महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणांची नवी मांडणी

फडणवीस यांनी आपण केंद्रात जाणार असल्याच्या चर्चांना जवळजवळ पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी दिल्लीतील त्यांची उपस्थिती आणि त्याच दिवशी भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय टीमची घोषणा यामुळे चर्चांना उधाण येणे स्वाभाविक. मात्र या भेटीचा अर्थ राजकीय पदबदलापेक्षा महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून अधिक सहकार्य मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. मुंबई-वाढवणसारख्या प्रकल्पांपासून मेट्रो, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांपर्यंत केंद्राची साथ महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची आहे. दुसरी आणि अधिक दीर्घकालीन महत्त्वाची घटना म्हणजे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीची घोषणा. विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय सरचिटणीसपद कायम ठेवण्यात आले, तर डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. महाराष्ट्रातून पीयूष गोयल आणि प्रीती गांधी यांनाही राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्राला दुय्यम स्थान नाही. उलट, संघटनात्मक आणि राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर पक्षश्रेष्ठींचा विश्वास कायम आहे. विनोद तावडे यांची नियुक्ती विशेष लक्षवेधी आहे. राष्ट्रीय संघटनेच्या कामकाजात त्यांची भूमिका महाराष्ट्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे पुन्हा महत्त्वाची जबाबदारी देणे हे भाजपच्या संघटनात्मक सातत्याचे चिन्ह आहे. भारती पवार यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्तीही महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. म्हणजेच दिल्लीतील भाजपच्या सत्ताकेंद्रात महाराष्ट्राचा आवाज अधिक ठळक राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटणे ही तिसरी महत्त्वाची घटना आहे. अनेक महिने सुरू असलेल्या रस्सीखेचीनंतर रायगडची जबाबदारी शिवसेनेचे भरत गोगावले यांच्याकडे तर नाशिकची जबाबदारी भाजपचे गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आली. रायगडचा निर्णय हा केवळ एका मंत्र्याला पालकमंत्रिपद देण्याचा निर्णय नाही. तटकरेंच्या प्रभावक्षेत्रात शिवसेनेला आपले राजकीय अस्तित्व मजबूत करण्याची संधी त्यातून मिळते. विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पालघर, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबईच्या राजकीय पटावर आपली पकड वाढविण्याच्या शिंदेसेनेच्या प्रयत्नांना रायगडची जोड मिळते. महायुतीतील प्रत्येक पक्षाला आपापल्या राजकीय भूगोलात विस्तार हवा आहे; रायगडचा निर्णय त्या स्पर्धेचा एक भाग म्हणून पाहावा लागेल. मात्र या निर्णयाचा दुसरा अर्थ अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे. नाशिक, रायगड या जिह्यांवरील दाव्यात राष्ट्रवादीला माघार घ्यावी लागली. महायुतीतील जागावाटपात आणि सत्तेतील प्रभावाच्या प्रश्नावर अजित पवार गटाचे नेमके वजन किती, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक. तथापि, एका निर्णयावरून राष्ट्रवादीचे संपूर्ण राजकीय महत्त्व कमी झाले असे मानणे घाईचेच. महायुतीचे राजकारण हे परस्परावलंबी आहे आणि प्रत्येक पक्षाला काही क्षेत्रांत माघार तर काही क्षेत्रांत लाभ स्वीकारावा लागतो. नाशिकचा निर्णय सर्वाधिक राजकीय अर्थ असलेला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकला प्रचंड प्रशासकीय आणि आर्थिक महत्त्व प्राप्त झालेय. त्यामुळे पालकमंत्रिपदावर भाजपचा आग्रह का होता, याचे उत्तर याच ठिकाणी मिळते. महाजन यांच्याकडे कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची जबाबदारी असल्याने त्यांना पालकमंत्रीपद मिळणे म्हणजे पक्षाने या संपूर्ण प्रक्रियेची राजकीय आणि प्रशासकीय सूत्रे एका हातात केंद्रित केली आहेत. परंतु हे पद महाजन यांच्यासाठी फुलांचा हार नाही; काट्यांचा मुकुटही आहे. कुंभमेळ्याच्या कामांवर विरोधकांनी सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संजय राऊत यांनी कुंभमेळ्याच्या कामांबाबत गंभीर आरोप केलेत; त्यामुळे  पालकमंत्री म्हणून महाजन यांना केवळ राजकीय टीकेला उत्तर न देता प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता, पारदर्शकता, वेळेचे नियोजन आणि नाशिककरांचा विश्वास या चार कसोट्यांवर त्यांना खरे उतरावे लागेल. राऊत आणि महाजन यांच्यातील शाब्दिक संघर्ष हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील परिचित भाग आहे. राऊत यांची टीका आणि भाजपकडून त्यांना दिली जाणारी प्रत्युत्तरे यामुळे राजकीय वातावरण तापते. ‘कोण कोणाला संपवणार’ यापेक्षा नाशिकचा विकास कोण करणार, हा प्रश्न आहे. आजच्या तीन घडामोडी एकाच दिशेने निर्देश करतात. भाजप महाराष्ट्रात संघटनात्मक आणि प्रशासकीय पकड अधिक घट्ट करीत आहे, तर महायुतीतील मित्रपक्षांना आपल्या राजकीय वाट्याचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.