. गोव्याची जनता मात्र या संवेदनशील विषयावर आता जागरुक झालेली आहे. ती आता आपल्या गावाची वहन क्षमता तपासू लागली आहे. जमिनींचे घाऊक रुपांतरण आणि उभे राहू लागलेले प्रकल्प पाहून आताच कुठे जनता अस्वस्थ होऊ लागलेली आहे, हेही नसे थोडके.

मागच्या वीस वर्षात चिंबलच्या कदंब पठाराचा नक्षाच बदलत गेला. या पठारावर देशातील नामांकीत बिल्डरांनी काँक्रीटचे जंगल उभे केले. तरी जनतेला जाग आली नाही. कधी कुणी ‘ब्र’ काढला नाही. आज त्याच पठारावर केंद्र सरकारचा ‘युनिटी मॉल’ येण्याची चाहुल लागताच जनता अस्वस्थ झाली. खरे म्हणजे हे आश्चर्य आहे. त्याच जमिनीवर एखादा खासगी प्रकल्प उभा राहिला असता तर कदाचित जनता शांतही राहिली असती, असे कुणाला वाटत असल्यास ते योग्यच आहे. तेथील  अस्वस्थ जनतेचा विरोध रास्त असो किंवा चुकीचा असो, जनतेला जर तो प्रकल्प नकोच असेल तर सरकारनेही एवढा अट्टाहास करण्याचीही गरज नाही. जनता आता जागरुक झालेली आहे असेच समजावे. ‘इनफ इज इनफ’ म्हणणाऱ्या जनतेला आता दोष देता येणार नाही.

गोव्याच्या गृहखात्याने नुकताच आणखी एक धक्का गोमंतकीयांना दिला. एकाच धडाक्यात 19 पोलिस अधीक्षक गोव्याला बहाल केले मात्र हा निर्णय वादात सापडला नसता तरच नवल. साधारण पंचवीस वर्षांपूर्वी गोव्यात दोनच पोलिस अधीक्षकांचा दबदबा असायचा. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्याची कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यास दोघेच पुरेसे असायचे. हळूहळू पोलिस अधीक्षकांची संख्या वाढत गेली. आज छोट्याशा गोव्याकडे तब्बल 34 पोलिस अधीक्षकांची फौज आहे.

गोव्याची लोकसंख्या फारशी वाढलेली नाही परंतु पर्यटक आणि कामधंद्यानिमित्त गोव्यात वास्तव्य करणाऱ्या फिरत्या लोकसंख्येचा बराच ताण कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्यांवर येतो. वाहतूक व्यवस्थेचाही वाढता ताण आहेच. तरीही पोलिस अधीक्षकांची एवढी मोठी फौज समर्थनीय आहे काय, असा प्रश्न गोव्याच्या अस्वस्थ मनाला सतावतोय. अधिकाऱ्यांची फौज वाढविण्यापेक्षा गोव्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. आवश्यकतेनुसार पोलिस बळ मिळत नाही, ही आज प्रत्येक पोलिस स्थानकाची तक्रार आहे. अधीक्षकांच्या वाढत्या संख्येमुळे पोलिसांची कार्यक्षमता व तत्परता वाढणार नाही किंवा रस्त्यावर दररोज पडणारे अपघाती मृत्यू कमी होणार नाहीत. गोवा पोलिसांमध्ये आता पूर्वीचा दरारा राहिलेला नाही. अनेक कारणांनी खाकी वर्दी डागाळली गेली आहे. हीच खरेतर चिंतेची बाब आहे.

अनिलकुमार शिंदे