पीएफची वेतन मर्यादा वाढवावी

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भविष्य निर्वाह निधीसाठीची (ईपीएफ) वेतन मर्यादा वाढविण्यासंबंधी केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. गेली 11 वर्षे ही मर्यादा 15 हजार रुपये इतकीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने 4 महिन्यांमध्ये यासंबंधी निर्णय घेऊन माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी न्यायालयाने केंद्राला ही सूचना केली.

सध्या भविष्य निर्वाह निधीसाठीची अनिवार्य मर्यादा 15 हजार रुपये वेतनाची आहे. याचा अर्थ असा की, 15 हजार रुपयांहून अधिक मासिक वेतन मिळविणारे कर्मचारी या अनिवार्यतेतून मुक्त आहेत. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारला त्यांचे सादरीकरण येत्या दोन आठवड्यांमध्ये करावे. त्यानंतर निर्धारित कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने ही मर्यादा वाढविण्यासंबंधी निर्णय घ्यावा, अशी कालमर्यादाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सूचित करण्यात आली.

मर्यादा वाढविण्याविषयी याचिका

पीएफसंबंधी मर्यादा वाढविण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका काही महिन्यांपूर्वी सादर करण्यात आली आहे. वकील प्रणव सचदेवा यांनी युक्तीवाद केला. ही मर्यादा गेली 11 वर्षे स्थिर आहे. या मर्यादेत 2014 मध्ये शेवटचा बदल करण्यात आला होता. त्यावेळी ही मर्यादा 6 हजार 500 रुपयांवरुन 15 हजार रुपये करण्यात आली होती. गेल्या दशकात किमान वेतनाचे प्रमाण आणि महागाई या दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे. तथापि, पीएफ मर्यादा आहे त्याच प्रमाणात आहे. आज अनेक राज्यांमध्ये किमान वेतन 15 हजार रुपयांपर्यंत आले आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारला त्या अनुषांगाने निर्देश देण्यात यावेत, असे प्रतिपादन वकील सचदेवा यांनी केले.

2022 मध्ये होती सूचना

भविष्य निर्वाह निधी वेतन मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी सूचना ईपीएफओ संस्थेच्या एका उपसमितीने 2022 मध्ये केली होती. जुलै 2022 मध्ये केंद्रीय विश्वस्त मंडळानेही (सीटीबी) या सूचनेला दुजोरा दिला होता. तरीही केंद्र सरकारने या संबंधीचा निर्णय घेतलेला नाही, असा आक्षेप याचिकेत घेतलेला आहे.