अध्यक्षपदाची धामधूम

भारतातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष मानल्या जाणाऱया काँगेसमध्ये सध्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. गुरुवारी या निवडणुकीची अधिसूचना निघाली असून ती चुरशीची होईल असे (आजतरी) मानले जात आहे. गेल्या साधारणतः 25 वर्षांमध्ये प्रथमच या पक्षाला नेहरु-गांधी कुटुंबाबाहेरचा अध्यक्ष मिळेल, अशी हवा आहे. ‘हवा’ आहे असे म्हणण्याचे कारण असे, की अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. अनेक राज्यांच्या काँगेस शाखांनी राहुल गांधीच पुन्हा अध्यक्ष व्हावेत असा आग्रह धरला आहे. तथापि, गांधी यांनी आपल्याला तशी इच्छा नसल्याचे संकेत दिले आहेत. कदाचित राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि पक्षाचे केरळमधील खासदार शशी थरुर यांच्यात या पदासाठी लढत होऊ शकते. सोनिया गांधी यांनी वरकरणी तरी आपण कोणाचीही बाजू घेणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. निदान सूत्रांची माहिती तरी तशीच आहे. वास्तविक हा प्रश्न काँगेसच्या अंतर्गत असल्याने अन्य बाहेरच्यांना त्यात विशेष लक्ष घालण्याचे कारण नाही. तथापि, काँगेस हा आजही भारतातल्या मुख्य राजकीय प्रवाहातील पक्ष असल्याने आणि या पक्षाने भारतावर गेल्या 75 वर्षांपैकी जवळपास 60 वर्षे सत्ता गाजविलेली असल्याने या पक्षाच्या आत जे घडते तेही सार्वजनिकरित्या चर्चिले जाणार, हे उघड आहे. त्यामुळे ही निवडणूक, संभाव्य अध्यक्ष आणि या निवडणुकीच्या परिणामाचे काँगेसवर आणि देशाच्या राजकारणावर होणारे संभाव्य परिणाम यांचाही आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. हा आढावा घेताना या पक्षाच्या सध्याच्या स्थितीवर थोडक्यात भाष्य करणे आवश्यक आहे. सध्या या पक्षाची अवस्था नाजूक आहे. अनेक राज्यांमधील प्रभाव क्षीण झाला आहे. सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये दारुण पराभव झालेला असून विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतक्याही, अर्थात लोकसभेच्या एकंदर जागांपैकी 10 टक्के जागाही मिळविता आलेल्या नाहीत. परवा परवा पर्यंत याच पक्षात असणाऱया नेत्यानेच दिलेल्या माहितीनुसार 2014 पासून आजवर ज्या 49 मोठय़ा निवडणुका झाल्या त्यांपैकी 39 मध्ये पक्षाचा पराभव झाला. याचाच अर्थ असा की पक्षाने जनतेचा विश्वास गमावला. स्वातंत्र्यापासून आजवरच्या बव्हंशी कालखंडात या पक्षाचे अध्यक्षपद किंवा देशाचे पंतप्रधान पद नेहरु-गांधी कुटुंबातील व्यक्तीकडे राहिले आहे. पण गेल्या आठ वर्षांमध्ये या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती पक्षाला म्हणावे तसे यश मिळवून देऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता या कुटुंबाबाहेरचा अध्यक्ष असावा असा विचारप्रवाह बळकट होत असून त्याचे प्रतिबिंब सध्या ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यातून दिसून येते. नेहरु-गांधी कुटुंबासंबंधी काँगेसची अवस्था ‘धरले तर चावते, सोडले तर पळते’ अशीच काहीशी आहे. ती तशी असण्याचे महत्वाचे कारण आहे. साधारतः अडीच दशकांपूर्वी काँगेसवर आताइतकी वाईट नसली तरी फारशी सुखावह नसलेली वेळ आली होती. तेव्हाही नेहरु-गांधी कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती अध्यक्षस्थानी नव्हता आणि देशाची सत्ताही हाती नव्हती. त्यावेळी या कुटुंबाबाहेरचे