कामगार आंदोलनास कारण की

आपल्या औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांचे संप, आंदोलन हे प्रकार नवे नाहीत. कामगारांच्या जीवनाशी निगडित व जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर तोडगा निघावा यासाठी कामगारांना छोट्या-मोठ्या स्वरुपात आंदोलनाचा मार्ग चोखाळावा लागणे हे प्रकार सर्वमान्य स्वरुपाचे ठरले आहेत. मात्र विशेषत: गेल्या दोन महिन्यात देशाच्या विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रात कामगार आंदोलनाचा जो व्यापक भडका उडाला तो कामगार व्यवस्थापन व शासन-प्रशासन या सर्वच संबंधित घटकांना या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी बाध्य करणारा ठरला.

या निवडक पण दाहक स्वरुपातील कामगार आंदोलनाच्या भडक्याची पार्श्वभूमी म्हणजे या हिंसक व नुकसानकारी आंदोलनाची प्रमुख वैशिष्ट्यो म्हणजे त्यांचे नेतृत्व व याप्रकरणी घेतलेला पुढाकार हा परंपरागत कामगार संघटनांच्या जोडीलाच स्थानिक व औद्योगिक क्षेत्रातील नव्या चळवळ्या नवनेतृत्वाचा होता. त्यांना प्रचलित कामगार आंदोलन पद्धतीची पार्श्वभूमी नव्हती. त्यामुळे या निवडक व नियोजनपूर्ण पद्धतीने केलेल्या मर्यादित आंदोलनांची परिणती स्वाभाविकपणे भडक्यात झाली. एकेठिकाणी तर कंपनीने नोकरीवरून कमी केल्याने बेकार झालेल्या बेकारीपोटी आलेल्या उद्वेगातून या कामगाराने कंपनीच्या तयार मालाच्या गोडावूनलाच आग लावून आपण आणि कंपनी या उभयतांचे भविष्य बेचीराख करण्याचा आक्रस्ताळेपणाचा प्रकार याच दरम्यान झाल्याची बातमी बरीच गाजली. यासंदर्भात आणि विशेषत: स्वातंत्र्यपूर्व काळातील म्हणजेच 1926 च्या कामगार संघटना विषयक कायद्याची यंदा शताब्दी होत असताना कामगार संघटना व आंदोलने या महत्त्वाच्या विषयाकडे मुळातून व गांभीर्याने पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

यासंदर्भात कामगार संघटना म्हणून आपली भूमिका मांडताना मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे सह संस्थापक निखिल डे यांनी नमूद केल्यानुसार कुठल्याही कामगार अथवा कर्मचाऱ्याला आपल्या कामाच्या ठिकाणी तोडफोड अथवा जाळपोळ करायची नसते. आपले जगणे व उदरनिर्वाह यावरच अवलंबून आहे याची त्यांना पूर्ण जाणीव असते. मात्र त्यांना ते करीत असणाऱ्या कामकाजात आवश्यक प्रगती व वाटचाल न दिसून आल्यास मात्र त्यांच्या संयमाचा बांध फुटू शकतो.

अशाच प्रकारे कामगारांच्या आंदोलक प्रकारांची पुनरावृत्ती नोएडा औद्योगिक क्षेत्रातील हिंसक आंदोलनापूर्वी बरोनी-बिहार, सुरत-गुजरात व मनेसर आणि पानीपत-हरियाणा या देशातील प्रमुख व निवडक औद्योगिक वसाहतींमध्ये झाली होती, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. या घटनाक्रमामागील वैयक्तिक व महत्त्वाचा आर्थिक पैलू म्हणजे आखाती युद्धामुळे घरगुती गॅस पासून इतर सर्वच उपयोगी वस्तुंची अचानक झालेली भाववाढ व यापैकी काही वस्तुंची टंचाई या बाबी कामगारांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढवायला अधिक पूरक ठरल्याचे सांगण्यात येते. यामध्ये काही प्रमाणात तथ्यांश असला तरी कामगारांचे अशा प्रकारे विध्वंसक आंदोलन करण्यामागे इतरही काही महत्त्वाची कारणे आहेत.

