खरी शिवसेना शिंदेंचीच

प्रतिनिधी/ मुंबई

खरी शिवसेना कोणाची याबाबत गेले एक वर्ष आणि आठ महिने सुरू असलेला वाद अखेर बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष यांच्या महानिर्णयाने संपुष्टात आला. शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेच्या आधारावर, त्यातील पदरचनेवर आणि लोकशाही मुल्यांवर आधारित मूळ राजकीय पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना म्हणून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली. तसेच पक्ष प्रतोद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण बदलून शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केला. त्यामुळे शिंदे गटाचे 16 आमदार पात्र ठरले असून, एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे 14 आमदार अपात्र ठरण्याची भीती असताना त्यांनाही अभय देण्यात आले आहे.

21 जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली होती. शिवसेनेचे तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री बनले. उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष फूटीच्या विरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. परंतु आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्याता दिली. त्याबरोबर पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्हही दिले. यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तारीख पे तारीख असा सिलसिला सुरु झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधासनभा अध्यक्षांकडे सोपवले व 10 जानेवारी 2024 डेडलाईन दिली होती.

पक्षांतर बंदीची व्याख्या, विधानसभा अध्यक्षांची कार्यकक्षा व घटनात्मक बाबींचा सर्वकष आढावा असणारा आजचा निकाल असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष या याकडे लागले होते. शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देताना शिवसेनेची घटना, नेत्तृत्व आणि विधीमंडळ हे घटक विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी महत्वाचे मानले. खरी शिवसेना कोणाची? व्हीप कोणाचा? या दोनच गोष्टी माझ्यादृष्टीने महत्वाच्या आहेत, असेही अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगानेही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटालाच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती, या निर्णयाची आठवणही त्यांनी करुन दिली. शिवसेनेची घटना, सर्व पुरावे, साक्षी यांचा विचार करुन शिंदे गटाची शिवसेना खरी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेच्या घटनेला बगल देत त्यात फेरफार करत 2018 च्या शिवसेनेच्या घटनेला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या न्यायाधिकरणाने फेटाळले. त्यामुळे नार्वेकर यांनी 1999 ची घटना ग्राह्या धरुन शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता मिळणे म्हणजेच ठाकरे गटाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. घटनेतील 10 व्या सुचीनुसार आपल्याला फक्त राजकीय नेतृत्व ठरविण्यावर भर द्यायचा असून खरी शिवसेना ठरविण्याचा अधिकार मलाच असल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह 16 आमदाराना पात्र ठरविण्याच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाकडून ठिकठिकाणी आनंदोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. तर ठाकरे गटाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून, त्यांनी या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर अंतिम निकाल जाहीर केला. संध्याकाळी सव्वापाचनंतर त्यांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. जवळ जवळ एक तास चाळीस मिनिटे त्यांनी निकालाचे वाचन केले. या निकालात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा पक्षच मुख्य शिवसेना असल्याचे निरीक्षण राहुल नार्वेकर यांनी नोंदवले आहे.

नार्वेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून मी निकाल देत आहे. प्रत्येक गटातील ठळक मुद्दे वाचून दाखवणार आहे. त्यानुसार त्यानी प्रत्येक गटातील निकाल वाचून दाखविला. दरम्यान, घटना, पक्षीय रचना आणि विधीमंडळ पक्ष यावर निकाल आधारित असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.पक्षांतर्गत निवडणूक झालेली नाही

निकाल  देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा असतो. शिवसेनेने 2018 मध्ये जी घटनादुरुस्ती केली ती चूक होती. पक्षांतर्गत निवडणूक घेऊन पदरचना केलेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेचा आधार घेण्यात आला असल्याचे सांगतच पक्ष ठरवताना विधिमंडळातील बहुमत हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेत 2023 ची  घटना ग्राह्य धरण्यात आली आहे. शिवाय उलटतपासणीला उद्धव ठाकरे हजर राहिले नाहीत, हा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. 21 जून 2022 ला शिवसेनेत दोन गट पडले. त्यानंतर नेते, पदांची रचना यावरून खऱ्या पक्षाचा निर्णय घेण्यात आला.  घटनेवरूनच खऱ्या शिवसेनेचा निर्णय ठरणार असल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.

