सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून

वेतन, भत्तावाढ, इतर सुविधांवर सिद्धरामय्या अंतिम फैसला करणार : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

बेंगळूर : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीचे वेध लागले आहेत. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी नुसार वेतनवाढ, भत्तावाढ आणि इतर सुविधा देण्यासंबंधीचे अधिकार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर सोपविण्यात आले आहेत. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विधानसौधमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर दीर्घवेळ चर्चा करण्यात आली. मात्र, अंतिम निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी अर्थखात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या सिद्धरामय्या यांना वेतन, भत्ता व इतर सुविधा लागू करण्यासंबंधी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 15,431 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी 30 टक्के वेतनवाढीची मागणी केली होती. मात्र, वेतन आयोगाने 27.5 टक्के वेतनवाढीची शिफारस सरकारकडे केली आहे. मागील सरकारच्या काळात 17 टक्के अंतरिम वेतनवाढ देण्यात आली होती. आता उर्वरित 10.5 टक्के वेतनवाढ व इतर सुविधा देण्यासाठी सरकारवर मोठा भार पडणार आहे. हा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी राज्याची संसाधने आणि आर्थिक स्थितीविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीपैकी 2 टक्के कपात करून 1 जुलैपासून वेतनवाढ जारी करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तथापि, यावर अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने किती टक्के वेतनवाढ करावी, यावर अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपविली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या अर्थखाते व इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतील.

पुन्हा जनता दर्शन कार्यक्रम

राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विभाग ते राज्यस्तरापर्यंत जनता दर्शन कार्यक्रमाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना यावर तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हा पालकमंत्र्यांनी विभाग पातळीवर जनता दर्शन कार्यक्रम घेऊन जनतेचे प्रश्न सोडवावेत. जिल्हा स्तरावर समस्या सोडवाव्यात. कोणत्याही कारणास्तव या समस्या राज्य स्तरावरील जनता दर्शन कार्यक्रमात येणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले.