‘परीक्षा सुधारणां’वर राष्ट्रपतींचीही मोहोर

प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या माफियांवर आता जलदगती अॅक्शन होणार : 10 वर्षांच्या तुरुंगवासासह 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडही ठोठावणार

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एका कठोर विधेयकाला आता राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्यानुसार आता प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्या माफियांना तातडीने शिक्षा ठोठावण्यासाठी जलदगती न्यायालयीन सुनावणीला सामोरे जावे लागेल. या नव्या कायद्यात दोषी आढळलेल्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

राष्ट्रपती भवनाकडून जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ ला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी संसदेत चार दिवसांपूर्वी हे विधेयक मंजूर केले होते. दोन्ही सभागृहामध्ये हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते.  या नवीन कायद्यानुसार आता प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांचा तपास तातडीने पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेत या विधेयकात अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. सार्वजनिक परीक्षांच्या सचोटीला कमी लेखणारे गैरप्रकार आणि गुन्हे करण्यापासून व्यक्ती, संघटित गट आणि संघटनांना प्रभावीपणे परावृत्त करणे, हा या कायद्याचा उद्देश असल्याचेही सांगितले होते.

या विधेयकाच्या तरतुदींनुसार, परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांमध्ये सामील असलेल्यांना किमान 5 वर्षे आणि कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संघटित गुह्यांसाठी विधेयकात किमान 7 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. एआयच्या मदतीने फसवणूक करणे, परीक्षा प्रणाली हॅक करणे, ऑनलाईन पेपर पाठवणे आणि सायबर फसवणूक यांचाही या कायद्याच्या कक्षेत समावेश होईल.

प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित शिक्षा-दंडाच्या तरतुदी

वैयक्तिक प्रकरण

शिक्षा : 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास.

दंड : 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड.

संघटित गुन्हा...

शिक्षा : किमान 7 वर्षे तुरुंगवास.

दंड : 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड.