पेगॅसिस अहवाल गुप्तच राहणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, देशसुरक्षा महत्वपूर्ण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशाची सुरक्षा हा अत्यंत महत्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे पेगॅसिससंबंधीचा अहवाल गुप्तच ठेवला जाईल, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच देशाच्या सरकारकडे पेगॅसिससारखे सॉफ्टवेअर असेल आणि सरकारने ते दहशतवाद्यांच्या विरोधात उपयोगात आणले, तर त्यात चुकीचे काय, असा परखड प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

पेगॅसिस प्रकरण 2021 मध्ये गाजले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने इस्रायलकडून हे संगणक सॉफ्टवेअर खरेदी केले असून त्याचा उपयोग या सरकारच्या विरोधात असणाऱ्यांची गुप्त माहिती मिळविण्यासाठी केला जात आहे. या सरकारच्या विरोधकांच्या मोबाईल फोन्समध्ये हे सॉफ्टवेअर घुसविले जात आहे आणि अशा मोबाईल्सवरुन काय बोलले किंवा ऐकले जाते, यावर सरकार लक्ष ठेवत आहे, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. पण अखेर या आरोपांमधून केंद्र सरकारला क्लिन चिट मिळाली होती.

अद्यापही याचिकांवर सुनावणी

मात्र, त्यावेळी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर अद्यापही सुनावणी केली जात आहे. मंगळवारीही ही सुनावणी झाली. आपल्या पक्षकाराच्या मोबाईलमध्ये असे सॉफ्टवेअर नाही, अशी कबुली वकील दीनेश द्विवेदी यांनी दिली. मात्र, प्रश्न केवळ आपल्या पक्षकाराचा नाही, सरकारजवळ असे सॉफ्टवेअर आहे काय, हा मुख्य प्रश्न आहे, असा युक्तीवाद करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यावेळी, असे सॉफ्टवेअर सरकारजवळ असले तर त्यात बिघडले काय, असा प्रश्न न्या. सूर्यकांत यांनी विचारला. कोणीही देशाच्या सुरक्षेसंबंधी तडजोड करु शकत नाही. सरकार दहशतवाद्यांची माहिती अनेक मार्गांनी काढत असते. या मार्गांमध्ये अशा सॉफ्टवेअरचाही एक मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारजवळ असे सॉफ्टवेअर आहे काय, हा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी टिप्पणी न्या. सूर्यकांत यांनी केली आहे.

तुषार मेहतांचा युक्तिवाद

केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही युक्तिवाद केला. दहशतवाद्यांना खासगीत्वाचे अधिकार देण्यात येऊ शकत नाहीत. तसेच त्यांना घटनात्मक संरक्षणही दिले जाऊ शकत नाही. यावरही न्या. सूर्यकांत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. एका नागरीकाला खासगीत्वाचे अधिकार असतात. त्यामुळे त्याने जर तक्रार केली, तर त्या तक्रारीची तड लागणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

पुढची सुनावणी 30 जुलैला

या प्रकरणी पुढची सुनावणी 30 जुलैला करण्यात येईल, अशी घोषणा न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिल्याने याचिकाकर्त्यांची मुख्य मागणी नाकारण्यात आल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केंद्र सरकारला क्लिन चिट यापूर्वीच दिली आहे.

समितीचा अहवाल काय सांगतो...

2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली होती. ज्यांना आपल्या मोबाईलमध्ये पेगॉसिस घुसविण्यात आले आहे, असा संशय आहे, त्यांनी आपले मोबाईल फोन्स समितीकडे तपासणी करण्यासाठी द्यावेत, असे आवाहन समितीने केले होते. तथापि, फार कमी संख्येने समितीकडे मोबाईल्स आले होते. ज्या आठ याचिका पेगॅसिस विरोधात सादर करण्यात आल्या होत्या, त्यांच्यापैकी अनेक याचिकाकर्त्यांनीही त्यांचे मोबाईल समितीकडे तपासासाठी दिले नव्हते. ज्या मोबाईल्सची तपासणी करण्यात आली, त्यांच्यात पेगॅसिस घुसविण्यात आले आहे, असा कोणत्याही पुरावा आढळून आला नाही, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता आणि तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविला होता.