मर्यादा वाढवूनच आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो!

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे अखेर सरकारला झुकावे लागले आणि हैदराबाद गॅझेटचा मार्ग मोकळा झाला. यातून काहीही साध्य झाले नसते तर छगन भुजबळ एवढे आक्रमक झाले नसते. आज राज्यातील मराठा ओबीसी संघर्ष मिटवणे अत्यंत गरजेचे आहे. इंद्रा साहनी निकालाकडे वारंवार बोट दाखवण्यात उपयोग नाही, कारण त्या निकालातच पुढील आदेशांना छेद दिलेला आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठे आणि ओबीसी दोघांनाही त्यांचा हक्क द्यायला हवा. मराठा समाजाविषयी जितका डेटा संकलित झाला आहे, तितका इतर कुठल्याही समाजाचा उपलब्ध नाही. त्यामुळे इतरांना आव्हान ठरण्याआधीच तडजोडीचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा सर्वात व्यवहार्य उपाय आहे. केंद्र आणि राज्याने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. अन्यथा विरोधकांना श्रेय नको म्हणून गप्प राहिल्याचा आरोप सरकारवर कायम होत राहील. देशात या प्रश्नाला तोडगा काढायचा असेल, तर ती सुरुवात महाराष्ट्रातून व्हायला हवी.

मराठवाड्यातील मराठ्यांना खुश करण्याच्या हालचालीनंतर आता ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे. त्यावर मलमपट्टी म्हणून राज्य सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. पण खरा तोडगा  आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे आहे. यावर मात्र मौन बाळगले आहे. महाराष्ट्रात सध्या एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती 13 टक्के, अनुसूचित जमाती 7 टक्के, ओबीसी 19 टक्के, विमुक्तभटक्या जाती 11 टक्के आणि एसबीसी 2 टक्के. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात सामावण्याची मागणी केली आहे. सरकारने हैदराबाद आणि अभ्यासानंतर सातारा गॅझेटचाही आधार घेण्याचे मान्य करत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग दिला. आता त्यामुळे ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षणावर अतिक्रमण होण्याची भीती वाटते. संविधानानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केपेक्षा जास्त नसावी असे सुप्रीम कोर्टाने 1992 मधील इंद्रा साहनी प्रकरणात म्हटले. परंतु प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासह बहुतांश ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडलीच आहे. खुद्द इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालातूनही ती ओलांडली आहे. महाराष्ट्रात 2018 मध्ये स्वतंत्र मराठा कोटा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, पण 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तो रद्द केला. कारण 50 टक्के मर्यादा ओलांडली होती आणि मागासलेपणाचा ठोस डेटा नव्हता, असे सांगितले गेले. मात्र प्रत्यक्षात आजच्या घडीला महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या बाबतीत जितका डेटा जमा झाला आहे, तितका भारतातील कुठल्याही जातीचा जमा नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीत सामावण्याची मागणी आणखी तीव्र झाली. या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांचा विरोधही तीव्र आहे. यातच आता माळी-धनगर नेतृत्ववादही उघड झाला आहे.

उपसमिती, टाळाटाळ आणि देशभर वाद

मराठ्यांपाठोपाठ ओबीसींच्या असंतोषाला शांत करण्यासाठी 3 सप्टेंबर रोजी सरकारने चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली. यात छगन भुजबळांसह आठ मंत्री आहेत. ही समिती सामाजिक, शैक्षणिक सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम आखणार असली तरी आरक्षण मर्यादेचा मुख्य प्रश्न बाजूला ठेवते. सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले, पण ‘मराठा आणि कुणबी एकच’ असा स्पष्ट जीआर काढण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे काही मराठे नाराज, काही आशावादी आहेत, ओबीसी मात्र चिडले आहेत. आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याची मागणी केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला पण कोर्टात अडकला. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगणामध्येही मागण्या वाढल्या आहेत. मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षण 14 टक्केवरून 27 टक्के करण्याचा निर्णय कोर्टात आहे. केंद्राने 2008 मध्ये उच्च शिक्षण-नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य केले, पण ‘क्रिमी लेयर’ वगळली. मात्र, आवश्यक ‘इम्पिरिकल डेटा’ केंद्राने दिला नसल्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.

 राजकीय भूमिका आणि डेटा प्रश्न

राहुल गांधी व काँग्रेस पक्ष सातत्याने जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष आणि शरद पवार राष्ट्रवादीनेही पाठिंबा दिला आहे. 2011 च्या जनगणनेचा डेटा मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. केंद्र सरकार विरोधकांना श्रेय जाऊ नये म्हणून डेटा जाहीर करत नाही, असा आरोप होतो. परिणामी राज्य सरकारे कायदेशीर अडचणीत सापडतात. उपसमित्या नेमून, आश्वासने देऊन सरकार वेळ मारून नेत आहे, पण तोडगा म्हणजे मर्यादा वाढवणे आणि ठोस डेटा संकलन. जोपर्यंत हे पाऊल उचलले जात नाही, तोपर्यंत सामाजिक तणाव आणि न्यायालयीन लढाई सुरूच राहील. मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील संघर्ष टाळायचा असेल तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे अपरिहार्य आहे. इंद्रा साहनी निकालाचा हवाला देत अडथळे उभे करण्यापेक्षा, देशातील वास्तव आणि डेटा पाहून ठोस कायदेशीर पावले उचलायला हवीत. महाराष्ट्रानेच या प्रश्नात पुढाकार घेतल्यास देशभरातील आरक्षणविषयक तणावाला दिलासा मिळू शकतो.

रोहिणी आयोगाचे आव्हान

2017 मध्ये स्थापन झालेल्या जस्टिस जी. रोहिणी आयोगाचे उद्दिष्ट ओबीसी आरक्षणाचे समान वितरण होते का हे पाहणे होते. आयोगाने 1.3 लाख नोकऱ्या -शैक्षणिक प्रवेशांचा अभ्यास केला आणि आढळले की 27 टक्के आरक्षणाचा 97 टक्के लाभ फक्त ओबीसीतील वरचढ 25 टक्के जातींना मिळतो. 983 जातींना तर काहीच लाभ नाही. त्यामुळे आयोगाने ओबीसींचे चार उपगट सुचवले 2 टक्के, 6 टक्के, 9 टक्के आणि 10 टक्के असा आरक्षणाचा वाटा ठरवला. हा अहवाल जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर झाला, पण अद्याप जाहीर झालेला नाही. तो लागू करणे केंद्रासाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे, कारण प्रभावशाली ओबीसी जातींचा विरोध संभवतो. भाजपची राज्यनिहाय वेगळी भूमिका या निर्णयाला अडथळा ठरते आहे.

शिवराज काटकर