दिल्लीतील हवा बदलू लागली: विरोधक आक्रमक
जेव्हा सर्वनाशाची वेळ येते तेव्हा शहाणा माणूस स्वत:ला वाचवण्यासाठी अर्ध्या संपत्तीचा त्याग करतो असे संस्कृत सुभाषित आहे. स्वत:ला वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रधान यांचा बळी दिला असे स्पष्टच दिसत आहे. इथेनॉल प्रकरणी नितीन गडकरी जास्तच वादात अडकले असताना राजीनाम्याचा आता कोणत्या मंत्र्यांचा नंबर लागणार याविषयी तर्कवितर्क शिगेला पोहचले आहेत. मंत्रीमंडळ विस्ताराची चर्चा अचानक बंद झालेली आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची लोकप्रियता पार घसरली आहे. इराणवर अमेरिकेने नवीन हल्ले सुरु केल्यापासून ट्रम्प यांचे वजन अमेरिकन जनता जनार्दनात भयानक कमी होत चालले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची जनमानसात प्रतिमा कशी आहे याचा मागोवा ब्रिटनमधील आंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक दि इकॉनॉमिस्ट घेत असते. त्यानुसार ट्रम्प यांची लोकप्रियता आतापर्यंत सर्वात कमी झालेली आहे. तेथील जनता युद्धांना फार कंटाळली आहे आणि इराणबरोबरील युद्धामुळे महागाईचा भडका उडाला आहे त्याने असे झालेले आहे.
भारतात चित्र फारसे वेगळे नाही. ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची 10-12 वर्षे जोपासलेली कणखर नेता ही प्रतिमा गळून पडली असून त्यांचे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. जेन-झीच्या आंदोलनाने मोदी सरकार जमिनीवर आले असून या धक्क्यातून ते अजून सावरलेले दिसत नाहीत. विरोधकांना काहीकेल्या चेचून काढायचा त्याचा स्वभाव गेला नसल्याने आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांना अद्दल घडवण्याचे त्याचे बेत दिसू लागले आहेत. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने झालेले त्याचे राजकीय नुकसान भरून निघण्याचे कोणतेच लक्षण नसताना परत आंदोलनाकडे वळण्याची धमकी तरुण पिढी देऊ लागलेली आहे.या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी मोदी सरकारने केलेले प्रयत्न अंगलट आले असून आंतरराष्ट्रीय जगतात देखील पंतप्रधानांच्या प्रतिमेचा फुगा फुटल्याने त्यांची अवस्था अजून अवघड झालेली आहे. पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरणारे पंतप्रधान नजीकच्या भविष्यकाळात विदेशी दौऱ्यावर जायला धजावणार नाहीत असे राजकीय जाणकार म्हणत आहेत. एकीकडे पंतप्रधान अडचणीत आले असताना केंद्र सरकारातील संकट मोचक असलेले गृहमंत्री अमित शाह हे संकटात सापडले आहेत. दिल्लीतील आंदोलनात पोलिसानी केलेल्या पेलेट गनचा वापर आणि केलेली दडपशाही आणि बळजबरी त्यांच्या अंगलट आलेली आहे. निदर्शकांवर केलेले खटले आणि पोलीस केसेस मागे घेण्याची लक्षणे दिसत नसल्याने एकीकडे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आंदोलन परत सुरु करण्याचा इशारा दिलेला आहे तर दुसरीकडे विरोधक देखील आक्रमक झालेले आहेत. शाह यांचा राजीनामा मागण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे.
अशावेळी प्रधान यांना राजीनामा देणे भाग पाडायला लागल्याने घायाळ झालेले सरकार विरोधकांना आणि विशेषत: आंदोलकांना सतावल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. पंतप्रधानाविषयी अश्लाघ्य बोलल्याबद्दल काही कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी टाकलेले खटले हे वादाचा मुद्दा झालेले आहेत. कोणी पंतप्रधानांची बेअब्रू केली तर त्याविरुद्ध दिवाणी खटला भरण्याचा सरकारला हक्क आहे पण पोलीस केस दाखल करून त्यांना सतावणे बरोबर नाही असे सीजेपीचे सांगणे आहे.