सीताराम केसरी यांच्याकडे काँगेसचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले होते. त्याहीआधी ते पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडेही होते. पण केसरी काँगेसला विजयी करणे सोडाच, साधे एकत्रही ठेवू शकले नव्हते. तामिळनाडूपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत जवळपास प्रत्येक राज्यात तेथील स्थानिक काँगेस नेत्यांनी स्वतःचे काँगेस पक्ष सुरु करुन मुख्य पक्षाचे तुकडे करुन टाकले. ही परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने अखेर सीताराम केसरी यांचा अक्षरशः अपमान करुन त्यांना काँगेसच्या मुख्यालयाबाहेर काढण्यात आले होते आणि पुन्हा काँगेसची सूत्रे सोनिया गांधींकडे म्हणजेच नेहरु-गांधी कुटुंबाकडे देण्यात आली होती. आता पुन्हा नेहरु-गांधी कुटुंबाबाहेरचा अध्यक्ष आणण्याची तयारी सुरु असल्याचे दिसून येते. इतिहासाची ही पुनरावृत्ती या पायरीवरच थांबणार की मागे नंतर जे घडले त्याचीही सगळीच पुनरावृत्ती होणार, हे येणारा काळच सांगू शकेल. पण सध्या नव्या अध्यक्षांची चर्चा आहे हे मात्र खरे. आजपासून अध्यक्षपदासाठी अर्ज सादर करण्यास प्रारंभ होणार आहे. त्यावेळी किती नेते या स्पर्धेत उतरतात (पिंवा त्यांना उतरु दिले जाते) हे स्पष्ट होईल. जर नेहरु-गांधी कुटुंबाबाहेरचा अध्यक्ष निवडला गेला तर त्याच्यासमोरचे सर्वात महत्वाचे आव्हान एकदम निवडणुका जिंकण्यास प्रारंभ करण्याचे किंवा काँगेसला 60, 70, 80 च्या दशकांमधील गतवैभव प्राप्त करुन देण्याचे नव्हे, तर पक्ष एकसंध ठेवण्याचेच असेल. सध्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीर पदयात्रा करत आहेत. ती ‘भारत जोडो’ या नावाने होत आहे. तथापि, ते पदयात्रेच्या वाटेवर असताना गोव्यात काँगेसच्या 11 पैकी 8 आमदारांनी भाजपची वाट धरली. इतरत्रही पक्षावर नाराज असणारे लोकप्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ नेतेही भाजप किंवा अन्य पक्षांमध्ये जाण्याची संधी साधत आहेत. तेव्हा ही गळती रोखल्याशिवाय उज्ज्वल भवितव्याची आशा धरणे अनाठायी ठरेल. सध्यातरी ऐनवेळी काही नाटकीय घडामोडी घडल्या नाहीत तर गेहलोत यांच्या गळय़ात काँगेसच्या अध्यक्षपदाची माळ पडेल असे वाटते. ते अनुभवी आणि वयोवृद्ध आहेत. तथापि, त्यांना मुक्तपणे काम करु दिले जाईल का हा खरा प्रश्न आहे. सर्व राज्यांमधील काँगेसचे नेते आणि कार्यकर्ते त्यांना जुमानतील का हाही आणखी एक मोठा प्रश्न आहे. नेहरु-गांधी कुटुंबाशिवाय काँगेसला पर्याय आहे काय हाच मूळ प्रश्न असून त्याचे उत्तर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर आणि त्यानंरच्या काही कालावधीमध्ये मिळेल. गेहलोत अध्यक्ष झाले तर राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद कोणाला, हा प्रश्न सोडविताना पक्षाचा तिथे खरा कस लागेल असे राजकीय तज्ञांचे मत आहे. ती पहिली अग्नीपरीक्षा असेल. ती समजा पार केली तरी पुढेही सगळी अग्निदिव्येच आहेत असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरु नये. एकंदर, हे अध्यक्षपद हा काटेरी मुकूट किंवा सुळावरची पोळीच ठरणार असे सध्यातरी म्हणता येते. पक्षाचे तारु अपयशाच्या वादळातून सुरक्षितपणे यशाच्या तटाकडे वळविण्याचे कौशल्य नव्या अध्यक्षांना दाखवावे लागेल. काय होते, ते येत्या वर्षभरात कळेलच. तो पर्यंत विश्लेषकांनाही वाट पहावी लागेल.