देवाच्या दारीचा हिशेब

अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगीच्या चोरीप्रकरणाने आता आणखी गंभीर वळण घेतले आहे. सुरुवातीला समोर आलेल्या सुमारे 70 घटनांपेक्षा तब्बल 105 चोरीच्या घटना सीसीटीव्हीमध्ये आढळल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

विशेष तपास पथकाने म्हणजेच एसआयटीने सीसीटीव्ही चित्रण, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे हा तपशील न्यायालयासमोर ठेवला आहे. येत्या दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची हमी सरकारने दिली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता समजून घेण्यासाठी केवळ ‘105 वेळा चोरी’ या आकड्याकडे पाहणे पुरेसे नाही. कारण हा प्रकार एखाद्या सामान्य मंदिरातील किरकोळ गैरव्यवहाराचा नसून, देशातील सर्वाधिक श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या रामजन्मभूमी मंदिरातील देणगी व्यवस्थेचा आहे. त्यामुळे येथे प्रश्न केवळ किती रुपये चोरीला गेले याचा नाही; भक्तांनी अर्पण केलेल्या पैशांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवणारी यंत्रणा किती सक्षम होती, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जूनमध्ये प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एसआयटीच्या प्राथमिक तपासात 27 एप्रिल ते 5 जून या कालावधीतील 45 दिवसांच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सुमारे 70 वेळा कर्मचाऱ्यांनी नोटांची पुडकी, सुट्टे पैसे कपडे, खिसे किंवा बुटांमध्ये लपविल्याचे दिसल्याचे वृत्त आले होते. त्याचबरोबर देणगी मोजणीच्या ठिकाणी सुरक्षाव्यवस्था, कर्मचाऱ्यांची तपासणी आणि सीसीटीव्ही जतन करण्याच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचेही तपासातून पुढे आले. आता 105 घटनांचा आकडा समोर आल्याने प्राथमिक तपासातील चित्र अधिक व्यापक झाले आहे. मात्र येथे एक महत्त्वाची कायदेशीर सावधगिरी आवश्यक आहे. सीसीटीव्हीत एखादी कृती दिसणे आणि न्यायालयात एखाद्या व्यक्तीचा गुन्हा सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आरोपपत्रातील आरोप, त्यामागील पुरावे आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया यावरच अंतिम दोषनिश्चिती अवलंबून राहील. या प्रकरणात चंपतराय यांच्याभोवती सुरुवातीपासूनच राजकीय आणि सामाजिक आरोप-प्रत्यारोपांचे वादळ उठले. त्यांनी गैरव्यवहारातील सहभाग नाकारला. तपासादरम्यान त्यांनी स्वत:च्या म्हणण्यानुसार चोरी उघड करण्यासाठी गुप्त कॅमेरे बसविल्याचा दावा केला होता. जूनमध्ये त्यांनी आणि ट्रस्टचे विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी पदाचा राजीनामा दिला. मात्र ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एसआयटीच्या एका अहवालानुसार चंपतराय यांच्याविरुद्ध गुन्हेगारी सहभागाचा पुरावा आढळला नाही. त्या अहवालाच्या आधारे माध्यमांनी त्यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाल्याचे वृत्त दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेला तपासाचा ताजा टप्पा या आधीच्या अहवालांपेक्षा वेगळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीचा स्थिती अहवाल पाहिला असून, याचिकाकर्त्यांना त्याची प्रत देण्याची मागणी मात्र सध्या मान्य केलेली नाही. न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात थेट हस्तक्षेप करण्याबाबतही सावध भूमिका घेतली आहे. आता सर्वांचे लक्ष 25 सप्टेंबरकडे लागले आहे. पहिल्या अटकेपासून 90 दिवसांची मुदत त्या दिवशी पूर्ण होत असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. आरोपपत्र वेळेत दाखल न झाल्यास आरोपींना कायद्यानुसार ‘डिफॉल्ट बेल’चा अधिकार निर्माण होऊ शकतो, म्हणून दोन दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. याच ठिकाणी या प्रकरणाची खरी कसोटी आहे. आरोपपत्रात कोणाची नावे आहेत, कोणाविरुद्ध कोणता पुरावा आहे, 105 घटनांमधील आर्थिक नुकसान किती आहे, व्यवस्थापनातील कोणत्या पातळीवर नियम मोडले गेले आणि जबाबदारी नेमकी कुणाची होती, याची उत्तरे आरोपपत्रातून मिळणे अपेक्षित आहे. राम मंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नाही; ते कोट्यावधी भारतीयांच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला केवळ पद, प्रतिष्ठा किंवा राजकीय जवळीक यामुळे दोषी ठरवणे जितके चुकीचे, तितकेच कोणालाही राजकीय वादाच्या आधारावर निर्दोष घोषित करणेही अयोग्य. श्रद्धेच्या नावाने जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब हा श्रद्धेइतकाच पवित्र असला पाहिजे. आता 105 घटनांचा आकडा समोर आला आहे. पुढील दोन दिवसांत आरोपपत्र येईल. त्यानंतर आरोपांच्या राजकारणापेक्षा पुराव्यांची भाषा बोलली पाहिजे. कारण अखेरीस प्रश्न चंपतराय यांचा, आठ आरोपींचा किंवा ट्रस्टचा एवढाच नाही; प्रश्न रामनामावर विश्वास ठेवून देणगी देणाऱ्या प्रत्येक भक्ताच्या विश्वासाचा आहे.