पक्षप्रमुख म्हणून एकट्याचा अधिकार लोकशाहीला घातक

शिवसेनेच्या घटनेमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारणीला सर्वोच्च अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून ते कोणालाही (एकनाथ शिंदे) पदावरुन दूर करु शकत नाहीत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येणार नाही. पक्षप्रमुखाला अमर्याद अधिकार दिले तर कुणीही पक्षप्रमुखाविरुद्ध बोलू शकणार नाही. पक्षप्रमुखाला दिलेले सर्वोच्च अधिकार हे लोकशाहीला घातक ठरतात, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे 2023 च्या पदरचनेनुसार आणि नव्या घटनेनुसार नवा नेता निवडला असल्यास तो मान्य करावा लागेल. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून हे न्यायाधिकरण मान्यता देत असल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

भरत गोगावले हेच प्रतोद

शिंदे गट हाच मूळ शिवसेना पक्ष असल्याचे सांगत भरत गोगावले हेच त्या पक्षाचे प्रतोद आणि ज्याचा विधिमंडळ पक्ष त्याचाच राजकीय पक्ष ठरतो. म्हणून भरत गोगावले यांचा व्हीप लागू होतो असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

सगळेच पात्र, मग पराभव कुणाचा?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या न्यायाधिकरणाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना पात्र ठरवताना, ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनाही पात्र ठरवले आहे. मग विजय कोणाचा आणि पराजय कोणाचा असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये याचिका दाखल केली. त्याचवेळी शिंदे गटाच्या वतीनेही ठाकरे गटातील 14 आमदारांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही गटाच्या अपात्रतेच्या याचिका राहुल नार्वेकरांनी फेटाळल्या आहेत. मुळात हे दोन पक्ष नाही आहेत, म्हणजेच पक्षच फुटला नसल्यामुळे  दोन्ही पक्ष प्रतोदांनी आमदार अपात्रसाठी बजावलेले व्हीप रद्द केले. शिंदे गटाने आमच्या 14 आमदारांविरोधात व्हीप मोडल्याबद्दल त्यांना अपात्र ठरविण्याची याचिका दाखल केली होती. मग शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरताना आमचे आमदार अपात्र का ठरवले नाहीत, असे प्रश्न ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

       सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे धाब्यावर  : उद्धव ठाकरे

‘त्यांना वाटत असेल त्यांनी घराणेशाही मोडीत काढली. मात्र ते स्वत: त्यांनी गुलामशाही सुऊ केली आहे. ते गुलाम झाले आहेत,’ अशी टीकेची झोड उठवत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंचा समाचार घेतला. सेना कोणाची हे लहान मुलही सांगेल. मात्र निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धऊन आजचा निर्णय देण्यात आला आहे. अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केला असून सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे धाब्यावर बसवली असल्याची जळजळीत टीका उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केली.

पक्ष कोणा एकाची खासगी मालमत्ता होऊ शकत नाही : मुख्यमंत्री

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांची असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले असून कोणताही पक्ष कोणा एकाची खासगी मालमत्ता होऊ शकत नाही. तसेच लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असून आमच्याकडे बहुमत होते. त्यामुळे न्याय झाला असे परखड मत मांडून समाधान व्यक्त केले.  लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असून बहुमत आमच्याकडेच  आहे. शिवाय विधानसभेचे तसेच लोकसभेचे बहुमत आमच्याकडेच आहे. खरी शिवसेना अधिकृतपणे आमच्याकडेच देण्यात आली होती.  त्यामुळे पक्षप्रमुखांचे मत ते सर्व पक्षाचे मत असू नये. पक्ष खासगी मालमत्ता होऊ नये, अशा प्रकारचा निर्णय आज लागला आहे. अध्यक्षांनी हे निकालातून दाखवून दिले असल्याचे शिंदे म्हणाले.

#

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून निर्णय झाल्यावर पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पक्षप्रमुख शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. ‘हा न्यायालयीन निवाडा नसून राजकीय पक्षाने दिलेला निवाडा आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे’ असा पवार यांनी वडीलकीचा सल्ला दिला. दरम्यान शरद पवार म्हणाले की, हा न्यायालयीन निवाडा नाही हा राजकीय पक्षाने दिलेला निवाडा असून यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वे पाळण्यात आली नाहीत असे सांगत सुभाष देसाई यांच्या घटनेचे उदाहरण दिले. आमचाही निकाल लागणे बाकी आहे. या सर्व निकालांनंतर आमचा संपूर्ण समूह महाराष्ट्र जनतेच्या समोर जाणार असल्याचे पवार म्हणाले.