कामगारांच्या व्यक्तिगत स्तरावर सांगायचे म्हणजे संघटित क्षेत्रातील वा मोठ्या कंपन्या सोडल्यास मध्यम आकारातील कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची अवस्था चिंतनीय आहे. त्यातही पण कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांची अवस्था बहुतांशपणे अधिकच चिंतनीय असते. यामध्ये जुजबी वा प्रसंगी किमान वेतन कायद्यापेक्षाही कमी व बरेचदा अनियमितपणे मिळणारे वेतन, कामाचे अतिरिक्त तास आणि त्यासाठी घ्यावा लागणारा ताण, कामाच्या ठिकाणी स्वच्छता व मुलभूत आरोग्यासाठी आवश्यक मुलभूत व कायदेशीर सोयीची पूर्तता नसणे या बाबींचा सामना अधिकांश उद्योग व औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना करावा लागतो.

यासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी 2026 मध्ये ‘टिट वॉच’ ही सामाजिक संदर्भात जागृती करणारी संस्था व मुंबईच्या टाटा सामाजिक संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलेल्या तयार कपडे उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या 115 कामगारांच्या मुलाखतींवर आधारित अभ्यास-अहवाल तयार करण्यात आला. या अभ्यासात नमूद केल्यानुसार या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुसंख्य म्हणजेच सुमारे 78 टक्के कामगारांना कामाच्या वेळी नैसर्गिक विधीसाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते व प्रत्येक वेळी ती मिळतेच असे नाही. या कामगारांपैकी लक्षणीय म्हणजेच सुमारे 68 टक्के कामगारांना अत्याधिक गरम व उष्ण वातावरण आणि परिसरात काम करावे लागते.

याचाच परिणाम म्हणून या आणि अशा प्रकारची कामे करणाऱ्या कामगारांना मोठ्या प्रमाणात आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करावा लागतो व प्रसंगी बिनपगारी रजा घ्यावी लागते. औद्योगिक कामगारांच्या संदर्भात त्यांना मिळणारे वेतन व त्यांच्यादृष्टीने सर्वात मोठा व जिव्हाळ्याचा मुद्दा ठरला आहे. याला अर्थातच दीर्घकाळ चाललेल्या आखाती युद्धाची पार्श्वभूमी लाभली आहे. या पार्श्वभूमीवर हरियाणा सरकारने राज्याच्या औद्योगिक कामगारांच्या मुलभूत वेतनात वाढीव स्वरुपाची अशी 35 टक्के वेतनवाढ जाहीर करून अमलात आणली आहे.

याचाच परिणाम म्हणजे हरियाणा आणि परिसरातील राज्यांमधील औद्योगिक कामगारांची वेतन तफावत वाढण्यात अपरिहार्यपणे झाली आहे. याचेच परिणाम ज्वलंत स्वरुपात लगतच्या उत्तर प्रदेशातील नोएडा, मनेसर यासारख्या मोठ्या औद्योगिक परिसरात काम करणाऱ्या कामगारांवर अपरिहार्यपणे झालेला पहायला मिळाला. राजधानी दिल्लीपासून जवळच असणाऱ्या राजस्थानमध्ये तर तेथील औद्योगिक कामगारांच्या मुलभूत वेतनात गेली 10 वर्षे वाढ झालेलीच नसण्याची वस्तुस्थिती यानिमित्ताने स्पष्ट झाली आहे.

कामगारांना अतिरिक्त तास काम करून पण कायदेशीरपणे वेतन न मिळण्याच्या तक्रारी अधिकांश ठिकाणी आहेत. विषयतज्ञांच्या मते सद्यस्थितीत देशांतर्गत औद्योगिक कामगारांपैकी अधिकांश म्हणजेच सुमारे 51 टक्के कामगार आठवडी निर्धारित म्हणजेच 49 तासांपेक्षा अधिक तास काम करीत आहेत. मात्र याची परिणती कामगारांचे काम आणि उत्पादकता यांच्या वाढीत होत नाही.

याचीच परिणती कामगार संघटना आणि त्यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव बाजुला राहून कामगार हिंसक आणि भडकाऊ आंदोलनांना बळी पडू शकतात, हीच बाब यावेळी भडकलेल्या कामगार आंदोलनांनी स्पष्ट झाली आहे. यातून कंपनी, व्यवस्थापनांनी पण धडा घेणे आवश्यक असून नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीने हे उद्देश साध्य होतील, अशी अपेक्षा आहे.