राज्यात कृषी क्षेत्राचा ‘अमृतकाल’ प्रारंभ!

बळीराजा हितकारक कृषी धोरण जाहीर : युवा, महिलांसह स्टार्टअपना मिळणार प्रोत्साहन

पणजी : यापुढे राज्यातील शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे रूपांतरण करता येणार नाही, अशी तजविज असलेले, त्याचबरोबर सेंद्रीय शेतीला चालना देणारे आणि ‘समूह शेतीला’ प्राधान्य देणारे तसेच कृषी स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणारे व पुढील दहा वर्षांचे उद्दीष्ट असलेल राज्य सरकाचे ‘अमृतकाल कृषी धोरण-2025’ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी जाहीर केले. त्यानिमित्त पर्वरी सचिवालयात आयोजित कार्यक्रमास त्यांच्यासोबत कृषिमंत्री रवी नाईक, फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट, कृषी संचालक संदीप फळदेसाई, खात्याचे सचिव अऊण कुमार मिश्रा, फलोत्पादनचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई, जलस्रोत अभियंता प्रमोद बदामी, जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमोकादम आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शेती, शेतजमिनीं टिकवून ठेवणे हा उद्देश 

त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी, राज्यातील शेती आणि शेतजमिनी टिकवून ठेवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असून शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, भातशेती, मरड, खाजन शेती संवर्धित करण्यात येईल, असे सांगितले. या धोरणासाठी वैयक्तिक शेतकरी, तसेच त्यांचे गट, ग्रामपंचायती आदी विविध घटकांकडून सुमारे 3,751 सूचना आल्या होत्या. त्यापैकी बहुतेक विचारात घेतल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई 

शेतजमिनींच्या संरक्षणासाठी कायदा आणणार असून शेतांमध्ये सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पाणीटंचाई भासू नये, यादृष्टीने जलस्रोत व्यवस्थापन करण्यात येणार असून विहिरींचे पाणी व्यावसायिक कामांसाठी वापरल्याचे दिसून आल्यास दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

उर्वरित शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्डे

राज्यात सुमारे 52 हजार नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. मात्र केवळ 17 हजार जणांकडेच किसान क्रेडिट कार्डे आहेत. त्यामुळे लवकरच उर्वरित शेतकऱ्यांनाही कार्डे देऊन त्यांनाही कृषीविषयक विविध सरकारी योजनांचा लाभ देण्यात येईल. त्यात प्रामुख्याने रानटी जनावरांकडून शेती, बागायतीची होणारी नासधूस आणि शेतकऱ्यांची होणारी नुकसानी टाळण्यासाठी साहाय्य., खाजन शेती पुनऊज्जिवित करण्यासाठी बांध उभारणे, माती परीक्षण व इतर उपक्रम हाती घेतले जातील. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अद्ययावत कौशल्य प्रशिक्षण, खाजन शेती पुनर्जीवित करण्यास बांध उभारणे, माती परीक्षण व इतर उपक्रम आदी योजनांचा प्रामुख्याने समावेश असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या धोरणात सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य देण्याबरोबरच नगदी पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल, त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात येईल, त्यात प्रामुख्याने शेतीसाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर अधिकाधिक करण्यास प्रवृत्त करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकरी कल्याण निधी मंडळ

नारळ, काजू,आंबे यासारख्या नैसर्गिक शेतीला चालना आणि प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापन करण्यात येतील. एखादा शेतकरी संकटात सापडल्यास या निधीतून त्याला मदत करता येईल. त्याचबरोबर बागायतदारांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने त्यांची निवडक उत्पादने सरकार विकत घेईल. कृषी पर्यटन वाढविण्यासाठी मसाला लागवडीस प्राधान्य देण्यात येईल, एकूणच शेतकऱ्यांचे कल्याण व्हावे, तसेच शेती व्यवसायात युवक आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने उतरावे व हे क्षेत्र समृद्ध करावे हा सरकारचा उद्देश आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.