अशी गुंतागुंतीची परिस्थिती असताना अधिवेशन संपल्यासंपल्या सरकार आपल्या विरोधकांना वठणीवर आणण्यासाठी काय काय करू शकते याबाबत विविध कयास लावले जात आहेत. सरकारचे दिवस फिरले आहेत काय? अशीच चर्चा सुरु आहे. विरोधकांवर गाढवाचे नांगर फिरवण्याचे काम जोमाने सुरु असताना बुलडोझरने त्यांना जमीनदोस्त करण्याचा डाव रचला जात असताना आक्रितच घडले. नुकतीच मिसरूड फुटायला लागलेल्या तरुणांनी ‘जंतर मंतर वरून छू मंतर’ करायला लावले हे दिवसेंदिवस जास्त स्पष्ट होत आहे. प्रधान यांचा राजीनामा राज्यकर्त्यांकरता काळ बनणार आहे काय? याचे उत्तर पुढील काही आठवड्यात घटनाक्रम काय आणि कसा घडेल यावरून कळून येईल. पंतप्रधानांचे हितचिंतक समजले जाणारे राजकीय जाणकार मोदींनी आपली गेलेली राजकीय पत परत मिळवण्यासाठी पुढील काही आठवड्यात धाडसी पाऊले उचलली पाहिजेत अशा मताचे आहेत. पंतप्रधान जर दिग्मूढ राहिले तर बाजी त्यांच्या हातून सुटेल अशी भाकिते ते करत आहेत.
जेव्हा सर्वनाशाची वेळ येते तेव्हा शहाणा माणूस स्वत:ला वाचवण्यासाठी अर्ध्या संपत्तीचा त्याग करतो असे संस्कृत सुभाषित आहे. स्वत:ला वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रधान यांचा बळी दिला असे स्पष्टच दिसत आहे. इथेनॉल प्रकरणी नितीन गडकरी जास्तच वादात अडकले असताना राजीनाम्याचा आता कोणत्या मंत्र्यांचा नंबर लागणार याविषयी तर्कवितर्क शिगेला पोहचले आहेत. मंत्रीमंडळ विस्ताराची चर्चा अचानक बंद झालेली आहे. प्रधान यांना काढले नाही तर आपल्याच राजीनाम्याची मागणी जोर धरायला लागेल या भीतीने शिक्षण मंत्र्यांचा पंतप्रधानांनी बळी दिला. हे कणखर नेत्याचे लक्षण नव्हे असा संदेश सत्ताधारी वर्गात तसेच विरोधकांत जायला वेळ लागलेला नाही. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ अशा वल्गना करणाऱ्या नेत्याला एका कथित भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम मंत्र्याला असा नारळ देणे भाग पडले त्याने सत्ताधाऱ्यांना जोरदार दणका बसला आहे असे न मानणे धारिष्ट्याचे ठरेल. या सरकारमध्ये काय काय चुकीचे आहे त्याचे प्रतीकच प्रधान बनलेले होते. त्यात आंदोलकांना दहशतवादी संबोधून त्यांनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला होता. संसदेच्या चालू अधिवेशनात सत्ताधारी आघाडी प्रधान यांना ‘हिरो’ बनवत आहे ते त्यांच्याच अंगलट येणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. प्रधान यांच्या राजीनाम्याने त्यांचे गृहराज्य ओडिसामध्ये कोणतीही राजकीय खळबळ माजलेली नाही. मुख्यमंत्री पदाचे इच्छुक असलेले प्रधान यांचा आयताच पत्ता कटला म्हणून त्यांचे विरोधक खुश आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाने एक क्रांतीच घडलेली आहे. विरोधी पक्षात दडलेली शासनकर्त्यांची भीतीच पार नाहीशी झालेली आहे. वाघ म्हणले तरी खातो, वाघोबा म्हणले तरी खातो. हे लक्षात आल्याने त्यांची भीतीच चेपली गेली आहे. ज्याप्रकारे प्रधान प्रकरणी त्याने लोटांगण घातले त्याने वाघाची कातडी पांघरलेला हा कोणीतरी भित्रा प्राणी तर नाही ना? अशी शंका विरोधी वर्तुळात येऊ लागली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात एक अजबच चित्र बघायला मिळत आहे. नेहमी लोकसभा आणि राज्यसभेत दिमाखाने प्रवेश करणारे पंतप्रधान संसदेत तर येत आहेत पण सभागृहात येत नाहीत. विरोधकांची सारखी मागणी असूनही गृहमंत्री अमित शाह हे देखील सभागृहांपासून दूर राहात आहेत. नेहमी आपल्या आक्रमक भाषणांनी विरोधकांना चीत करण्याचा प्रयत्न करणारे शाह यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने सत्ताधारी खिंडीत सापडल्यासारखे झालेले आहेत. त्यामुळे विरोधकांना अजूनच चेव आलेला आहे.
सुनील गाताडे