राज्यांच्या आवश्यकतेबद्दल पंतप्रधान अत्यंत संवेदनशील!

तामिळनाडू सरकारच्या आरोपांवर केंद्रीय मंत्री राय यांचे वक्तव्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आपत्ती दिलासा निधीच्या वितरणावरून केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप तामिळनाडू सरकारने केला आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी हे आरोप फेटाळून लावले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान राज्य सरकारांच्या आवश्यकतांबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहेत आणि केंद्र सरकार कुठल्याही संकटकाळात सर्वप्रकारची मदत पुरवत असल्याचे राय यांनी म्हटले आहे.

तामिळनाडूसोबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नसल्याचे राय यांनी स्पष्ट पेले आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांसोबत आपत्ती दिलासा निधीच्या वितरणात भेदभाव केला जात असल्याचे आरोप द्रमुकने केला होता.

केंद्र सरकारने 2014-24 दरम्यान राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीला अतिरिक्त 1 लाख 98 हजार 173 कोटी रुपये दिले आहेत. हे प्रमाण मागील दशकाच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. आपत्तींचे प्रमाण कमीत कमी व्हावे यासाठी मोदी सरकार काम करत आहे. जीवन आणि संपत्ती दोन्हींची शून्य हानी सुनिश्चित करणे हा याचा उद्देश आहे. एसडीआरएफ अंतगंत तामिळनाडू सरकारकडे अद्याप 2013 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून तो पूरग्रस्तांसाठी खर्च करण्याची मुभा असल्याचे राय यांनी नमूद केले आहे.

आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक

राज्य सरकारकडून विनंती प्राप्त होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथक पाठविले जात आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलाकरता 2010-15 मध्ये एकूण 33581 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2015-20 दरम्यान ही रक्कम 61,220 कोटी रुपये आणि 2021-26 मध्ये 1,38,122 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. हे प्रमाण 282 टक्के अधिक असल्याचे नित्यानंद राय यांनी सांगितले आहे. केंद्र सरकारने 2004-14 दरम्यान एनडीआरएफला अतिरिक्त निधीच्या स्वरुपात 65,346 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले होते. तर 2014-24 दरम्यान 1,98,173 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले होते, हे प्रमाण मागील कालावधीच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे.