महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेचा दर वाढू नये यासाठी इथेनॉल वर बंदीचे धोरण चुकीचे : आमदार डॉ. विनय कोरे

01:28 PM Dec 10, 2023 IST | Kalyani Amanagi
Advertisement

वारणानगर प्रतिनिधी

Advertisement

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेचे दर वाढले तर केंद्र सरकारला गरीब जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल म्हणून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली हे खरं असलं तरी सरकारचे धोरण चुकीचे असल्याचे मत आमदार डॉ. विनय कोरे यानी व्यक्त केले केंद्र शासनाने ऊसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे या पार्श्वभूमीवर वारणा समूहाचे अध्यक्ष व आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

Advertisement

केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती वर बंदी घालण्यात आली आहे त्यामुळे ज्या साखर कारखान्यांनी कोट्यावधी रुपये खर्च करून इथेनॉल प्रकल्प सुरु केले आहेत ते अडचणीत येतील या शिवाय गरीब माणसांच्या नावाखाली मोठमोठ्या उद्योगांना साखर स्वस्त:त का द्यायची ? यामुळे ऊस उत्पादकांवर अन्याय होत नाही काय ? त्याच्यासाठी केंद्राने धोरणे बदलायची भूमीका चुकीची आहे असा रोख ठोक सवाल वारणा समूहाचे अध्यक्ष आमदार डॉ विनय कोरे यांनी करून केंद्र शासनाने गरीबांसाठी मोफत धान्य दिले त्यामध्ये साखरेचा समावेश करण्याची मागणीही केली .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यजमान पद भूषविलेल्या जी २० जागतीक परिषदेत बायोफियल वापर वाढवून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे अग्रही करार झाले. हे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नसले तरी ने आपण स्वीकारायला हवे असे असताना भारतात त्याच्या विरोधात निर्णय घेणे हे सर्वात मोठे आश्चर्य आहे असेही आमदार कोरे यानी सांगितले.

यावर्षी कमी पावसामुळे साखर उत्पादन घटणार आहे. हंगाम सुरु होताच आंदोलन, पावसामुळे गळीत हंगामात अडथळे निर्माण झाले यामुळे बफर स्टॉक साठी साखर शिल्लक राहणार नाही तसेच साखरेचे दरही ३६०० रुपये स्थीर राहिले. भविष्यात आणखी दर वाढले तर निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल म्हणून इथेनॉल वर बंदी घातली. साखरेचे व महागाईचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घ्यायचा असेल तर देशातील ८० कोटी जनतेला अन्नधान्य मोफत देतो त्यामध्ये साखरेचा समावेश करावा गरिबांना ही साखर होईल अशी आग्रही मागणी आ. कोरे यांनी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वस्तात साखर द्यावी ही भूमिका सरकार का घेतय ? गरीब माणसांच्या नावाखाली आईस्क्रीम सह मोठ मोठ्या उद्योगाला स्वस्तात साखर सरकारला द्यायची आहे का ? त्यासाठी मोठी धोरणे बदलायची हा सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले.

उद्या साखर कमी पडली तरी साखर आयात करावी तरी हरकत नाही मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर अन्याय करू नका असे आवाहन करून भविष्यात ऊर्जा सुरक्षेपेक्षा अन्नसुरक्षा महत्त्वाची याबाबत सरकार व शेतकऱ्यांत संघर्ष होईल असे सुतोवाच विनय कोरे यांनी केले

Advertisement
Tags :
#MLAVinaykoresugarcanevinay kore
Next Article