राजकारण काहीही होवो...कारखाना सुरू करा! गडहिंग्लज साखर कारखान्याची सत्ता स्पर्धा

कारखाना सुरू करण्याची सर्वसामान्यांची मागणी

जगदीश पाटील गडहिंग्लज

मोठ्या आशेने सभासदांनी गडहिंग्लज साखर कारखान्यात सत्तांतर केले होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि चेअरमन डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्याकडे कारखान्याची सत्ता दिली होती. कारखाना सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उभे केले होते. असे असताना ही कारभारावर टीका करत संचालक मंडळात उभी फूट पडली. यातून चेअरमन डॉ. शहापूरकर यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राजकारण काहीही होवो, पण कारखाना सुरू करा, अशी मागणी तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत.

गडहिंग्लज साखर कारखाना आर्थिक अडचण आल्यानंतर 2014 मध्ये ब्रिक्स कंपनीला 10 वर्षाच्या कराराने सहयोगी तत्वावर देण्यात आला. कारखाना सुरळीत सुरू असतानाच 8 वर्ष झाल्यानंतर ब्रिक्स कंपनीने कारखाना सोडला. कारखाना पुन्हा तत्कालीन चेअरमन श्रीपतराव शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन सुरू करण्यासाठी धडपड केली. 4-5 कोटी जमा करत कारखान्याचा गळीत हंगाम घेतला. पण कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी मोठ्या आर्थिक गणिताची गरज होती. त्यातच कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि डॉ. प्रकाश शहापूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली पॅनेल रिंगणात आले. कारखाना चालला पाहिजे, ही भावना कारखाना सभासदांबरोबरच कारखान्याच्या कामगारांची होती. त्यामुळे कारखान्यात सत्तांतर होऊन पालकमंत्री मुश्रीफ, डॉ. शहापूरकर यांचे पॅनेल पूर्ण सत्तेत आले. या निवडणुकीत पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी कारखान्याला लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दाखवत कारखाना सुरू करणार, असे आश्वासन दिले होते. अनुभवी डॉ. प्रकाश शहापूरकर चेअरमन होतील, असेही सांगितले. त्यामुळे सभासदांनी या पॅनेलला भरभरून मते देत सत्ता दिली.

सत्ता आल्यानंतर पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी शब्द पाळत जिल्हा बँकेकडून 55 कोटी ऊपये कर्ज दिले. ठरल्याप्रमाणे चेअरमनपदही डॉ. शहापूरकर यांना दिले. कारखाना सुरळीत सुरू करण्यासाठी 1 वर्ष गळीत हंगाम थांबवून संपूर्ण नियोजन केले. त्यानंतर गतवर्षी कारखाना सुरू झाला. पण पूर्ण क्षमतेने गाळप झाले नाही. उलट कारखान्यातील सत्ता स्पर्धा चर्चेत आली. डॉ. शहापूरकर यांच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी व्हाईस चेअरमन प्रकाश चव्हाण यांच्यासह 7 संचालकांनी साखर आयुक्तांकडे केली. त्याचवेळी डॉ. शहापूरकर यांनी गुजरात येथील ट्रस्टकडून 300 कोटी ऊपये आणणार, असे सांगणे सुरू केले.

निधी येणार एका बाजूला आणि चौकशी दुसऱ्या बाजूला, असे कारखान्याचे राजकारण सुरू झाले. यातून कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन प्रकाश चव्हाण यांच्यासह 5 संचालकांनी पालकमंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे राजीनामे दिले. त्यानंतर मात्र राजकारण तापू लागले. डॉ. शहापूरकर 300 कोटीसाठी तारखावर तारखा देतच होते. 15 ऑगस्ट ही शेवटची तारीख असे डॉ. शहापूरकर सांगत होते. ही तारीख उलटली तरी 300 कोटी कारखान्याला येण्याचे मार्ग दिसेनात. त्यामुळे व्हाईस चेअरमन चव्हाण यांच्यासह 10 संचालकांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे लेखी पत्र देत डॉ. शहापूरकर यांचे सह्याचे अधिकार काढून घेणे आणि नवीन सह्याचे अधिकार देण्याची मागणी केली. यावर साखर सहसंचालकांनी 6 सप्टेंबरला संचालकांची या दोनच विषयासाठी सभा बोलावली आहे. पण त्याचपूर्वीच डॉ. शहापूरकर यांनी पदाचा राजीनामा साखर आयुक्तांकडे दिला आहे. त्यामुळे नव्या हालचालीना वेग आला आहे.

कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचे दिवस जवळ आले आहेत. कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस क्षेत्र मोठे आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू झाल्यास ऊस उत्पादकांना उस पाठवणे सोपे होणार आहे. यासाठी राजकारण काही करा, कोणालाही चेअरमन करा, पण कारखाना सुरू करा, अशी मागणी ऊस उत्पादकांकडून होते आहे. त्यामुळे गडहिंग्लज कारखान्याचे पालकत्व घेतलेल्या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांची जबाबदारी वाढली आहे. 55 कोटीचे कर्ज 90 कोटींपर्यत गेले आहे. कर्ज थकबाकीतही पोहोचले आहे. यातून मार्ग काढत कारखाना सुरू झाला पाहिजे, असे प्रामाणिक मत व्यक्त होत आहे.

मंत्री मुश्रीफांची जबाबदारी वाढली
गडहिंग्लज कारखान्याच्या निवडणुकीत सत्तारूढ पॅनेलचे नेतृत्व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले होते. त्यांच्याकडे बघून काहींनी या पॅनेलला मतेही दिली आहेत. त्यामुळे कारखाना सुरू झाला पाहिजे, याची जबाबदारी सत्तारूढ मंडळांवर येत आहे. या सत्तेत बहुतांशी संचालक पालकमंत्री मुश्रीफांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकाराची मदत करत कारखाना सुरू करण्याची जबाबदारी पालकमंत्री मुश्रीफ यांचीच असल्याची चर्चा आहे.